पिंपरी चिंचवडमधील इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील 36 बंगल्यांवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने (PCMC) केलेली कारवाई! शनिवारी, म्हणजेच 17 मे 2025 रोजी, या बंगल्यांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला, आणि काही तासांतच कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेली ही घर जमीनदोस्त झाली. या कारवाईमुळे जवळपास 300 लोक बेघर झाले आहेत.
पण हे प्रकरण नेमक काय आहे? या बंगल्यांचं बांधकाम का बेकायदेशीर ठरल? बिल्डरने रहिवाशांची फसवणूक कशी केली? आणि या कारवाईमागे पिंपरी चिंचवड महापालिका, हरित लवाद, आणि सुप्रीम कोर्टाची नेमकी भूमिका काय होती? याबरोबरच, ज्यांची स्वप्न या कारवाईत चुराडली गेली, त्या रहिवाशांच म्हणण काय आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी – इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील बंगले
पिंपरी चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या पात्रात 1.8 एकर जागेवर रिव्हर व्हिला नावाचा एक प्रोजेक्ट उभा राहिला होता. या प्रोजेक्टमध्ये एकूण 36 बंगले बांधण्यात आले होते. 2017 मध्ये या प्रोजेक्टची सुरुवात झाली, जेव्हा मनोज जरे नावाच्या बिल्डरने हा भाग रहिवासी झोन (Residential Zone) असल्याच सांगून लोकांना प्लॉट्स विकायला सुरुवात केली.
या ठिकाणी दोन-तीन गुंठ्यांचे प्लॉट्स विक्रीसाठी उपलब्ध होते, आणि बिल्डरने बनावट कागदपत्र दाखवून लोकांना खात्री पटवली की हा भाग पूररेषेच्या (Blue Flood Line) बाहेर आहे आणि बांधकामासाठी पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
अनेकांनी बिल्डरच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला आणि स्टॅम्प ड्युटी भरून, रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदणी करून या जागा खरेदी केल्या. त्यानंतर, 2017 पासून या ठिकाणी बंगले बांधायला सुरुवात झाली. पण खरी गोष्ट ही होती की, हा प्रोजेक्ट इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत (Blue Flood Line) होता, जिथे कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम करण कायद्याने पूर्णपणे बंद आहे.
हरित लवादाची याचिका – प्रकरणाचा उलगडा
या प्रोजेक्टची माहिती 2020 मध्ये स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील तानाजी गंभीरे यांच्या लक्षात आली. त्यांनी ही गोष्ट पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली, पण महापालिकेने त्यावेळी याकडे दुर्लक्ष केल. शेवटी, तानाजी गंभीरे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (National Green Tribunal – NGT) याचिका दाखल केली. कोविड-19 महामारीमुळे या प्रकरणाची सुनावणी काही काळ रखडली, पण जेव्हा सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा या ठिकाणी फक्त तीन बंगले उभी होती. पण 1 जुलै 2024 पर्यंत बंगल्यांची संख्या 36 वर पोहोचली होती.
हरित लवादाने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतल आणि 1 जुलै 2024 रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला या सर्व बांधकामांना सहा महिन्यांत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, पर्यावरणाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून बंगले मालकांकडून 5 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्याचेही आदेश देण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय – कारवाईला हिरवा कंदील
हरित लवादाच्या या निर्णयाला बंगले मालकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल. त्यांनी हरित लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आणि दंडाच्या रकमेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल. पण सुप्रीम कोर्टाने हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटलं की, हा निर्णय पूर्णपणे कायद्याला धरून आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये या कारवाईला काही काळ स्थगिती देण्यात आली होती, पण 4 मे 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली.
या सुनावणीत कोर्टाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेला तातडीने ही बंगले जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, 31 मे 2025 पर्यंत या भागातील सर्व बांधकामं पाडून इंद्रायणी नदीच मूळ क्षेत्र पुन्हा पूर्ववत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. या आदेशानुसार, 17 मे 2025 रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कारवाईला सुरुवात केली आणि काही तासांतच 36 बंगले जमीनदोस्त झाले. या कारवाईत 1.8 एकर जागेवरील सुमारे 63,970 चौरस फूट क्षेत्रफळावर बांधलेली बांधकाम पाडण्यात आली.
रहिवाशांचे आरोप – आमची फसवणूक कोणी केली?
या कारवाईमुळे ज्यांची घर जमीनदोस्त झाली, त्या रहिवाशांच म्हणण ऐकणंही तितकच महत्त्वाच आहे. या बंगल्यांसाठी अनेकांनी आयुष्यभराची जमा-पुंजी खर्च केली होती. काहींनी कर्ज काढून ही घरं बांधली होती, आणि त्यांची कर्जं अजूनही फिटलेली नाहीत. त्यांच म्हणण आहे की, जेव्हा त्यांनी या जागा खरेदी केल्या, तेव्हा बिल्डरने त्यांना हा भाग रहिवासी झोन असल्याची बनावट कागदपत्र दाखवली.
प्लॉटिंग रेडी पोझिशनमध्ये होत, आणि जागा खरेदीसाठी उपलब्ध असल्याचे बोर्डही लावले होते. त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरली, रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदणी केली, आणि जागेचा टॅक्सही पालिकेकडे भरला. या भागात गॅस लाइन, वीज, आणि पाण्याच्या सुविधाही उपलब्ध होत्या. पण तरीही, प्रशासनाने त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कारवाई केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
बिल्डर आणि पालिकेवर गंभीर आरोप
रहिवाशांचा असाही आरोप आहे की, बिल्डरने त्यांना या भागाच्या पूररेषेबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यांच म्हणण आहे की, बिल्डरने त्यांची फसवणूक केली, आणि ही फसवणूक राजकीय पाठबळ आणि पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय शक्यच नव्हती. याशिवाय, जेव्हा या ठिकाणी बांधकाम सुरू होतं, तेव्हा पालिकेचे काही अधिकारी विचारपूस करायला आले होते. त्यांनी रहिवाशांना बांधकामाची परवानगी आहे का, अस विचारल, आणि परवानगी नसेल तर 50 हजार रुपये द्या, आम्ही तुमच बांधकाम कायदेशीर करून देतो, अस सांगितल.
शिरसाट इतर नावाच्या अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे. त्यांचा प्रश्न आहे की, जर ही बांधकाम अनधिकृत होती, तर प्रशासनाने सुरुवातीला यावर निर्बंध का घातले नाहीत? बिल्डर, पालिका अधिकारी, आणि त्यांच्या मागे असलेल राजकीय पाठबळ यामुळे त्यांची फसवणूक झाल्याच त्यांच मत आहे. अश्या प्रकरणांमध्ये बऱ्याचदा स्थानिक प्रशासन आणि बिल्डर यांच संगनमत असत, आणि सामान्य माणूस त्याचा बळी ठरतो.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेची बाजू -आयुक्तांच स्पष्टीकरण
या सगळ्या आरोपांवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी आपली बाजू मांडली आहे. त्यांनी सांगितल की, 2018, 2019, आणि 2020 मध्ये जेव्हा या ठिकाणी बांधकाम सुरू होती, तेव्हा पालिकेने नोटिसा जारी केल्या होत्या. जेव्हा तानाजी गंभीरे यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली, तेव्हा लवादाने चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली. समितीची चौकशी सुरू असताना या ठिकाणी 29 बंगले होती, पण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बंगल्यांची संख्या 36 वर पोहोचली.
आयुक्तांनी असही सांगितल की, या कारवाईपूर्वी लोकांना काही दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. 12 ते 13 मे 2025 पासून दररोज या भागात कारवाईच्या संदर्भात घोषणा केल्या जात होत्या, आणि लोकांना अंदाज यावा म्हणून पाण्याच कनेक्शनही बंद करण्यात आल होत. याशिवाय, बंगलेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, पण उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. आयुक्तांनी स्पष्ट केल की, पुढे मानसूनचा काळ आहे, आणि त्यात कारवाई करण शक्य नव्हत, त्यामुळे ही कारवाई आता करावी लागली.
सुविधांबाबत पालिकेच म्हणण
रहिवाशांनी वीज, पाणी, आणि गॅस लाइनच्या सुविधा मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यावर आयुक्तांनी सांगितल की, या भागाला वीज देण्याची परवानगी पालिकेने दिली नव्हती, ती MSEDCL कडून (Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited) मिळाली होती.
पाण्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितल की, देशात अनेक अनधिकृत बांधकाम आहेत, पण अशा ठिकाणी पाणी न देण माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही, त्यामुळे या सुविधा देण्यात आल्या. याशिवाय, रहिवाशांनी टॅक्स भरला, कारण त्यांनी पालिकेच्या सुविधांचा वापर केला होता. पण 2024 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल आहे की, प्रॉपर्टी टॅक्स भरला तरीही जर बांधकाम अनधिकृत असेल, तर ते अनधिकृतच राहील. पूररेषेच्या क्षेत्रात बांधकाम करण कोणीच कायदेशीर करू शकत नाही, अस आयुक्तांनी सांगितल.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी असंही आश्वासन दिल आहे की, या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांची नाव समोर येत आहेत, त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई होईल. या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जाईल, आणि जे दोषी असतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल, अस त्यांनी सांगितल.सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे, आणि जर तपास नीट झाला, तर अनेक गोष्टी समोर येतील. पण प्रश्न असा आहे की, इतक्या वर्षांपासून सुरू असलेल्या या बांधकामांना पालिकेने आधीच का थांबवल नाही? आणि या कारवाईमुळे ज्यांची स्वप्न चुराडली गेली, त्यांच नुकसान कोण भरून देणार?
रहिवाशांचे प्रश्न – आमच नुकसान कोण भरपाई करणार?
या कारवाईमुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांचा एकच प्रश्न आहे – आमच नुकसान कोण भरून देणार? या बंगल्यांसाठी अनेकांनी कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते. काहींनी 1 ते 1.5 कोटी रुपये खर्चून आपली स्वप्न साकारली होती, पण आता ती सगळी स्वप्न धुळीला मिळाली आहेत.
एका रहिवाशाने सांगितलं की, त्याने 1 कोटी 35 लाख रुपये खर्चून बंगला बांधला होता, आणि अजून 47 लाखांच कर्ज बाकी आहे. आता घर गेल, आणि कर्ज कस फेडायच, हा प्रश्न त्याला सतावतो आहे. काही लोकांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य माणसाचच नुकसान होत, आणि बिल्डर आणि अधिकारी मोकळे सुटतात. या रहिवाशांच म्हणण आहे की, जर बिल्डरने त्यांची फसवणूक केली, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई का होत नाही? आणि जर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार?
पर्यावरणाच महत्त्व आणि पूररेषेचे नियम
या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे पर्यावरणाच संरक्षण आणि पूररेषेच्या नियमांच पालन किती महत्त्वाच आहे. इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधकाम करण हे पर्यावरण संरक्षण आणि सुधार कायद्यांच उल्लंघन आहे. अशा बांधकामांमुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर परिणाम होतो, आणि पावसाळ्यात पूराचा धोका वाढतो.
एका पर्यावरण कार्यकर्त्याने सांगितल की, अशा बांधकामांमुळे नदीच नैसर्गिक क्षेत्र नष्ट होत, आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण परिसरावर होतो. हरित लवाद आणि सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेऊन एक चांगला संदेश दिला आहे की, पर्यावरणाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही.
पालिकेची जबाबदारी आणि भविष्यातील धोके
पण या प्रकरणात पालिकेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. जर 2017 पासून हे बांधकाम सुरू होत, तर पालिकेने त्यावर तातडीने कारवाई का केली नाही? आणि जेव्हा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणल, तेव्हा पालिकेने तातडीने पावल का उचलली नाहीत? या प्रकरणात पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, आणि जर अस असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण गरजेच आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी पालिकेला अधिक सतर्क राहाव लागेल, आणि सामान्य नागरिकांनीही अशा प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवण्यापूर्वी त्याची कायदेशीर माहिती नीट तपासून घ्यावी.
सामान्य माणसाच नुकसान आणि भविष्यासाठी धडा
इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील 36 बंगले जमीनदोस्त झाल्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, कायदेशीर माहिती न घेता कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवण किती धोकादायक ठरू शकत. या प्रकरणात बिल्डरने सामान्य लोकांची फसवणूक केली, आणि पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्याला साथ दिल्याचा आरोप आहे.
पण त्याचा सर्वात मोठा फटका बसला तो त्या रहिवाशांना, ज्यांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजी या बंगल्यांसाठी खर्च केली होती. हरित लवाद आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने पर्यावरण संरक्षणाचा महत्त्वाचा संदेश दिला आहे, पण त्याचवेळी या कारवाईमुळे बेघर झालेल्या लोकांच नुकसान कोण भरपाई करणार, हा प्रश्न कायम आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाला अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार राहाव लागेल, आणि नागरिकांनीही अधिक सावध राहण गरजेच आहे.
