एकेकाळी टेलकॉम क्षेत्रात आघाडीवर असलेली ही कंपनी आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहे. सरकारने मदत करण्याचा प्रयत्न केला, पण तरीही व्हीआयचं भवितव्य अंधारात आहे. या लेखात आम्ही व्हीआयच्या अडचणी, सरकारचा नवा प्लॅन, आणि ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होईल याबद्दल सविस्तर माहिती देऊ. चला, सुरू करूया!
व्हीआयचं संकट कसं सुरू झालं? (How Did VI’s Crisis Begin?)
व्हीआयचं संकट 2019 मध्ये सुरू झालं, जेव्हा सरकारने टेलकॉम कंपन्यांना एजीआर (ऍडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) देण्याचा निर्णय घेतला. एजीआर म्हणजे कंपन्यांच्या एकूण कमाईचा हिस्सा, जो सरकारला स्पेक्ट्रम वापराच्या बदल्यात द्यावा लागतो. या निर्णयानुसार, व्हीआयवर 83,400 कोटी रुपयांचा एजीआर भरण्याचा बोजा पडला. पण कंपनीकडे एवढी रक्कम नव्हती, त्यामुळे ती आर्थिक संकटात सापडली.
जिओ आणि एअरटेल सारख्या कंपन्यांनी स्वस्त इंटरनेट आणि चांगल्या सेवा देऊन ग्राहकांना आकर्षित केलं, त्यामुळे व्हीआयचे ग्राहक कमी होऊ लागले. जानेवारी ते मार्च 2025 मध्ये जवळपास 20 लाख ग्राहकांनी व्हीआय सोडली. दुसरीकडे, जिओ आणि एअरटेलचे ग्राहक वाढत आहेत. या परिस्थितीत व्हीआयला आपले उरलेसुरले ग्राहक टिकवणं आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून सरकारचे हप्ते आणि कर्ज फेडणं हे मोठं आव्हान बनलं आहे.
सरकारने व्हीआयला कशी मदत केली? (How Has Government Helped VI?)
व्हीआयचं संकट पाहून सरकारने पुढाकार घेतला. सुरुवातीला, सरकारने व्हीआयच्या एजीआरमध्ये कपात केली आणि त्याऐवजी कंपनीत आपला वाटा वाढवला. आज सरकारचा व्हीआयमधला वाटा 49% झाला आहे. पण तरीही कंपनीवर 1.95 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आणि दरवर्षी 18,000 कोटी रुपयांचे एजीआर हप्ते आहेत. व्हीआयकडे सध्या फक्त 8,000 कोटी रुपये आहेत, जे पुरेसे नाहीत.
व्हीआयने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून सांगितलं की, जर बँकांकडून कर्ज मिळालं नाही तर 2025-26 नंतर कंपनी बंद पडेल. सरकारने यावर उपाय म्हणून एजीआर हप्ते कमी करण्याचा विचार सुरू केला आहे. पण सरकारचा वाटा 50% पेक्षा जास्त व्हावा लागला तर कंपनी सरकारी होईल, त्यामुळे हा पर्याय मर्यादित आहे.
सरकारचा नवा प्लॅन काय आहे? (What Is the New Government Plan?)
आता सरकारने व्हीआयला वाचवण्यासाठी एक नवीन प्लॅन आणला आहे. या प्लॅननुसार, एजीआर हप्त्यांचा कालावधी 6 वर्षांऐवजी 20 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. यामुळे दरवर्षी 18,000 कोटी रुपयांच्या हप्त्यांमध्ये 6 ते 8,000 कोटी रुपयांची कपात होईल. ही रक्कम व्हीआयला पेलण्यासारखी वाटते, पण तज्ज्ञांचं मत वेगळं आहे.
तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, हा प्लॅन 2028-29 पर्यंतच व्हीआयला आधार देऊ शकतो. त्यानंतर पुन्हा कर्ज आणि बँक फंडिंगची गरज पडेल. बँका सध्या व्हीआयला कर्ज देण्यास तयार नाहीत, कारण कंपनीची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. जर एजीआरमध्ये कपात झाली नाही आणि कर्ज मिळालं नाही तर व्हीआयला दरवर्षी 20,000 कोटी रुपयांचा तुटवडा भासू शकतो. काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, व्हीआयला वाचवण्यासाठी सरकारला 50 ते 100 वर्षांची मुदत द्यावी लागेल, पण तसं शक्य नाही.
व्हीआयच्या ग्राहकांचं काय होईल? (What Will Happen to VI Customers?)
व्हीआयचे ग्राहक कमी होत आहेत, आणि जर कंपनी बंद पडली तर त्यांच्यासमोर मोठी अडचण उभी राहील. ग्राहकांना आपली सिम दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये (जिओ किंवा एअरटेल) पोर्ट करावी लागेल. पण जर व्हीआय बंद पडलं, तर जिओ आणि एअरटेलचं मार्केटमधलं वर्चस्व वाढेल. यामुळे या कंपन्या किमती वाढवू शकतात, ज्याचा फटका ग्राहकांना बसेल.
व्हीआयचे सध्याचे 2 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक हे ग्रामीण भागात आहेत. जर व्हीआय बंद पडलं, तर या ग्राहकांना स्वस्त आणि विश्वासार्ह पर्याय मिळणं अवघड होईल. यामुळे सरकारला ग्राहकांच्या हिताचंही लक्ष ठेवावं लागेल.
बीएसएनएलचं नवं आव्हान (BSNL’s New Challenge)
व्हीआयचं संकट असताना सरकारने बीएसएनएलला बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीएसएनएलने नुकतीच 5जी सेवा सुरू केली आहे, जी हैदराबादमध्ये सुरू झाली आहे. बेंगलोर, ग्वालियर, विशाखापट्टणम आणि पुण्यातही ही सेवा लवकरच सुरू होईल. बीएसएनएलच्या 5जी प्लॅनमध्ये 100 एमबीपीएस स्पीड 999 रुपये आणि 300 एमबीपीएस स्पीड 1,499 रुपये मध्ये मिळेल.
बीएसएनएलचं हे पाऊल व्हीआयसाठी आव्हान ठरू शकतं. जिओ आणि एअरटेलच्या स्पर्धेत आता बीएसएनएलही सामील झालं आहे. जर बीएसएनएलने चांगली सेवा दिली, तर व्हीआयचे ग्राहक आणखी कमी होऊ शकतात. पण बीएसएनएलला ग्रामीण भागात पोहोचायचं आहे, जिथे व्हीआयचा मोठा आधार आहे.
टेलकॉम मार्केटमधील स्पर्धा का महत्त्वाची? (Why Is Competition Important in Telecom?)
टेलकॉम क्षेत्रात स्पर्धा असणं ग्राहकांसाठी फायदेशीर आहे. जिओ आणि एअरटेलचं वर्चस्व वाढलं तर किमती वाढू शकतात आणि नवीन तंत्रज्ञान मिळणं अवघड होईल. सरकारला व्हीआयला वाचवून तिसरी कंपनी मार्केटमध्ये ठेवायची आहे, कारण यामुळे स्पर्धा टिकून राहील. पण जर व्हीआयला वाचवणं शक्य झालं नाही, तर बीएसएनएल हा पर्याय बनू शकतो.
माझा अनुभव आणि सल्ला (My Experience and Advice)
मी स्वतः गावातल्या काही मित्रांना व्हीआय वापरताना पाहिलं आहे. त्यांना स्वस्त योजना आणि चांगली सेवा हवी आहे, पण व्हीआयची सेवा सतत खराब होत असल्याने ते दुसऱ्या कंपन्यांकडे वळत आहेत. मला वाटतं, सरकारने व्हीआयला वाचवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना बनवावी. ग्राहकांनीही सावध राहून आपल्या सिमच्या पर्यायांवर नजर ठेवावी.
भविष्यात काय अपेक्षा ठेवावी? (What to Expect in the Future?)
व्हीआयचं भवितव्य सरकारच्या नव्या प्लॅनवर अवलंबून आहे. जर हा प्लॅन यशस्वी झाला, तर व्हीआय 2028-29 पर्यंत टिकू शकते. पण त्यानंतर पुन्हा कर्ज आणि स्पर्धेचं आव्हान असेल. दुसरीकडे, बीएसएनएलचं 5जी येणं हे टेलकॉम क्षेत्रात बदल घेऊन येईल. सॅटेलाईट इंटरनेटसारख्या नव्या तंत्रज्ञानामुळेही स्पर्धा वाढेल.
