रेशन कार्ड होणार रद्द ? शासनाचा नवीन निर्णय !

शिधापत्रिका वितरणातील सुधारणा

शासनाने अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना (PHH) अंतर्गत नवीन निकष लागू केले आहेत. या निकषांनुसार अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करून त्यांची शिधापत्रिका रद्द केली जाईल. तसेच, रेशन दुकानांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सुद्धा ठोस उपाययोजना आखण्यात आलेल्या असून त्याबाबत लवकरच मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

शोध मोहिमेचा कालावधी आणि प्रक्रिया

शोध मोहीम १ मे २०२५ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत राबवली जाईल. या कालावधीत स्थानिक प्रशासन, रास्तभाव दुकानदार, व अधिकृत शिधावाटप यंत्रणेसह समन्वय साधून तपासणी केली जाईल. संबंधित लाभार्थ्यांना आपली पात्रता सिद्ध करण्याची संधी देण्यात येईल. त्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम केली जाईल.

शासन परिपत्रक :- वाचा

शिधापत्रिकेची तपासणी आणि पडताळणी प्रक्रिया

शिधापत्रिकेच्या सत्यापन आणि पडताळणी प्रक्रियेमध्ये विविध टप्पे असतात. शासनाने ठरवलेल्या निकषांनुसार शिधापत्रिका धारकांची नोंदणी, माहितीची पडताळणी, गैरप्रकारांचा शोध आणि अपात्र लाभार्थ्यांचे निर्गम यासंबंधी कठोर धोरणे लागू केली जातात.

१. शिधापत्रिका धारकांच्या माहितीची पडताळणी

शिधापत्रिका धारकांकडून गोळा केलेली माहिती शासनाच्या तपासणी प्रक्रियेतून पार पडते. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

(१) लाभार्थ्यांची माहिती संकलन व नोंदणी

• प्रत्येक लाभार्थ्याने आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची संपूर्ण माहिती प्रशासनास सादर करणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थीच्या उत्पन्नाचा स्तर, व्यवसाय, शिक्षण व अन्य निकषांची तपासणी केली जाते.
• लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्य संख्या आणि त्यांच्या शिधापत्रिकेवरील नोंदींची पडताळणी केली जाते.

(२) अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया

• शासनाने दिलेल्या अधिकृत अर्ज नमुन्यात लाभार्थ्यांनी सर्व माहिती भरून ती प्रशासनाकडे सादर करावी.
• अर्जासोबत ओळखपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, निवासी पुरावा, आधार कार्ड, आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करावी.
• शासन अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांच्या अर्जाची प्राथमिक पडताळणी केली जाते.

हे सुद्धा वाचा :- सावधान ! तुमची गाडी जर 2019 पूर्वीची असेल तर हे नक्की करा

शिधावाटप दुकानांमधील शिधावाटप तपासणी

1) लाभार्थ्यांच्या तपशीलांची नोंदणी आणि पडताळणी

• शिधावाटप दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांचे संपूर्ण तपशील ठेवणे बंधनकारक असेल.
• दुकानदाराने शिधापत्रिका क्रमांक, लाभार्थ्याचे नाव, शिधावाटपाचे प्रमाण आणि वितरण तारीख यासारखी माहिती ऑनलाइन नोंदवणे आवश्यक आहे.
• या नोंदींची तपासणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्य प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून केली जाणार आहे.

2) गैरप्रकार शोध आणि कारवाई

• कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार आढळल्यास त्या लाभार्थ्याची शिधापत्रिका तत्काळ रद्द केल्या जाणार आहे.
• बनावट शिधापत्रिका, अपात्र लाभार्थ्यांना शिधावाटप दुकानांमध्ये शिधावाटप नोंदींची गैरव्यवस्था इत्यादी प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
• अनियमितता आढळल्यास संबंधित दुकानदारावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्या दुकानाचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.

कोण कोण ठरणार अपात्र

1) अपात्र लाभार्थ्यांच्या वर्गीकरणासाठी शासनाने ठरवलेले निकष:

• उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबे: वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या कुटुंबांना शिधापत्रिका मिळणार नाही.
• शासकीय अधिकारी/नोकरी करणारे व्यक्ती: शासन, निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंतर्गत शिधापत्रिकेचा दिला जाणार नाही.
• खाजगी संस्थांमधील उच्च पदस्थ कर्मचारी: बँक, वित्तीय संस्था, मोठ्या खाजगी कंपन्यांमधील उच्च पदावरील कर्मचारी अपात्र ठरतील.
• विशिष्ट व्यवसाय व नोकरदार वर्ग: डॉक्टर, अभियंते, वकील, सनदी लेखापाल, सरकारी ठेकेदार यांसारख्या उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या कुटुंबांना शिधापत्रिकेचा लाभ मिळणार नाही.
• परदेशी नागरिक किंवा दीर्घकाळ परदेशात स्थायिक असलेले व्यक्ती: अशा नागरिकांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल.

2) अपात्र लाभार्थ्यांसाठी शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया

• अपात्र लाभार्थ्यांना नोटीस देण्यात येईल आणि त्यांना स्वतःहून शिधापत्रिका शासनाकडे परत करण्याची संधी दिली जाईल.
• नोटीस मिळाल्यानंतरही जर लाभार्थीने शिधापत्रिका परत केली नाही, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
• अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींनी शासनाच्या निर्देशानुसार शिधापत्रिका परत केली नाही, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

सुधारणा आणि पुढील प्रक्रिया

1) अपात्र लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका पुनर्वाटप प्रक्रिया

• अपात्र लाभार्थ्यांकडून परत घेतलेल्या शिधापत्रिका गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना वाटप केल्या जातील.
• नवीन पात्र लाभार्थ्यांसाठी शासन वेळोवेळी अर्ज नोंदणी प्रक्रियेची घोषणा करेल.
• लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका पुनर्वाटप करताना त्यांची पुन्हा तपासणी केली जाईल.

2) शिधावाटप दुकानांमध्ये सुधारणा आणि पारदर्शकता

• शिधावाटप दुकानदारांनी शिधावाटप प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखावी.
• प्रत्येक लाभार्थ्याने मिळालेल्या शिध्याची पावती घ्यावी आणि ती शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करावी.
• शासनाच्या तपासणी यंत्रणेकडून नियमितपणे दुकानदारांची तपासणी केली जाईल.

3) नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण

• शिधावाटप प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झाल्यास नागरिकांनी स्थानिक पुरवठा कार्यालयात तक्रार नोंदवावी.
• नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण व्हावे यासाठी ऑनलाइन तक्रार नोंदणी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येईल.

शिधापत्रिकेच्या तपासणी आणि पडताळणी प्रक्रियेत शासनाने कठोर नियम आणि निकष ठरवले आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जात आहे. शिधावाटपात गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून नियमित तपासणी केली जाते. शासनाच्या या उपाययोजनांमुळे गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शिधा पोहोचेल आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होईल याबाबत मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

शोध मोहिमेचे फायदे

• गरजू आणि पात्र नागरिकांना शिधापत्रिकेचा योग्य लाभ मिळेल.
• शिधावाटप दुकानांमध्ये होणाऱ्या अनियमितता कमी होतील.
• राज्याच्या शिधावाटप यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढेल.
• अन्न सुरक्षा योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल.

ही शोध मोहीम राज्यातील अन्न वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यास मदत करेल. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गरजू लाभार्थ्यांना अधिक लाभ मिळेल आणि अनधिकृत लाभार्थ्यांवर कारवाई होईल. नागरिकांनी या मोहिमेस सहकार्य करावे आणि आवश्यक कागदपत्रांसह आपली पात्रता सिद्ध करावी, असे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे.