पहेलगाम दहशतवादी हल्ला: भारताची कठोर पावले आणि सिंधू जल करार रद्द

पहेलगाम हल्ला – काय घडले?

पहेलगाम हे काश्मीरमधील एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे, जिथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात. पण 21 एप्रिल 2025 रोजी दहशतवाद्यांनी या ठिकाणी अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला, आणि अनेकजण जखमी झाले. सुरक्षा यंत्रणांनी सांगितले की हा हल्ला आधीच नियोजित होता. दहशतवाद्यांनी गैर-काश्मिरी पर्यटकांना लक्ष्य केले, आणि त्यांचा हेतू धार्मिक कारणांमुळे काश्मीरमधील पर्यटनाला धक्का देणे हा होता. या हल्ल्यामुळे काश्मीरमधील पर्यटन उद्योगाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

हल्ल्याची योजना व तयारी

सुरक्षा यंत्रणांनी तपासातून माहिती दिली की हा हल्ला अचानक नव्हता, तर दहशतवाद्यांनी त्याची पूर्ण तयारी केली होती. त्यांनी पहेलगाम परिसराची रेकी (पाहणी) केली होती, आणि पर्यटकांच्या हालचालींचा अभ्यास केला होता. सुरक्षा यंत्रणांना आधीच इशारा मिळाला होता की दक्षिण काश्मीरमधील एका प्रमुख पर्यटनस्थळावर हल्ला होऊ शकतो, आणि गैर-काश्मिरींना लक्ष्य केले जाऊ शकते. पण तरीही हा हल्ला रोखता आला नाही, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांवर टीकाही होत आहे.

हे वाचल का ? – महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2025 मध्ये 61,500 रुपये पगार आणि नोकरीची संधी! असा करा अर्ज

पंतप्रधानांचा निर्णय – सौदी दौरा अर्धवट सोडला

या हल्ल्याची माहिती मिळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचा दोन दिवसीय दौरा अर्धवट सोडला आणि तातडीने भारतात परतले. विशेष म्हणजे, परत येताना त्यांनी पाकिस्तानी हवाई हद्दीचा वापर टाळला. यामागे दोन कारणे होती – एक म्हणजे त्यांच्या सुरक्षेची खबरदारी, आणि दुसरे म्हणजे भारताची पाकिस्तानविरुद्धची नाराजी दाखवणे. या निर्णयाने भारताची गंभीर भूमिका स्पष्ट झाली, आणि जनतेत विश्वास निर्माण झाला.

कॅबिनेट सुरक्षा समितीची बैठक

पंतप्रधान परतल्यानंतर दिल्लीत त्यांच्या निवासस्थानी कॅबिनेट सुरक्षा समितीची तातडीने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते. या बैठकीत हल्ल्यामागील कारणे, पाकिस्तानचा हात आणि भारताची पुढील रणनीती यावर सविस्तर चर्चा झाली. परराष्ट्र मंत्रालयाने नंतर पत्रकार परिषद घेऊन या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे स्पष्ट केले.

सिंधू जल करार रद्द – मोठा निर्णय

या हल्ल्याला जबाबदार धरण्यासाठी भारताने पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी सिंधू जल करार रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा करार 1960 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात झाला होता, ज्यामध्ये जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती. या करारानुसार, सिंधू नदी आणि तिच्या पाच उपनद्यांचे (बियास, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम) पाणी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विभागले गेले होते.

• पाण्याचे वाटप: भारताला 19.5% आणि पाकिस्तानला 80% पाणी मिळते.
• नद्यांचे वर्गीकरण: पूर्वेकडील नद्या (बियास, रावी, सतलज) भारताला, आणि पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, चिनाब, झेलम) पाकिस्तानला मिळतात.
• वापर: भारत आपल्या वाट्याच्या पाण्यापैकी 90% वापरतो, उर्वरित पाकिस्तानात जाते.

परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत सांगितले की हा करार आता पुढे चालवला जाणार नाही. याचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर होईल, कारण त्यांची शेती, उद्योग आणि वीज निर्मिती या पाण्यावर अवलंबून आहे.

पाकिस्तानवर परिणाम: पाणीटंचाईचा धोका

सिंधू जल करार रद्द झाल्याने पाकिस्तानला मोठा फटका बसेल. ही नदी आणि तिच्या उपनद्या 21 कोटीहून अधिक लोकसंख्येचे जीवन चालवतात. यातील 61% लोकसंख्या सिंधू खोऱ्यात राहते, आणि 80% शेती या पाण्यावर अवलंबून आहे. या कराराच्या रद्दीमुळे:

• शेतीवर परिणाम: 16 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रातील शेती प्रभावित होईल, ज्यामुळे अन्नसंकट येऊ शकते.
• उद्योग आणि वीज: कराची, लाहोर, मुलतानसारख्या शहरांमध्ये उद्योग आणि वीज निर्मितीवर परिणाम होईल. तुरबेला, मंगला आणि चश्मा बॅरेजसारखी धरणे प्रभावित होतील.
• पाणीटंचाई: 93% पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते, त्यामुळे पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण होईल.
• आर्थिक परिणाम: महागाई वाढेल आणि बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे.

भारताची कठोर पावले

सिंधू जल करार रद्द करण्यासोबतच भारताने आणखी काही कठोर पावले उचलली आहेत:

• व्हिसा बंदी: पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात येण्यासाठी व्हिसा बंद.
• अटारी-वाघा बॉर्डर बंद: 1 मेपर्यंत बॉर्डर बंद राहील.
• पाकिस्तानी दूतावास बंद: भारतातील पाकिस्तानी दूतावास बंद, आणि पाच अधिकाऱ्यांना हकालपट्टी.
• पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठवणे: भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांत परत जाण्याचे आदेश.
• भारतीय नागरिकांना परत बोलावणे: पाकिस्तानात असलेल्या भारतीयांना 1 मेपर्यंत परत येण्याचे आदेश.

सुरक्षा वाढ आणि पर्यटकांसाठी उपाय

जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी भारताने तातडीने पावले उचलली आहेत:

• अतिरिक्त सुरक्षा: सैन्य, CRPF आणि स्थानिक पोलिस युनिट्स तैनात.
• शोधमोहीम: हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम सुरू.
• पर्यटकांसाठी मदत: अडकलेल्या पर्यटकांसाठी विमान तिकीट दर कमी करण्याचे आदेश.

या हल्ल्यामुळे काश्मीरमधील पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अनेकांनी आपली बुकिंग रद्द केली आहेत, आणि पर्यटकांना परत पाठवण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे.

भारताची भूतकाळातील कारवाई

यापूर्वी 2016 मध्ये उरी हल्ला आणि 2019 मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइकद्वारे दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले होते. या कारवायांमुळे पाकिस्तानात अनेक दहशतवादी ठार झाले होते. पण यावेळी भारताने संयम दाखवत राजकीय आणि आर्थिक दबाव वाढवण्याची रणनीती अवलंबली आहे.

भविष्यातील शक्यता

या घटनेनंतर भारत-पाकिस्तान संबंध अधिक ताणले जाऊ शकतात. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की भारत पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याचा विचार करू शकतो, पण त्यामुळे युद्धाचा धोका वाढेल. लाइन ऑफ कंट्रोलवर चकमकी वाढण्याची शक्यता आहे, आणि देशभरात सुरक्षा व्यवस्था कडक केली जाईल.

निष्कर्ष: भारताची कठोर भूमिका

पहेलगाम हल्ल्याने भारताला दहशतवादाविरुद्ध पुन्हा एकदा कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडले. सिंधू जल करार रद्द करणे हे भारताचे मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला पाणीटंचाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. भारताने राजकीय आणि आर्थिक दबाव वाढवत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तुम्हाला भारताच्या या पावलांबद्दल काय वाटते? तुमचे मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा!