भारतीय नौदलासाठी २६ राफेल मरीन (Rafale Marine Aircraft) लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील ६३,००० कोटी रुपयांच्या करारास मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने मंजुरी दिली आहे. या करारांतर्गत २२ सिंगल-सीटर आणि ४ ट्विन-सीटर ट्रेनर विमानांचा समावेश आहे, ज्यामुळे नौदलाच्या सामर्थ्यात लक्षणीय वाढ होईल.
भारतीय नौदलासाठी राफेल मरीन लढाऊ विमानांची ही खरेदी ही एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाची पावले मानली जात आहे. जगातील अत्याधुनिक आणि बहुउपयोगी लढाऊ विमानांपैकी राफेल एम हे विमान विशेषतः नौदलाच्या गरजा लक्षात घेऊन डिझाइन करण्यात आले आहे. या करारात एकूण २६ विमानांचा समावेश असून, त्यात २२ सिंगल-सीटर फाइटर जेट्स आणि ४ ट्विन-सीटर ट्रेनर जेट्स असतील. हे ट्रेनर विमाने नौदलाच्या वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरली जातील, जे दीर्घकालीन युद्धसज्जतेसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
या करारामुळे भारतीय नौदलाच्या INS Vikrant आणि INS Vikramaditya या दोन विमानवाहू नौकांवरून या विमानांची तैनाती करता येणार आहे. राफेल मरीन ही विमाने “CATOBAR” (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery) आणि “STOBAR” (Short Take-Off But Arrested Recovery) प्रणालीसह कार्यान्वित होऊ शकतात, जे भारतीय नौदलाच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजांशी सुसंगत आहे.
Rafale Marine Aircraft विमानांमध्ये अत्याधुनिक रडार प्रणाली, शत्रूच्या रडारला चुकवण्याची क्षमता, हवामानापासून संरक्षण करणारी संरचना, आणि विविध प्रकारची क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे हे विमान शत्रूच्या हवाई हल्ल्यांचा सामना करण्याबरोबरच, जमिनीवरील लक्ष्यांवरही अचूक हल्ले करू शकते.
या करारामुळे भारताला केवळ लढाऊ क्षमता मिळणार नाही, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्थानिक उत्पादन, आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देखील मिळणार आहे. दसॉल्ट एव्हिएशन भारतात काही महत्त्वाचे घटक तयार करण्याच्या दृष्टीने भारतीय कंपन्यांशी भागीदारी करणार आहे. यामुळे देशात संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरता वाढेल.
अशा प्रकारे, हा करार हा केवळ एक खरेदी व्यवहार नसून, तो भारताच्या राष्ट्रसुरक्षेला बळकट करणारा, तंत्रज्ञान क्षमतेला चालना देणारा आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या नौदलाला एक बलशाली स्थान देणारा निर्णय आहे.
कराराची वैशिष्ट्ये आणि वितरण वेळापत्रक
या करारात विमानांसोबत सिम्युलेटर, क्रू प्रशिक्षण आणि पाच वर्षांचा परफॉर्मन्स-बेस्ड लॉजिस्टिक्स सपोर्टचा समावेश आहे. सर्व २६ राफेल मरीन विमानांची डिलिव्हरी कराराच्या स्वाक्षरीनंतर ३७ ते ६५ महिन्यांच्या आत पूर्ण होईल, म्हणजेच २०३०-३१ पर्यंत सर्व विमाने प्राप्त होणार आहेत.
हे सुद्धा वाचा :- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना – सगळ्यांना मिळणार मोफत अन्नधान्य !
Rafale Marine Aircraft मुळे नौदलाच्या सामर्थ्यात वाढ
सध्या भारतीय नौदलाकडे ४५ मिग-२९के लढाऊ विमाने आहेत, जी २००४ ते २०१० दरम्यान रशियाकडून खरेदी करण्यात आली होती. यापैकी सुमारे ४० विमाने सध्या सक्रिय सेवेत असली तरी, गेल्या काही वर्षांत या विमानांबाबत तांत्रिक बिघाड, उड्डाणादरम्यान समस्या, आणि देखभाली संदर्भातील अडचणी वारंवार समोर आल्या आहेत. काही दुर्घटनाही घडल्या असून, त्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, नौदलासाठी विश्वासार्ह आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत पर्यायाची नितांत गरज होती. यासाठी राफेल मरीन लढाऊ विमानांची निवड करण्यात आली. राफेल एम ही विमाने केवळ आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज नाहीत, तर त्यांची सहनशीलता, ऑपरेशनल रेन्ज, इंधन क्षमता आणि अचूक लक्ष्यभेदी क्षमता देखील अत्यंत उच्च दर्जाची आहे. त्यामुळे हे विमाने केवळ मिग-२९केची जागा घेणार नाहीत, तर त्या तुलनेत अनेक पट अधिक कार्यक्षम आणि बहुउपयोगी ठरतील.
राफेल मरीन लढाऊ विमानांना समुद्रावरून उड्डाण करण्यासाठी विशेषतः डिझाइन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये ‘नवल ऑपरेशनसाठी योग्य मजबुतीची एव्हिएशन स्ट्रक्चरल’, मजबूत लँडिंग गियर, आणि शॉर्ट रनवेवरून उड्डाण करण्याची क्षमता आहे. यामुळे INS Vikrant आणि INS Vikramaditya या भारतीय विमानवाहू नौकांवरून या विमानांची सहज तैनाती शक्य होईल, आणि त्यामुळे नौदलाची ‘ब्लू वॉटर नेव्ही’ म्हणून जागतिक भूमिका अधिक बळकट होईल.
राफेल एमची आणखी एक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे त्याची नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेअर क्षमता – म्हणजेच विविध नौदल प्लॅटफॉर्म्स, इतर लढाऊ विमाने, आणि शस्त्र प्रणाली यांच्यातील समन्वयपूर्वक कामगिरी. यामुळे युद्धाच्या मैदानात अधिक गतिशील आणि ठोस प्रतिसाद देण्याची क्षमता निर्माण होते.
या नव्या विमानांमुळे भारतीय नौदलाची तांत्रिक ताकद वाढणार असून, चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या नौदल शक्तीसमोर भारत स्वतःचे ठाम आणि निर्णायक अस्तित्व सिध्द करू शकेल. विशेषतः हिंद महासागर क्षेत्रात भारतीय नौदलाची उपस्थिती आणि दबदबा राखण्यासाठी राफेल एम एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरेल.
स्वदेशी उत्पादन आणि भागीदारी
या करारांतर्गत, फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशन भारतातील एका प्रमुख संरक्षण उद्योग भागीदारासोबत अंतिम असेंब्ली लाइन स्थापन करेल. यामुळे काही विमाने थेट उड्डाण स्थितीत येतील, तर उर्वरित विमाने स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर भारतीय कंपन्यांकडून घटक आणि भागांची सोर्सिंग करून तयार केली जातील.
भविष्यातील योजना आणि वायुदलाची गरज
भारतीय वायुदल सध्या ३१ स्क्वाड्रन्सवर कार्यरत आहे, जे मंजूर ४२.५ स्क्वाड्रन्सपेक्षा कमी आहे. या स्थितीत, वायुदलाच्या सामर्थ्यात वाढ करण्यासाठी ११४ मल्टी रोल फाइटर एअरक्राफ्ट (MRFA) खरेदीसाठी फ्रान्ससोबत सरकारी-ते-सरकारी (Government To Government) करारासाठी चर्चा सुरू होणार आहे. या करारांतर्गत, दसॉल्ट एव्हिएशन भारतात अंतिम असेंब्ली लाइन स्थापन करेल आणि काही विमाने थेट उड्डाण स्थितीत येतील, तर उर्वरित विमाने स्थानिक पातळीवर तयार केली जातील.
या नवीन करारांमुळे भारतीय नौदल आणि वायुदलाच्या सामर्थ्यात लक्षणीय वाढ होईल आणि देशाच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये बळकटी येईल.
