नेपाळमध्ये राजेशाही पुनर्स्थापनेसाठी हिंसक निदर्शने – परिस्थिती चिघळली

आंदोलनाचा मूळ उद्देश काय?

नेपाळमध्ये २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात आणून संसदीय लोकशाहीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, काही लोकसंघटनांना आणि राजेशाही समर्थकांना हा बदल मान्य नाही. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सध्या मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू आहेत.

• राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पक्ष (RPP) आणि राजेशाही समर्थक संघटनांनी हे आंदोलन हाती घेतले आहे.
• लोकांचा दावा आहे की, संसदीय लोकशाहीमुळे नेपाळमध्ये स्थिरता नाही आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे.
• राजेशाही काळात देश अधिक सुसंघटित आणि सुरक्षित होता, असे राजेशाही समर्थकांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनाचा वाढता भडका – नेपाळमध्ये आणखी तीव्र विरोध

नेपाळमध्ये राजेशाही पुनर्स्थापनेसाठीच्या आंदोलनाने आता उग्र स्वरूप धारण केले आहे. देशभरात हजारो आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. सरकारविरोधी घोषणाबाजी, पोलिसांशी संघर्ष, जाळपोळ, आणि तोडफोड या घटनांमुळे परिस्थिती चिघळली आहे. प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.

प्रचंड गर्दी – आंदोलनाची व्याप्ती वाढली

• काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, आणि ललितपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आंदोलकांनी प्रचंड गर्दी केली.
• राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पक्ष (RPP) आणि इतर राजेशाही समर्थक संघटनांच्या नेतृत्वाखाली हजारो लोक आंदोलनात सहभागी झाले.
• काही ठिकाणी शाळा, कार्यालये आणि दुकाने बंद करण्यात आली, ज्यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले.
• या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुणांचा सहभाग दिसून येत आहे, जे नेपाळच्या भविष्याबद्दल चिंतित आहेत.

पोलिसांशी संघर्ष – परिस्थिती हाताबाहेर गेली

• पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केला, मात्र निदर्शक अधिक आक्रमक झाले.
• काठमांडूच्या दरबार मार्गावर मोठा गोंधळ निर्माण झाला, जिथे पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये तुफान झटापट झाली.
• आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांवर दगडफेक केली आणि काही ठिकाणी पोलिसांनाही मारहाण झाली.
• काही आंदोलकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवर हल्ला चढवला, ज्यामुळे प्रशासनाला आणखी कठोर भूमिका घ्यावी लागली.
• परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याने सैन्याला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हे सुद्धा वाचा :- कुणाल कामरावर आणखी तीन गुन्हे दाखल: एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करण पडल महागात !

जाळपोळ आणि तोडफोड – सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान

• काही भागांमध्ये आंदोलन हिंसक होताच, आंदोलकांनी सरकारी इमारतींना लक्ष्य केले.
• पोखरा आणि विराटनगरमध्ये सरकारी कार्यालयांना आग लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
• सार्वजनिक बस, पोलिस वाहने, आणि सरकारी इमारतींवर हल्ले करण्यात आले.
• काही आंदोलकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही अहवाल समोर आले आहेत.
• अनेक भागांमध्ये दुकाने आणि व्यवसाय बंद राहिल्याने सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

संचारबंदी लागू – सरकारची कठोर भूमिका

• परिस्थिती हाताळण्यासाठी काठमांडूच्या पूर्व भागात संचारबंदी लागू करण्यात आली.
• संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत लोकांना घराबाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली.
• इंटरनेट सेवांवर काही मर्यादा घालण्यात आल्या, जेणेकरून अफवा आणि खोट्या बातम्या पसरू नयेत.
• पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी लावली असून, संशयित आंदोलकांची चौकशी केली जात आहे.
• परिस्थिती हाताळण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे.

सरकारचा इशारा – कठोर कारवाईचा इशारा

• नेपाळ सरकारने आंदोलनाला बेकायदेशीर ठरवले असून, कायदा हातात घेणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
• पंतप्रधान पुष्प कमल दहल (प्रचंड) यांनी संवाद साधण्याची तयारी दर्शवली, पण हिंसक मार्ग स्वीकारला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
• गृह मंत्रालयाने सर्व सुरक्षा यंत्रणांना अलर्टवर ठेवले आहे आणि विरोधकांवर बारीक नजर ठेवली जात आहे.

पुढील घडामोडी – परिस्थिती अजूनही तणावग्रस्त

✅ आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता, कारण राजेशाही समर्थक माघार घेण्यास तयार नाहीत.
✅ सरकारने जर लष्करी हस्तक्षेप केला, तर परिस्थिती आणखी चिघळू शकते.
✅ नेपाळमध्ये राजकीय संकट गडद होत असून, लवकरच मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत.

नेपाळमध्ये सध्या लोकशाही आणि राजेशाही यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत आहे. या आंदोलनामुळे सरकारला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. पुढील काही दिवस नेपाळच्या राजकीय भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.

सरकारची भूमिका आणि पोलिसांची कारवाई

पोलिसांकडून तातडीची कारवाई

• पोलिसांनी आंदोलकांना तितक्याच कठोरपणे प्रत्युत्तर दिले.
• १०० हून अधिक आंदोलकांना अटक करण्यात आली.
• परिस्थिती हाताळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले.

नेपाळ सरकारची प्रतिक्रिया

नेपाळ सरकारने सांगितले की, कायदा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

• सरकारने आंदोलन करणाऱ्या संघटनांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे.
• आंदोलकांची मुख्य मागणी: राजेशाही पुनर्स्थापना करावी.
• मात्र, सत्ताधारी पक्षांनी राजेशाही पुनर्स्थापनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.

नेपाळच्या राजकीय इतिहासावर एक दृष्टिक्षेप

राजेशाही पासून लोकशाही पर्यंतचा प्रवास

• २००१ मध्ये तत्कालीन राजा बिरेन्द्रा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा हत्याकांडात मृत्यू झाला.
• यानंतर राजा ग्यानेंद्र सत्तेवर आले, पण लोकशाही समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले.
• २००८ मध्ये नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आली आणि संसदीय लोकशाहीची स्थापना झाली.

राजेशाही पुनर्स्थापनेसाठी आधीही आंदोलन झाले होते:

• २०१५ मध्येही राजेशाही समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली होती.
• मात्र, सरकारने कोणताही बदल केला नाही.

नेपाळमधील नागरिकांची मते – लोकशाही की राजेशाही?

राजेशाही समर्थकांचे म्हणणे:

✅ राजेशाही काळात स्थिरता होती, भ्रष्टाचार कमी होता.
✅ सध्याच्या सरकारमध्ये अनेक घोटाळे झाले आहेत.
✅ नेपाळची संस्कृती आणि इतिहास जतन करण्यासाठी राजेशाही हवी.

लोकशाही समर्थकांचे म्हणणे:

✅ राजेशाही कालबाह्य झाली असून, लोकशाहीच योग्य पर्याय आहे.
✅ जर पुन्हा राजा आला, तर नागरिकांचे स्वातंत्र्य कमी होईल.
✅ आधुनिक युगात लोकशाहीच योग्य आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आणि भारताचा दृष्टिकोन

आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका

• संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UN) नेपाळमधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
• हिंसाचार टाळण्यासाठी संवाद आवश्यक असल्याचे मत अमेरिकेने नोंदवले आहे.

भारताचा दृष्टिकोन

• भारत नेपाळचा सर्वात मोठा शेजारी आहे आणि दोन्ही देशांचे संबंध ऐतिहासिक आहेत.
• भारताने नेपाळमध्ये स्थिरता राहावी असे म्हटले आहे.
• जर परिस्थिती बिघडली, तर भारत-नेपाळ व्यापार आणि पर्यटनावर परिणाम होऊ शकतो.

पुढे काय होऊ शकते?

संभाव्य घडामोडी:

✅ जर आंदोलने वाढली, तर नेपाळ सरकार आणखी कठोर कारवाई करू शकते.
✅ राजेशाही समर्थक आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
✅ जर परिस्थिती अधिक बिघडली, तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप करू शकतो.

अंतिम विचार:

नेपाळमध्ये सध्या मोठा संघर्ष सुरू आहे. राजेशाही समर्थक आणि लोकशाही समर्थक यांच्यातील हा संघर्ष भविष्यात नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो. पुढील काही आठवडे या प्रकरणातील महत्त्वाचे असतील.