ठाणे – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) कार्यकर्त्यांनी ठाण्यातील अंबरनाथ येथील एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या व्यवस्थापकाला ग्राहकांशी मराठीत संभाषण करण्यास सांगितले. यावरून बँकेत वाद निर्माण झाला आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला. मराठी भाषेच्या वापराबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाल्या असून, हा विषय महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात महत्त्वाचा ठरत आहे.
MNS : Avinash Jadhav : मनसेने स्टेट बँकेचा हिंदी फलक उतरवला : Raj Thackeray@RajThackeray #mns #statebankofindia #rajthackeray #avinashyadav #marathilanguage #hindilanguage #rajthackerayspeech #rajthackerayinterview #rajthackeraysonalibendre #rajthackeraylatest… pic.twitter.com/NwC7Em4xoy
— Shreshth Maharashtra (@shreshthamaha) April 1, 2025
घटनेचा संपूर्ण तपशील
बुधवारी मनसे कार्यकर्ते बँकेत पोहोचले आणि बँकेच्या व्यवस्थापकाला मराठीत बोलण्याची मागणी केली. ग्राहकांशी हिंदी किंवा इंग्रजीत संभाषण केल्यामुळे मनसे कार्यकर्त्यांनी व्यवस्थापकाला जाब विचारला. व्यवस्थापकाने उत्तर दिले की, ते अखिल भारतीय सेवेत असल्याने कोणत्याही अधिकृत भाषेचा वापर करू शकतात. मात्र, मनसे कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रात काम करत असलेल्या बँक अधिकाऱ्यांनी स्थानिक भाषेत ग्राहकांशी संवाद साधला पाहिजे, असे सांगितले. वाद वाढत गेला आणि काही कार्यकर्त्यांनी टेबलावर हात आपटण्यास सुरुवात केली. काहींनी संगणक मॉनिटर हलवून व्यवस्थापकावर दडपण टाकण्याचा प्रयत्न केला. हा संपूर्ण प्रसंग कॅमेरात कैद झाला आणि नंतर तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
मनसेची भूमिका आणि मागण्या
मनसे कार्यकर्त्यांनी हा विषय गंभीरपणे घेतला आहे आणि त्यावर पुढील भूमिका स्पष्ट केली आहे:
- मराठी भाषेचा सन्मान राखणे आवश्यक: महाराष्ट्रातील बँकांमध्ये ग्राहकांशी मराठीत संवाद साधला जावा, अशी मनसेची मागणी आहे.
- बँकांमध्ये स्थानिक भाषा सक्तीची करावी: बँकिंग व्यवहार करताना ग्राहकांना मराठीत सेवा मिळावी, यासाठी बँक व्यवस्थापनाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत.
- नियमांचे काटेकोर पालन: महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व संस्थांनी मराठीतून सेवा द्याव्यात, अशी सक्ती सरकारने करावी.
मनसे विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पचांगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना भेटून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा
महाराष्ट्र शासनाने मराठी ही अधिकृत भाषा घोषित केली आहे. महाराष्ट्राच्या विविध सरकारी आणि निम-सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत कामकाज चालवले जाते. महाराष्ट्रातील नागरीकांना त्यांच्या मातृभाषेत सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
हे सुद्धा वाचा :- Sunita Williams: ‘भारत’ आकाशातून कसा दिसतो?, सुनीता विलियम्स यांचा ‘सुंदर’ अनुभव
भाषिक कायदे आणि नियम
भारतात विविध भाषांचा समावेश असलेल्या घटक राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेचा वापर करण्याबाबत काही कायदे लागू आहेत:
- महाराष्ट्र सार्वजनिक भाषा अधिनियम २०१५: या कायद्यांतर्गत सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे.
- राजभाषा धोरण: केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये हिंदी आणि इंग्रजीसह राज्याच्या अधिकृत भाषेचाही वापर केला जातो.
- बँकिंग क्षेत्रातील भाषिक धोरण: रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, बँकांना ग्राहकांशी त्यांच्या स्थानिक भाषेत संवाद साधण्याचा सल्ला दिला जातो, परंतु त्यावर सक्ती नाही.
बँक व्यवस्थापनाची बाजू आणि कर्मचारी अडचणी
बँकिंग क्षेत्र हे अखिल भारतीय स्तरावर कार्यरत असल्याने वेगवेगळ्या भागांतून कर्मचारी काम करण्यासाठी येतात. बँक व्यवस्थापक आणि कर्मचारी विविध राज्यांमधून नियुक्त केले जात असल्यामुळे त्यांच्यासाठी सर्व स्थानिक भाषा शिकणे कठीण ठरते.
काही मुख्य मुद्दे:
- बँक कर्मचारी देशभरातून येतात: प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्थानिक भाषा शिकण्याची सक्ती करणे अवघड आहे.
- ग्राहकांचे विविध भाषा प्राधान्य: काही ग्राहक हिंदी किंवा इंग्रजीत संवाद साधण्यास प्राधान्य देतात.
- बँकेचे नियम आणि धोरणे: बँकांना कोणत्याही एका विशिष्ट भाषेचा सक्तीने वापर करणे अनिवार्य नाही.
बँक व्यवस्थापनाच्या मते, ग्राहकांशी संवाद साधताना कोणतीही मान्यताप्राप्त भाषा वापरण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना आहे.
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
मराठी अस्मितेचा मुद्दा
महाराष्ट्रात स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनाला प्राधान्य देण्याची परंपरा आहे. या घटनेमुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मनसे सह अनेक स्थानिक राजकीय पक्षांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बँकिंग आणि ग्राहक अनुभवावर परिणाम
जर बँकिंग क्षेत्रात मराठीतून संवाद अनिवार्य करण्यात आला, तर काही ग्राहकांसाठी ते फायदेशीर ठरेल. परंतु, विविध राज्यांमधून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ते अडचणीचे ठरू शकते.
सामान्य नागरिकांनी या घटनेवर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
समर्थकांचे म्हणणे:
- स्थानिक भाषेचा सन्मान करणे आवश्यक आहे.
- बँका ग्राहकसेवा देतात, त्यामुळे स्थानिक भाषा वापरणे अनिवार्य करावे.
- महाराष्ट्रात मराठीत संवाद साधणे सहज शक्य आहे.
विरोधकांचे म्हणणे:
- अखिल भारतीय सेवांमध्ये भाषेवर बंधन लावू नये.
- कर्मचाऱ्यांना सर्व भाषांवर प्रभुत्व मिळवणे शक्य नाही.
- बँका ग्राहकांशी कोणत्याही अधिकृत भाषेत संवाद साधू शकतात.
भविष्यातील परिणाम आणि उपाययोजना
ही घटना भविष्यात भाषिक धोरणांवर परिणाम करू शकते. सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राने पुढील उपाययोजना करण्याची गरज आहे:
- मराठी भाषा वापरण्यासाठी प्रोत्साहन:
- बँकांनी मराठीत कामकाज करण्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण द्यावे.
- मराठीत माहिती फलक आणि सूचना उपलब्ध कराव्यात.
- ग्राहक सेवा सुधारणा:
- विविध भाषांमध्ये सेवा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
- मराठीसह अन्य भाषांसाठी डिजिटल बँकिंग सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
- सरकारी पातळीवर निर्णय:
- बँकिंग क्षेत्रात भाषिक धोरण विकसित करणे आवश्यक आहे.
- स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय धोरण यांचा समतोल साधला पाहिजे.
ठाण्यातील बँकेतील या घटनेने मराठी भाषेच्या वापराबाबत चर्चेला नवीन वळण दिले आहे. स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय सेवा यांच्यात समतोल राखण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी परस्पर सहकार्याने काम करणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे असले तरी, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर सक्ती करणे हा उपाय नाही. या विषयावर सकारात्मक संवाद आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व नागरिकांना त्यांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण मिळू शकेल.
