संजय गांधी निराधार योजनेत 6000 पेन्शन वाढ ?

बच्चू कडू यांचा ठाम निर्धार – दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी सरकारला दिला इशारा

महाराष्ट्रातील दिव्यांगांच्या सन्मानाचा आणि जगण्याच्या मुलभूत हक्काचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अलीकडेच अपंग कल्याण मंत्री बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्यातील दिव्यांग नागरिकांच्या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी राज्य सरकारकडून दिलं जाणारं केवळ ₹1500 मानधन हे अपुरं, अन्यायकारक आणि अवास्तव असल्याचं ठामपणे सांगितलं.

बच्चू कडू म्हणाले, “१५०० रुपयांत दिव्यांग व्यक्ती कसं जगणार? औषधं, उपचार, प्रवास, अन्न, कपडे – या सगळ्या गरजा भागवण्यासाठी एवढी रक्कम म्हणजे केवळ एक नाममात्र मदत आहे. सरकार जर खरंच दिव्यांगांचा विचार करत असेल, तर हे मानधन त्वरित वाढवायला हवं.”

त्यांनी आणखी नमूद केलं की, इतर राज्यांमध्ये ₹3000 ते ₹4000 पर्यंतचे मानधन दिलं जातं, तर आपल्याकडे अद्यापही केवळ ₹1500 वर अडकून आहे. त्यांनी हा मुद्दा केवळ आकड्यांचा नसून, ही बाब माणुसकीची, संवेदनशीलतेची आणि सामाजिक जबाबदारीची असल्याचं स्पष्ट केलं.

हे सुद्धा वाचा :- Third Mumbai : तिसरी मुंबई? होय, महाराष्ट्राला मिळणार नवे ‘शहर’!

बच्चू कडू यांनी सरकारला जाहीर इशाराही दिला की, जर दिव्यांगांचे मानधन वाढवण्यात वेळ-काढूपणा झाला, तर आंदोलन हाच पर्याय उरेल. “आम्ही शांत बसणार नाही असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.

या मागणीमागे केवळ आर्थिक मदतीचा मुद्दा नसून, दिव्यांगांच्या स्वावलंबनाचा, त्यांच्या आत्म सन्मानाचा आणि त्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न आहे. त्यांनी सरकारला ठामपणे विचारलं – तुम्ही इतरांसाठी कोट्यवधींच्या योजना राबवत आहात, मग आमच्या दिव्यांग बांधवांसाठी एवढं सुद्धा करता येणार नाही का?

या घडामोडीमुळे राज्यातील दिव्यांग संघटनांमध्येही नवचैतन्य निर्माण झालं असून अनेक ठिकाणी या मुद्द्यावरून एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

🔹 प्रमुख मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा

1. राज्यातील दिव्यांगांचे मानधन वाढवून किमान ₹6000 करावे:
सध्या महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींना संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत फक्त ₹1500 मानधन दिलं जातं, जे अत्यंत अपुरं आणि अपमानास्पद असल्याचं बच्चू कडू यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, दिव्यांग व्यक्तींना जगण्यासाठी, स्वतःचं आरोग्य सांभाळण्यासाठी आणि समाजात सन्मानाने वावरण्यासाठी किमान ₹6000 इतकं मानधन गरजेचं आहे. ही रक्कम म्हणजे केवळ सामाजिक मदत नाही, तर सरकारच्या कर्तव्याची पूर्तता आहे.

2. अन्य राज्यांत दिव्यांगांना ₹4000 पेक्षा अधिक मानधन दिले जाते:
इतर अनेक राज्यांनी दिव्यांगांच्या गरजा ओळखून त्यांच्या मानधनात लक्षणीय वाढ केली आहे. काही राज्यांत हे मानधन ₹4000 ते ₹5000 पर्यंत दिलं जातं. त्यामुळे महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यात केवळ ₹1500 हे अपमानास्पद असल्याचं कडूंनी ठासून सांगितलं.

3. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र कर्जमाफी योजना लागू करावी:
दिव्यांग व्यक्तींनी घेतलेली शेती, व्यवसाय किंवा वैद्यकीय कर्जं अनेकदा फेडता येत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र कर्जमाफी योजना सुरू करणं गरजेचं असल्याचं बच्चू कडूंनी सुचवलं. “जर इतर शेतकरी किंवा कष्टकरी वर्गासाठी कर्जमाफ्या होऊ शकतात, तर दिव्यांगांसाठी ही तशीच योजना लागू व्हायला हवी,” असं ते म्हणाले.

4. सातबारा कोरा करण्याचे वचन पूर्ण करावे:
दिव्यांगांच्या जमिनीवरील कर्जांचा उल्लेख सातबारा उताऱ्यावरून हटवण्याचं वचन यापूर्वी दिलं गेलं होतं. मात्र अद्यापही ते प्रत्यक्षात आलेलं नाही. कडूंनी हा मुद्दा सरकारला आठवून देत ठणकावून सांगितलं की, “सातबारा कोरा केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”

5. १८ मागण्या मंजूर, पण मुख्य मागण्या प्रलंबित:
मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांनी बच्चू कडू यांच्या १८ मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील मागण्या – जसे की मानधन वाढ व कर्जमाफी – अजूनही प्रलंबित आहेत. यामुळे सरकारची प्रत्यक्ष अंमल बजावणीतील नाराजी स्पष्ट होते.

हे सुद्धा वाचा :- प्रेमानंद महाराज यांच्या नावाचा होत आहे गैरवापर ! ट्रस्टने काढली नोटीस

6. सरकारकडे निधी नसेल, तर ‘नोटा छापा’ – बच्चू कडू:
सरकारकडे निधी नसल्याचं कारण दिलं जातंय, यावर बच्चू कडूंनी उत्तर दिलं – “पैसे नसतील, तर नोटा छापा!” त्यांनी उदाहरण दिलं की, आठव्या वेतन आयोगासाठी, अन्य योजनांसाठी जेव्हा सरकारला हवं असतं, तेव्हा नोटा छापल्या जातात. संजय गांधी योजने अंतर्गत दिल जाणार मानधन हे अपंगांचा जगण्याचा आधार आहे त्यामुळे सरकारने हा विषय गांभीर्यानं घ्यावा, असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं.

आंदोलनाची तयारी – “आम्ही शांत बसणार नाही!”

अपंग कल्याण मंत्री बच्चू कडू यांनी आपल्या ठाम आणि आक्रमक भूमिकेने राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानपूर्वक जगता यावं, यासाठी ₹1500 चे सध्याचे मानधन पुरेसे नाहीच, शिवाय हे अन्यायकारकही आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले, “दिव्यांगांचे मानधन वाढवल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही.”

कडूंनी सरकारच्या निधी अभावाच्या कारणावरही प्रखर टीका केली. त्यांनी उपरोधिकपणे म्हटलं, “जर सरकारकडे पैसे नसतील, तर नोटा छापा! आम्ही सुद्धा सामान्य माणसाचं जीवन जगतो, आमच्या गरजाही तितक्याच महत्वाच्या आहेत.” त्यांच्या या विधानामुळे सामाजिक वर्तुळात आणि राजकीय वर्तुळात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे – सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावं, की अद्यापही दुर्लक्षच करत राहावं?

ते पुढे म्हणाले की, “इतर योजनांसाठी सरकार नोटा छापतं, मग दिव्यांगांसाठी का नाही? आम्ही वाट पाहतो आहोत, पण आता वेळ आली आहे की, आम्ही रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करायला पाहिजे.” त्यांच्या या घोषणेमुळे येत्या काळात दिव्यांग कल्याणाच्या प्रश्नावर जनआंदोलन उभं राहण्याची शक्यता आहे.

मागण्या व शिफारसी

1. दिव्यांग मानधन ₹6000 पर्यंत वाढवावे.
2. दिव्यांगांसाठी शैक्षणिक व वैद्यकीय मदतीचा स्वतंत्र निधी.
3. अपंगांसाठी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष.
4. कर्जमाफी योजनेत दिव्यांगांना समाविष्ट करावे.
5. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी.

इतर राज्यांमध्ये अपंगांच मानधन

“आम्ही कोरा सातबारा केल्याशिवाय थांबणार नाही”

शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. बच्चू कडू यांनी सांगितले की, पूर्वी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी यावर घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात अजूनही त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. “जर आमच्या मागण्या पूर्ण होत नसतील, तर आम्हालाही आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.

या पत्रकार परिषदेत बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या लढ्याचा उद्देश राजकारण नसून सामाजिक न्याय आहे. दिव्यांगांना केवळ सहानुभूती नव्हे, तर वास्तविक मदत हवी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गंभीरपणे विचार करून आवश्यक ती निर्णय घ्यावेत.