नमस्कार मित्रांनो, UPI ट्रान्झॅक्शन्सवर 18% जीएसटी लागणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पण या चर्चा किती खऱ्या आहेत? आणि तो सर्वांनाच लागू होतो का? यूपीआय पेमेंटवरही 18% जीएसटी लागणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण विस्ताराने जाणून घेणार आहोत.
यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवर 18% जीएसटी: चर्चा काय आहे?
यूपीआय पेमेंटवर 18% जीएसटी लागणार असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. रोज यूपीआयचा वापर करणाऱ्या लाखो लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सरकार डिजिटल आणि कॅशलेस इकॉनॉमीचा प्रचार करते, पण त्याचवेळी यूपीआयवर कर लावला गेला, तर लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. मार्च 2025 मध्ये यूपीआयवर 1,800 कोटीहून अधिक ट्रान्झॅक्शन्स झाली आहेत, आणि हा आकडा सतत वाढत आहे. पण यावर जीएसटी लागला, तर ट्रान्झॅक्शन्सची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचल का ? – आजचे सोन्याचे दर – भारतातील सर्व शहरांतील सोन्याच्या ताज्या किंमती
यूपीआयवर जीएसटीची मुळे काय आहेत?
यूपीआयवर जीएसटी लागण्याची चर्चा नवीन नाही. 9 सप्टेंबर 2024 मध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत सरकारने एक प्रपोजल मांडले होते. या प्रपोजलनुसार, पेमेंट ऍग्रिगेटर्स (जसे की फोनपे, पेटीएम, अमेझॉन पे) यांना 2,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमीच्या ट्रान्झॅक्शन्सवरून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 18% जीएसटी लावावा, असा प्रस्ताव होता. पण त्या वेळी हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला, कारण अनेक राज्यांनी त्याचा विरोध केला होता.
Only people with white money use UPI for payments.
— Kapil (@kapsology) April 18, 2025
That money has already been taxed by the government before they can spend it.
They also pay GST on the product/Service they're purchasing via UPI
Now, the government wants to charge GST on the UPI transaction itself as well. https://t.co/Px4MzwbUov
पेमेंट ऍग्रिगेटर्स म्हणजे काय?
पेमेंट ऍग्रिगेटर्स हे असे प्लॅटफॉर्म आहेत जे तुम्हाला ऑनलाइन पेमेंटची सोय पुरवतात. उदा., फोनपे, पेटीएम, रेजरपे, पेपल इ. सध्या 2,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तच्या ट्रान्झॅक्शन्सवर हे ऍग्रिगेटर्स सरकारला जीएसटी देतात, पण त्यापेक्षा कमीच्या ट्रान्झॅक्शन्सवर सूट आहे. सरकार आता ही सूट रद्द करून सर्व ट्रान्झॅक्शन्सवर कर लावण्याचा विचार करत आहे.
कराचा भार कोणावर पडेल?
जर सरकारने हा कर लावला, तर पेमेंट ऍग्रिगेटर्स त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा खर्च ग्राहकांवर टाकू शकतात. म्हणजेच, शेवटी सामान्य लोकांनाच जास्त पैसे मोजावे लागतील. मागील प्रपोजलमध्ये फक्त पर्सन-टू-मर्चंट (व्यक्ती-ते-व्यापारी) ट्रान्झॅक्शन्सवरच कर लावला जाणार होता, पण व्यक्ती-ते-व्यक्ती ट्रान्झॅक्शन्सवर नाही. सध्या तरी 2,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तच्या यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवर जीएसटी नाही.
नवीन प्रपोजलची शक्यता
आगामी काही महिन्यांत जीएसटी कौन्सिलची नवीन मीटिंग होऊ शकते. त्यात सरकार 2,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तच्या सर्व यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवर 18% जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव मांडू शकते. सरकारचा हा निर्णय हाय-व्हॅल्यू ट्रान्झॅक्शन्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जास्त कर गोळा करण्यासाठी असू शकतो. पण याबाबत सरकारने अजून कोणतीही स्पष्टता दिली नाही.
कॅशलेस इकॉनॉमीवर परिणाम
यूपीआयवर कर लावला गेला, तर कॅशलेस इकॉनॉमीवर परिणाम होऊ शकतो. लोक पुन्हा रोखीच्या वापराकडे वळू शकतात, जे सरकारच्या धोरणाला विरोधी आहे. ही चर्चा खरी ठरली, तर यूपीआय वापर कमी होऊ शकतो, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरेल.
सरकारने दिलेले स्पष्टीकरण
सोसायटी मेंटेनन्स आणि यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवरच्या चर्चांमुळे लोकांमध्ये भीती पसरली होती. पण सरकारने याबाबत स्पष्ट केले आहे. यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवर 18% जीएसटी लागणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही बातमी खोटी आणि निराधार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच, मेंटेनन्सवर जीएसटी हा जुना नियम आहे आणि तो फक्त विशिष्ट अटींखाली लागू होतो, हेही सरकारने पुन्हा सांगितले.
यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवरचा गैरसमज
यूपीआयवर 18% जीएसटी लागणार असल्याची बातमी खोटी आहे. सरकारने 2,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तच्या ट्रान्झॅक्शन्सवर कोणताही कर लावण्याचा विचार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ही चर्चा फक्त पेमेंट ऍग्रिगेटर्सवर कर लावण्याच्या प्रपोजलमुळे पसरली, पण तो प्रस्ताव अजून मंजूर झाला नाही.
हे वाचल का ? – मेरठमधील धक्कादायक हत्याकांड: बायको आणि प्रियकराने सापाच्या चाव्याचा बनवला डाव, अमित कश्यप हत्याकांड!
लोकांमध्ये असलेले मत आणि प्रतिक्रिया
यूपीआयवर जीएसटीचा विषय सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. काही लोक म्हणतात की, यूपीआयवर कर लावल्यास डिजिटल पेमेंटला फटका बसेल, असे मत व्यक्त करत आहेत. सोशल मीडियावर या विषयावरून जोरदार वाद सुरू आहेत.
Beta Nirmala, I’m hearing rumors about an 18% GST on UPI transactions above ₹2,000. Please let me know beforehand—so I can take the blame! 🥲 pic.twitter.com/OIhmwxtBVl
— Jawaharlal Nehru (Satire) (@The_Nehru) April 18, 2025
यूपीआय वापरकर्त्यांचे मत
UPI वापरकर्ते म्हणतात की, कर लावला गेला, तर ते पुन्हा रोखीच्या व्यवहाराकडे वळतील. काही जणांचे मत आहे की, सरकारने डिजिटल इकॉनॉमीचा प्रचार करायचा असेल, तर करातून सूट द्यावी.
या गोंधळापासून कसा बचाव करावा?
- सरकारी सूचना पाहा: सीबीआयसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नवीनतम अपडेट्स तपासा.
- विश्वासू बातम्या वाचा: सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या गैरसमजांपासून सावध राहा आणि विश्वासू स्त्रोतांचा अवलंब करा.
- तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या: कराबाबत शंका असल्यास चार्टर्ड अकाउंटंटची मदत घ्या.
सत्य समजून घ्या आणि घाबरू नका
यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवर 18% जीएसटीचा गोंधळ आता समजला असेल. यूपीआयवर 18% जीएसटी लागणार असल्याची बातमी खोटी आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही, या विषयावर लोकांमध्ये असलेली भीती आणि संभ्रम दूर करणे गरजेचे आहे. यूपीआय वापराबाबत काही शंका असतील, तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि विश्वासू माहितीवर विश्वास ठेवा.
यूपीआयवर जीएसटीबाबत तुमचे मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
