राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि यासाठी 23 मे 2025 रोजी शासन निर्णय जाहीर करून 400 कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्री पुरविणे, विशेषतः ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान देऊन त्यांचे शेतकऱ्यांचे शेतीतील काम सोपे करणे हा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना ज्या शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे ट्रॅक्टर किंवा इतर यंत्रे खरेदी करणे कठीण जाते अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2025-26: काय आहे ही योजना?
राज्य सरकारने 2025-26 साठी कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याला 23 मे 2025 रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या योजनेसाठी सरकारने 400 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती सुलभ आणि जलद करणे. विशेषतः, या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रांसाठी अनुदान दिले जात होते. पण या योजनेचा लाभ मर्यादित शेतकऱ्यांनाच मिळत होता, आणि राज्यातील गरज लक्षात घेता हा लक्षांक कमी होता. म्हणूनच राज्य सरकारने स्वतःची राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरू केली आहे, ज्यामुळे आता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.
कोणाला आणि किती मिळणार अनुदान ?
या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान मिळणार आहे, आणि हे अनुदान वेगवेगळ्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी वेगळे आहे.
- अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिला, अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी:
या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त 1.25 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती अनुदान म्हणून मिळेल. - इतर प्रवर्गातील शेतकरी:
इतर सर्व शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 40% किंवा जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती अनुदान म्हणून मिळेल.
उदाहरण: समजा एखाद्या ट्रॅक्टरची किंमत 5 लाख रुपये आहे, तर:
- SC/ST/महिला/अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 50% म्हणजे 2.5 लाख रुपये अनुदान मिळेल, पण मर्यादा 1.25 लाख रुपये असल्याने त्यांना 1.25 लाख रुपये मिळतील.
- इतर शेतकऱ्यांना 40% म्हणजे 2 लाख रुपये अनुदान मिळेल, पण मर्यादा 1 लाख रुपये असल्याने त्यांना 1 लाख रुपये मिळतील.
योजनेचे नियम आणि अटी
या योजनेच्या अटी आणि नियम 12 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार ठरवण्यात आले आहेत. खालील काही महत्त्वाच्या अटी आणि निकष आहेत:
पात्रता:
- ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, पण अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गट यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
महत्त्वाच्या अटी:
- जर एखाद्या शेतकऱ्याने यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान योजनेतून किंवा या योजनेच्या अंतर्गत यंत्र किंवा ट्रॅक्टर खरेदी केले असेल, तर त्या शेतकऱ्याला पुढील 5 वर्षांसाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- ट्रॅक्टर खरेदी करण्यापूर्वी शेतकऱ्याला सरकारकडून मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. जर शेतकऱ्याने मंजुरीशिवाय ट्रॅक्टर खरेदी केले, तर त्याचा प्रस्ताव नाकारला जाईल.
- अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून जमा केली जाईल.
अर्ज प्रक्रिया:
- या योजनेचा अर्ज महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन करावा लागेल.
- 2025-26 पासून राज्य सरकारने सर्व योजनांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर अर्ज स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- अर्जानंतर निवड प्रक्रिया आणि सोडत ही महाडीबीटी पोर्टलवरच होईल.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. खालील स्टेप्स फॉलो करा:
- सर्वप्रथम, महाडीबीटी पोर्टल (https://mahadbt.maharashtra.gov.in) वर जा.
- तुमचे खाते तयार करा किंवा लॉगिन करा.
- “कृषी यांत्रिकीकरण योजना” हा पर्याय निवडा.
- अर्जामध्ये सर्व माहिती भरा (उदा., नाव, पत्ता, बँक खाते तपशील, शेतजमिनीचा 7/12 उतारा).
- आवश्यक कागदपत्रे (आधार कार्ड, बँक पासबुक, 7/12 उतारा) अपलोड करा.
- अर्ज सबमिट करा आणि सोडतीची वाट पाहा.
टीप: अर्ज करताना तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे, कारण अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या खात्यात जमा होईल.
या योजनेचे फायदे
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन आली आहे:
- आर्थिक मदत: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 40% ते 50% अनुदान मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.
- आधुनिक शेती: ट्रॅक्टरच्या वापरामुळे शेती जलद आणि सुलभ होईल, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल.
- प्राधान्य: अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी, SC/ST आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिल्याने सामाजिक समावेशकता वाढेल.
- पारदर्शकता: महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज आणि निवड प्रक्रिया पारदर्शी राहील.
या योजनेच्या मर्यादा
या योजनेच्या काही मर्यादाही आहेत, ज्या शेतकऱ्यांनी समजून घ्याव्या:
- पाच वर्षांची अट: जर तुम्ही यापूर्वी अशा योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर तुम्हाला 5 वर्षे वाट पाहावी लागेल.
- मंजुरी आवश्यक: ट्रॅक्टर खरेदीपूर्वी मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अनुदान मिळणार नाही.
- मर्यादित अनुदान: अनुदानाची कमाल मर्यादा 1.25 लाख रुपये आहे, त्यामुळे महागड्या ट्रॅक्टरसाठी हा पुरेसा नसेल.
शेतकऱ्यांसाठी का महत्त्वाची आहे ही योजना?
महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, आणि त्यांचे उत्पन्न मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत ट्रॅक्टरसारखी महागडी यंत्रसामग्री खरेदी करणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. या योजनेद्वारे सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे शेतीतील काम सोपे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्या गावातील एका शेतकऱ्याने सांगितले की, “ट्रॅक्टरमुळे आम्हाला बैलजोडीवर अवलंबून राहावे लागत नाही, आणि आम्ही कमी वेळेत जास्त शेती करू शकतो.” ही योजना अशा शेतकऱ्यांसाठी खूपच उपयुक्त ठरणार आहे.
राज्य सरकारची कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2025-26 ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी आहे. 400 कोटी रुपयांच्या निधीतून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे शेतीतील काम सोपे आणि जलद होईल. विशेषतः अल्पभूधारक, SC/ST आणि महिला शेतकऱ्यांना याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळेल.
