गावागावांत घरकुल स्वप्न साकारतेय!
राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील गरजू व बेघर लाभार्थ्यांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा-2 अंतर्गत मिळणाऱ्या घरकुल अनुदानात तब्बल ५०,००० रुपयांची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. ही वाढ घरकुल बांधणीबरोबरच सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी देखील लाभदायक ठरणार आहे.
‘सर्वांसाठी घर’ या ध्येयाकडे वाटचाल
भारत सरकारचे ‘Housing for All’ हे महत्त्वाकांक्षी ध्येय लक्षात घेता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनांतून ग्रामीण भागात घरकुल बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, मोदी आवास योजना अशा राज्य पुरस्कृत योजनांचा समावेश आहे.
या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ग्राम विकास विभागाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण राज्य व्यवस्थापन कक्षामार्फत केली जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – टप्पा 2: नव्या दशकाची नवी सुरुवात
टप्पा-1 या टप्प्यात २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीत लाखो घरकुल लाभार्थ्यांना घरांचे स्वप्न पूर्ण झाले. आता केंद्र सरकारने २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – टप्पा-2 लागू केली आहे. या टप्प्यात महाराष्ट्राला १९.६६ लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे.
तथापि, वाढत्या महागाईमुळे लाभार्थ्यांना अनुदान पुरेसे वाटत नव्हते. त्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींनी आणि लाभार्थ्यांनी अनुदान वाढीची मागणी केली होती. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ५०,००० रुपयांची वाढ मंजूर केली.
वाढीव अनुदानाचा तपशील
या निर्णयाअंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा-2 आणि विविध राज्य पुरस्कृत योजनांतील मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना राज्याच्या वाट्यातून अतिरिक्त ₹५०,०००/- अनुदान दिले जाणार आहे.
हे वाढीव अनुदान पुढीलप्रमाणे विभागले जाईल:
- ₹३५,०००/- : घरकुल बांधकामासाठी.
- ₹१५,०००/- : प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रणाली उभारणीसाठी.
सौर उर्जा प्रकल्प न उभारणाऱ्या लाभार्थ्यांना मात्र ही अतिरिक्त ₹१५,०००/- रक्कम मिळणार नाही.
शासन निर्णय इथे बघा : शासन निर्णय
आर्थिक तरतुदी आणि योजनेची अंमलबजावणी
राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी आपापल्या मंजूर उद्दिष्टांची जबाबदारी पार पाडून, पुढील उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आवश्यक आहे. ही तरतूद ग्राम विकास विभागाच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडे सुपूर्त केली जाणार आहे.
तसेच, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतुदी पूर्ववत राहतील.
योजनेचा दूरगामी परिणाम: 2030 पर्यंतच्या शाश्वत विकास ध्येयांकडे वाटचाल
या निर्णयामुळे भारताने स्वीकारलेले शाश्वत विकास ध्येय (SDG) क्रमांक १: गरिबी निर्मूलन हे साध्य करण्यात महत्त्वाची मदत होईल. विशेषतः, SDG 1.1 चे उद्दिष्ट – “2030 पर्यंत सर्व प्रकारची अत्यंत गरिबी निर्मूलन” हे साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हा एक आधारस्तंभ ठरणार आहे.
घरकुल + सौर उर्जा = दुप्पट फायदे
राज्य शासनाने ज्या प्रकारे सौर उर्जेचा समावेश घरकुल योजनेत केला आहे, त्यामुळे लाभार्थ्यांना केवळ पक्के घरच नव्हे, तर स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा देखील मिळणार आहे. यामुळे विजेवरील खर्चात बचत होईल, पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रसार होईल आणि ग्रामीण भागात ऊर्जा स्वावलंबन निर्माण होईल.
सामान्य माणसाच्या हक्काचं घर आता आणखी जवळ
या निर्णयामुळे पक्क्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातूनही ही योजना अधिक प्रभावी आणि व्यावहारिक ठरणार आहे.
हे फक्त अनुदान वाढ नाही, तर ग्रामीण भारताच्या भविष्याची मजबूत पायाभरणी आहे. सरकारकडून या निर्णयाची व्यापक अंमलबजावणी झाली, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गरजू कुटुंबाचं “स्वप्नातील घर” वास्तवात उतरेल.
राज्य पुरस्कृत योजना
PMAY व्यतिरिक्त, महाराष्ट्रात खालील राज्य पुरस्कृत योजना राबवल्या जातात:
- रमाई आवास योजना: अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांसाठी.
- शबरी आवास योजना: अनुसूचित जमातींसाठी.
- आदिम आवास योजना: आदिवासींसाठी.
- यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना: विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी.
- मोदी आवास योजना: इतर मागास वर्गासाठी.
नवीन अनुदानाचे फायदे
अनुदानात 50,000 रुपयांची वाढ झाल्याने खालील फायदे मिळतील:
- बांधकाम खर्चात मदत: सिमेंट, वीट, आणि मजुरीचा खर्च वाढला आहे. नवीन अनुदानामुळे ही अडचण कमी होईल.
- घर पूर्ण होण्याची शक्यता: अर्धवट राहिलेली घरं आता पूर्ण होऊ शकतील.
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागात पक्की घरं वाढल्याने जीवनमान सुधारेल.
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा यंत्रणेमुळे हरित ऊर्जेचा वापर वाढेल.
लाभार्थ्यांची प्रतिक्रिया
नांदेडमधील एका लाभार्थ्याने सांगितलं, “1 लाख 20 हजारात घर बांधणं कठीण होतं. आता 50 हजार जास्त मिळणार म्हणून आम्हाला खूप आधार मिळाला.” अशा प्रतिक्रिया राज्यभरातून येत आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत होत आहे.
आव्हानं आणि उपाय
काही लाभार्थ्यांना अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येतात. कागदपत्रं जमा करणं किंवा ऑनलाइन प्रक्रिया समजणं कठीण वाटतं. यासाठी सरकारने गावागावात जागरूकता शिबिरं घ्यावीत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तसंच, अनुदानाचा हप्ता वेळेवर मिळावा यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावं. ग्रामसेवक आणि तहसील कार्यालयांनीही लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं.
शाश्वत विकासाला चालना
PMAY-G टप्पा-2 च्या अंमलबजावणीमुळे शाश्वत विकास ध्येय क्रमांक 1 (गरीबी निर्मूलन) साध्य करण्यात मदत होईल. 2030 पर्यंत सर्वांना पक्की घरं मिळावीत, हा उद्देश या योजनेमुळे साकार होईल. याशिवाय, सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्याने पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागेल.
