सध्यास्थितीत शेतकरी खरीप हंगामाची तयारी करत आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक आधाराची गरज आहे. पण राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पीक कर्ज मिळवण्यासाठी सिबिल (CIBIL) स्कोअरची सक्ती केली जात आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 19 मे 2025 रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या 167 व्या बैठकीत बँकांना कडक इशारा दिला आहे.
Cibil Score ची सक्ती शेतकऱ्यांसमोरील मोठी अडचण
शेतकऱ्यांना आता खरीप हंगामाची तयारी करायची आहे. पेरणी, खते, कीटकनाशके आणि इतर गरजांसाठी त्यांना पैशाची गरज आहे. पण बँकांकडून पीक कर्ज मिळवण्यासाठी सिबिल स्कोअरची सक्ती केली जाते. सिबिल स्कोअर हा एक प्रकारचा पतगुणांक आहे, जो एखाद्या व्यक्तीच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेचे मोजमाप करतो.
पण शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर सहसा कमी असतो, कारण त्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे सतत आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे त्याला खाजगी सावकाराकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागले. अशा परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात आणि त्यांचे कर्जाचे ओझे वाढत जाते.
19 मे 2025 रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना कडक इशारा दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची सक्ती करू नये. या बैठकीत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 44.76 लाख कोटी रुपयांचा कर्ज वितरणाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.
पण या बैठकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला – राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरच्या आधारावर कर्ज नाकारल्याचा प्रकार अजूनही सुरू आहे. फडणवीस यांनी यापूर्वीही अशा बँकांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. गेल्या वर्षी, 2024 मध्येही त्यांनी बँकांवर FIR दाखल करण्याची ताकीद दिली होती, पण तरीही बँकांचे वर्तन बदललेले नाही. या बैठकीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) प्रतिनिधीही उपस्थित होते, पण त्यांनीही या प्रश्नावर मौन बाळगले.
सिबिल स्कोर कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही, आणि त्यामुळे त्यांचे खरीप हंगामाचे नियोजन बिघडते. पेरणी, खते, कीटकनाशके यांसारख्या गरजांसाठी त्यांना पैशाची गरज असते. पण कर्ज मिळाले नाही, तर त्यांना खाजगी सावकारांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक संकट आणखी वाढते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे कर्जाचे ओझे वाढत जाते आणि त्यांचा सिबिल स्कोअर आणखी खराब होतो. हा एक दुष्टचक्र आहे, ज्यातून शेतकऱ्यांना बाहेर पडणे अवघड जाते.
शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर का कमी असतात?
शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर कमी असण्याची अनेक कारणे आहेत. पहिल कारण म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर यांसारख्या आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते. दुसरे कारण म्हणजे सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण. गेल्या वर्षी निवडणुकांच्या काळात शेतमालाचे भाव पाडण्याचा सपाटा सरकारने लावला होता, ज्यामुळे कांदा, टोमॅटो, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांचे उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी मिळत नाही, आणि त्यामुळे ते घेतलेले कर्ज वेळेवर फेडू शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर होतो.
सरकार आणि RBI यांचा समन्वय का गरजेचा आहे?
हा प्रश्न फक्त राज्य सरकारच्या सूचनांनी किंवा निर्देशांनी सुटणारा नाही. सिबिल स्कोअरचा मुद्दा हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (RBI) संबंधित आहे. RBI ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची सक्ती करू नये. पण बँका या निर्देशांचे पालन करत नाहीत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत RBI च्या प्रतिनिधींना हा मुद्दा उपस्थित केला, पण त्यांच्याकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. माझ्या मते, या समस्येचा तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि RBI यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. सरकारने RBI सोबत चर्चा करून बँकांना कडक निर्देश देण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अडचण येणार नाही.
शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर सुधारण्यासाठी सरकार काय करू शकते?
शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर सुधारण्यासाठी फक्त RBI चे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. राज्य सरकारनेही यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी मिळेल असे दीर्घकालीन धोरण राबवावे लागेल. उदाहरणार्थ, शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची हमी द्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ते कर्ज वेळेवर फेडू शकतील. दुसरे म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवावा लागेल.
आता खरीप हंगाम जवळ आला आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणी, खते, कीटकनाशके यासाठी तयारी सुरू केली आहे. पण बँकांकडून कर्ज मिळाले नाही, तर त्यांचे नियोजन बिघडेल. पीक कर्ज मिळाले, तर शेतकरी आपला हंगाम सुरक्षितपणे पूर्ण करू शकतात.
पण सिबिल स्कोअरच्या अडचणीमुळे अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक संकट वाढते. माझ्या मते, सरकारने बँकांना कडक कारवाईचा इशारा देऊन शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
जगाच्या पोशिंद्याला स्वतःचे पोट भरणे झाले कठीण !
देशामध्ये असे भरपूर शेतकरी आहेत की जे फक्त शेतीतील उत्पन्नावर आपले पोट भरतात. आणि शेतकऱ्याला “जगाचा पोशिंदा” म्हणल जात ! पण सध्यास्थितीत शेतकऱ्याला स्वतःचाच उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. आणि बँकाकडून शेतकरी कर्ज घ्यायला गेला तर तिथे बँका त्याचा Cibil Score तपासून त्याला कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्याला सावकाराकडून कर्ज काढावे लागते.
आणि सावकार किती इमानदारीने कर्जावर व्याज लावतात हे तर तुम्हाला सांगायच कामच नाही. शेतकरी गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून जगाला पोसत आहे आणि हे दोन दिवसांत Cibil Score सारख्या आलेल्या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्याला स्वतःचे पोट भरणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शासनाला आणि बँकांनासुद्धा जगाच्या पोशिंद्याला मदत करण्याची खूप गरज आहे.
