भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम पोषण) योजनेअंतर्गत ‘सामग्री परिव्यय’ 9.50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ 1 मे 2025 पासून संपूर्ण देशभर लागू होणार असून यामुळे शाळांमधील मध्यान्ह भोजनाची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारणार आहे.
हा निर्णय केवळ आर्थिक तरतुदीतील वाढ नव्हे, तर तो शिक्षण व पोषण या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मूलभूत सुधारणा घडवून आणणारा टप्पा आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लाखो विद्यार्थी जे शिक्षण घेण्यासाठी शाळेत येतात, त्यांच्यासाठी मध्यान्ह भोजन हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. अनेक वेळा पालक आपल्या मुलांना पौष्टिक आणि शरीराला उपयोगी असलेला आहार पुरवू शकत नाहीत, अशावेळी ही योजना त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासासाठी मोलाची ठरते.
सामग्री परिव्यय वाढवल्यामुळे शाळांना आता अधिक चांगल्या दर्जाच्या डाळी, भाजीपाला, ताज्या खाद्यपदार्थांची खरेदी करता येणार आहे. याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना अधिक पोषणमूल्य असलेले अन्न मिळण्यात होणार आहे. यामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारेल, रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल आणि उपस्थिती तसेच अभ्यासातील लक्षही केंद्रित होईल.
या निर्णयामुळे शिक्षणासोबतच पोषण देखील सरकारच्या धोरणाचा अविभाज्य भाग असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. महागाईच्या वाढत्या दरांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये शाळांना शिजवलेले जेवण देताना अडचणी येत होत्या. मात्र आता वाढीव निधीमुळे त्या अडचणी दूर होतील आणि गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होईल.
शिक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत शिक्षण तज्ज्ञ, पालक आणि स्वयंसेवी संस्था करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय देशाच्या शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल ठरेल.
हे सुद्धा वाचा :- सोन्याचा दर ₹60,000 च्या खाली जाणार? जाणून घ्या कारणं! आता मिस्ड कॉलवर मिळवा आजचे सोने दर – बघा नंबर!
पीएम पोषण योजना: एक परिचय
पीएम पोषण ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषक आहार प्रदान करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, देशभरातील 10.36 लाख शाळांमधील सुमारे 11.20 कोटी विद्यार्थ्यांना दररोज एक वेळचे गरम शिजवलेले भोजन दिले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा होण्याबरोबरच त्यांच्या शैक्षणिक सहभागातही वाढ होते.
सामग्री परिव्ययातील वाढीचे तपशील
भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना’ अंतर्गत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूं म्हणजेच तांदूळ, डाळी, भाज्या, मसाले, तेल व इतर गरजेच्या सामानासाठी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो. यालाच ‘सामग्री परिव्यय’ असे म्हणतात.
सध्या महागाई वाढलेली असल्यामुळे शाळांना पूर्वीच्या निधीत योग्य दर्जाचं अन्न देणं कठीण होतं. यामुळेच सरकारने या सामग्री खर्चात 9.50% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही वाढ 1 मे 2025 पासून लागू होणार आहे. याचा थेट फायदा असा होणार की शाळांना आता अधिक चांगल्या दर्जाचं आणि पोषक अन्न शिजवण्यासाठी अधिक निधी मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जेवणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा जाणवेल.
या वाढीमुळे केंद्र सरकारवर अंदाजे 954 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे, पण सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व पोषणाची काळजी घेत ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होणार आहे. हे भोजन फक्त अन्न नव्हे, तर त्यांच्या शिक्षणाची व आरोग्याची आधारशिला ठरणार आहे.
नवीन सामग्री परिव्यय दर (प्रति विद्यार्थी प्रति जेवण):
| वर्ग | विद्यमान दर (₹) | वाढीव दर (₹) | वाढ (₹) |
|---|---|---|---|
| बालवाटिका आणि प्राथमिक | 6.19 | 6.78 | 0.59 |
| उच्च प्राथमिक | 9.29 | 10.17 | 0.88 |
ही वाढ 1 मे 2025 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होईल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या निर्धारित वाट्यापेक्षा अधिक योगदान देण्याचे स्वातंत्र्य आहे, ज्यामुळे ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांना अधिक पोषक आहार देऊ शकतात.
हे सुद्धा वाचा :- भारताने घेतली 63000 कोटींचे 26 Rafale Marine Aircraft
सामग्रीचे प्रमाण
मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुख्य घटकांचे प्रति विद्यार्थी प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे:
| सामग्री | बालवाटिका आणि प्राथमिक (ग्राम) | उच्च प्राथमिक (ग्राम) |
|---|---|---|
| डाळी | 20 | 30 |
| भाज्या | 50 | 75 |
| तेल | 5 | 7.5 |
| मसाले | आवश्यकतेनुसार | आवश्यकतेनुसार |
| इंधन | आवश्यकतेनुसार | आवश्यकतेनुसार |
या प्रमाणांनुसार, विद्यार्थ्यांना संतुलित आणि पोषक आहार मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
महागाई निर्देशांकाचा प्रभाव
श्रम मंत्रालयाच्या श्रम विभागाने ग्राहक किंमत निर्देशांक – ग्रामीण मजूर (CPI-RL) च्या आधारे महागाई निर्देशांक प्रदान केला आहे. या निर्देशांकाच्या आधारेच शिक्षण मंत्रालयाने सामग्री परिव्ययात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील 20 राज्यांमधील 600 गावांमधून मासिक किंमती संकलन करून हा निर्देशांक तयार केला जातो.
अन्नधान्याचा पुरवठा आणि खर्च
भारत सरकार भारतीय अन्न महामंडळामार्फत (FCI) सुमारे 26 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य पुरवते. याचा 100% खर्च केंद्र सरकार उचलते, ज्यामध्ये दरवर्षी सुमारे 9,000 कोटी रुपयांचे अनुदान आणि FCI डेपोमधून शाळांपर्यंत अन्नधान्याच्या वाहतुकीचा खर्च समाविष्ट आहे. योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचा खर्चासह सर्व घटकांचा विचार करता, प्रति जेवण खर्च बालवाटिका आणि प्राथमिक वर्गांसाठी अंदाजे 12.13 रुपये, तर उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी 17.62 रुपये येतो.
राज्यांचे योगदान
काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पीएम पोषण योजनेअंतर्गत वाढीव पोषण आहार देण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनांमधून निर्धारित वाट्यापेक्षा जास्त योगदान देत आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवर विद्यार्थ्यांना अधिक पोषक आहार मिळण्यास मदत होते.
पीएम पोषण योजनेअंतर्गत सामग्री परिव्ययात झालेल्या वाढीमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक पोषक आणि संतुलित आहार मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासाला चालना मिळेल. शिक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
