महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबातील निर्णायक भूमिका वाढवण्यासाठी महायुती सरकारने जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली.
ही योजना गेल्या वर्षभरात राज्यातील २.४७ कोटींहून अधिक महिलांसाठी आधारस्तंभ ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे जमा होतात. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले असून, त्यांच्या आरोग्य, पोषण आणि शिक्षणासाठी मोठा आधार मिळाला आहे.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने लाडकी बहीण योजनेसाठी पुन्हा एकदा मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. जून २०२५ च्या हप्त्यासाठी ४१०.३० कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. यापूर्वीही मे महिन्यासाठी अशीच रक्कम वर्ग करण्यात आली होती, ज्यामुळे ही योजना सातत्याने राबवली जात आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच सांगितले की, जून महिन्याच्या हप्त्यासाठी एकूण ३,६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी सामाजिक न्याय विभागाने ४१० कोटी रुपये दिले असून, उर्वरित रक्कम इतर विभागांमधून गोळा केली जाणार आहे. या निधीमुळे २.४७ कोटींहून अधिक महिलांच्या खात्यात जूनचा हप्ता लवकरच जमा होणार आहे.
का आहे ही योजना महत्त्वाची?
लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी योजना नाही, तर ती महिलांच्या सक्षमीकरणाचा एक मोठा टप्पा आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे:
- आर्थिक स्वातंत्र्य: दरमहा १,५०० रुपये मिळाल्याने महिला आपल्या गरजा स्वतः पूर्ण करू शकतात.
- आरोग्य आणि पोषण: या रकमेचा उपयोग महिलांना त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी करता येतो.
- शिक्षण आणि कौशल्य विकास: अनेक महिला या पैशांचा उपयोग शिक्षण किंवा नवीन कौशल्य शिकण्यासाठी करतात.
- कुटुंबातील निर्णायक भूमिका: आर्थिक आधारामुळे महिलांचा कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढला आहे.
जून २०२५ च्या हप्त्याची ताज्या घडामोडी
जून २०२५ च्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले की, जूनचा १,५०० रुपयांचा हप्ता २५ ते ३० जून २०२५ दरम्यान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल. याशिवाय, काही बातम्यांनुसार, जून आणि जुलैच्या हप्त्याची रक्कम एकत्रितपणे ३,००० रुपये मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
मात्र, या योजनेत काही त्रुटीही समोर आल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या तपासणीत असे आढळले की, २,२८९ सरकारी कर्मचारी महिला या योजनेचा लाभ घेत होत्या, ज्या पात्र नव्हत्या. त्यामुळे त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. यामुळे योजनेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते.
योजनेचा प्रभाव आणि आव्हाने
लाडकी बहीण योजनेने गेल्या वर्षभरात १६,५०० रुपये महिलांच्या खात्यात जमा केले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे.
मात्र, योजनेच्या आर्थिक टिकाऊपणाबाबत आणि लाभार्थ्यांच्या संख्येत कपात करण्याबाबत काही आव्हाने आहेत. योजनेचा मासिक खर्च ३,६९० कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे सरकारला इतर कल्याणकारी योजनांमधून निधी वळवावा लागत आहे. यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागातील निधीचा काही भाग या योजनेसाठी वापरला जात आहे, ज्यावर काही आमदारांनी आक्षेप घेतले आहेत.
भविष्यातील योजनांचा विचार
महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ साठी या योजनेसाठी २८,२९० कोटी रुपये (सामान्य श्रेणी), ३,२४० कोटी रुपये (आदिवासी विकास विभाग) आणि ३,९६० कोटी रुपये (सामाजिक न्याय विभाग) अशी मोठी तरतूद केली आहे. याशिवाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लाभार्थ्यांना सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, सध्या अशा कोणत्याही योजनेची घोषणा नाही.
काही सूत्रांनुसार, सरकार योजनेचा लाभ वाढवून २,१०० रुपये मासिक करण्याचा विचार करत आहे, परंतु याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
