यंदाच्या 2024-25 खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 3265 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत 2546 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत, तर उर्वरित 719 कोटी रुपये लवकरच जमा होणार आहेत. या योजनेंतर्गत सर्वाधिक निधी लातूर विभागाला मिळाला आहे, तर अमरावती विभागालाही मोठा निधी मंजूर झाला आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे, जी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत पुरवते. यंदाच्या 2024-25 खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना फक्त एका रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून देण्यात आला होता, ज्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला.
या हंगामात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती जस की अतिवृष्टी, पूर, पाणी साठण, आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जस की दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतकऱ्यांच मोठ नुकसान झाल. या नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने एकूण 3265 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या रकमेपैकी 2552 कोटी 60 लाख रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी, तर 712 कोटी 75 लाख रुपये हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी मिळाला?
या योजनेंतर्गत सर्वाधिक निधी लातूर विभागाला मंजूर झाला आहे. लातूर विभागाला एकूण 1404 कोटी 12 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी 691 कोटी 36 लाख रुपये हे स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी, तर 712 कोटी 75 लाख रुपये हे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात येणार आहेत. लातूर विभागात गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांसारख्या समस्यांमुळे शेतकऱ्यांच मोठ नुकसान झाल आहे, त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना या निधीचा मोठा आधार मिळणार आहे.
लातूर विभागानंतर अमरावती विभागाला 629 कोटी 8 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा निधी मुख्यतः स्थानिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात येणार आहे. अमरावती विभागातही गेल्या काही महिन्यांत पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांच नुकसान झाल आहे, आणि या निधीमुळे त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.
आतापर्यंत किती रक्कम वितरित झाली?
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 2546 कोटी 6 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. यापैकी 1844 कोटी 44 लाख रुपये हे स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी, तर 701 कोटी 62 लाख रुपये हे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात आले आहेत. म्हणजेच, एकूण मंजूर निधीपैकी बहुतांश रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचली आहे.
उर्वरित 719 कोटी 29 लाख रुपये लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. या रकमेचं वितरण युद्धपातळीवर सुरू आहे, आणि शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
पुणे विभागाचे कृषी संचालक विनय कुमार आवटे यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिल आहे की, उर्वरित रक्कम लवकरच त्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्यांनी सांगितलं की, “शेतकऱ्यांना त्यांची नुकसान भरपाई वेळेत मिळावी यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. कोणत्याही शेतकऱ्याने काळजी करू नये, कारण उर्वरित रक्कमही लवकरच तुमच्या खात्यात जमा होईल.”
या योजनेंतर्गत रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने सुरू आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्याची माहिती तपासून ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून रक्कम जमा झाल्यावर त्यांना तात्काळ माहिती मिळेल.
खरीप पीक विमा योजनेच महत्त्व
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरली आहे. ही योजना 2016 मध्ये सुरू झाली आणि त्यानंतर ती सातत्याने शेतकऱ्यांना आधार देत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देण.
यंदाच्या हंगामात या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना फक्त एका रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून देण्यात आला, ज्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. या योजनेंतर्गत भात, ज्वारी, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, तीळ, कारळे आणि कांदा या 14 पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना अनेक वैशिष्ट्यांमुळे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पूर्ण विमा संरक्षण मिळत, आणि त्यांनी दावा केलेली रक्कम पूर्णपणे मिळते. यापूर्वीच्या योजनांमध्ये जिल्हानिहाय आणि पीकनिहाय विमा दरांमध्ये फरक होता, पण या योजनेत ही तफावत दूर करण्यात आली आहे.
या योजनेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, ज्यामुळे नुकसानीच मोजमाप आणि दाव्यांची पूर्तता जलदगतीने होते. उदाहरणार्थ, ड्रोन आणि मोबाईल मॅपिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांच नुकसान मोजल जात. यामुळे दावे निकाली काढण्यात विलंब होत नाही, आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळते.
शेतकऱ्यांसाठी मागील अनुभव आणि आव्हान
पंतप्रधान पीक विमा योजनेने अनेक शेतकऱ्यांना आधार दिला असला, तरी काही शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. काही शेतकऱ्यांच म्हणण आहे की, त्यांनी विमा भरला असूनही त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. उदाहरणार्थ, चंद्रपूर जिल्ह्यात 2023 च्या खरीप हंगामात 87 हजार शेतकरी भरपाईसाठी पात्र होते, पण त्यांना अद्याप 133 कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली नाही.
काही ठिकाणी विमा कंपन्यांनी शासकीय जमिनीवर विमा काढून फसवणूक केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात 2023 मध्ये अशा 24 कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होण्याची भीती आहे, पण सरकारने आता याबाबत कठोर पावलं उचलण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
शेतकऱ्यांनी काय कराव?
शेतकऱ्यांनी आपल्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा झाली आहे की नाही हे तपासून पाहाव. जर रक्कम जमा झाली नसेल, तर त्यांनी आपल्या जवळच्या तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, या योजनेंतर्गत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्र जस की 7/12, पिक पेरा, आणि बँक खात्याची माहिती तयार ठेवावी.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपल्या पिकांचा विमा काढावा, जेणेकरून भविष्यातील नुकसानीपासून त्यांचं संरक्षण होईल. सरकारनेही शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं आहे की, ही योजना अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीस्नेही बनवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील.
पंतप्रधान पीक विमा योजना 2024-25 अंतर्गत मंजूर झालेल्या 3265 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लातूर विभागाला सर्वाधिक 1404 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, तर अमरावती विभागालाही 629 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी आणि पुन्हा नव्याने शेती सुरू करण्यासाठी आधार देईल.
