जुलै 2025 ची सुरुवात सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय बदलांसह झाली आहे. भारतीय रेल्वेपासून ते महाराष्ट्र एसटी महामंडळ, बँकिंग नियम, आणि पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित निर्णयांपर्यंत, या बदलांचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर आणि जीवनशैलीवर होणार आहे. हे बदल पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सेवा सुधारण्यासाठी घेतले गेले असले, तरी काही निर्णयांमुळे खर्चात वाढ होऊ शकते.
भारतीय रेल्वे: तिकीट दरवाढ आणि नवीन नियम
रेल्वे तिकीट दरवाढ: लांब पल्ल्याच्या प्रवासावर परिणाम
1 जुलै 2025 पासून भारतीय रेल्वेने तिकीट दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ नाममात्र असली, तरी लांब पल्ल्याच्या प्रवास करणाऱ्यांसाठी ती खिशाला झळ देणारी ठरू शकते. खालीलप्रमाणे दरवाढ लागू होईल:
- नॉन-एसी मेल आणि एक्सप्रेस ट्रेन: प्रति किलोमीटर 1 पैसा वाढ.
- एसी क्लास: प्रति किलोमीटर 2 पैसे वाढ.
- 500 किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी: कोणतीही दरवाढ नाही.
- 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी: सामान्य दुसऱ्या श्रेणीच्या तिकिटांवर प्रति किलोमीटर अर्धा पैसा वाढ.
ही दरवाढ रेल्वेच्या वाढत्या खर्चाला सामोरे जाण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आहे. परंतु, मध्यमवर्गीय प्रवाशांसाठी, विशेषतः एसी कोचमधून प्रवास करणाऱ्यांना, यामुळे प्रवास खर्चात थोडी वाढ होईल.
प्रवाशांसाठी सल्ला: लहान अंतराच्या प्रवासासाठी दरवाढ लागू नसल्याने, शक्य असल्यास लहान प्रवासांचे नियोजन करा. तसेच, रेल्वेच्या नवीन सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी नियमित अपडेट्स तपासा.
तत्काळ तिकीट बुकिंगसाठी आधार ओटीपी अनिवार्य
रेल्वेने तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. 1 जुलै 2025 पासून, आयआरसीटीसीच्या वेबसाइट किंवा ॲपवर तत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी आधार कार्ड लिंक करणे आणि त्याची पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. 15 जुलै 2025 पासून, प्रत्येक तत्काळ तिकिटासाठी आधार-आधारित ओटीपी पडताळणी आवश्यक असेल.
याशिवाय, अधिकृत तिकीट एजंट्सना बुकिंग विंडो उघडल्यानंतर पहिल्या 30 मिनिटांसाठी तत्काळ तिकीट बुकिंग करण्यास बंदी आहे:
- एसी कोचसाठी: सकाळी 10:00 ते 10:30 वाजेपर्यंत.
- नॉन-एसी कोचसाठी: सकाळी 11:00 ते 11:30 वाजेपर्यंत.
या नियमांचा उद्देश तिकीट काळ्या बाजारावर नियंत्रण आणणे आणि सामान्य प्रवाशांना तत्काळ तिकीट मिळण्याची संधी वाढवणे हा आहे. रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, यामुळे फसव्या बुकिंगवर नियंत्रण येईल आणि गरजू प्रवाशांना तिकीट मिळेल.
प्रवाशांसाठी सल्ला: तत्काळ तिकीट बुकिंगसाठी तुमचे आयआरसीटीसी खाते आधारशी लिंक करा. जर आधार कार्ड नसेल, तर रेल्वे स्टेशनच्या काउंटरवर किंवा अधिकृत एजंटकडून तिकीट बुक करावे लागेल, पण त्यासाठीही 15 जुलैपासून ओटीपी पडताळणी आवश्यक आहे.
रिझर्व्हेशन चार्ट: आता 8 तास आधी तयार
रेल्वेने वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी रिझर्व्हेशन चार्ट तयार करण्याची वेळ बदलली आहे. आता ट्रेनच्या प्रस्थानापूर्वी 4 तासांऐवजी 8 तास आधी चार्ट तयार होईल. विशेषतः दुपारी 2 वाजण्यापूर्वी सुटणाऱ्या गाड्यांसाठी रात्री 9 वाजेपर्यंत चार्ट तयार होईल. यामुळे प्रवाशांना त्यांचे तिकीट कन्फर्म झाले आहे की नाही हे लवकर कळेल, आणि पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
प्रवाशांसाठी सल्ला: वेटिंग लिस्टवरील तिकिटे असल्यास, रात्री 9 वाजेपर्यंत आयआरसीटीसी ॲप किंवा वेबसाइटवर तिकीट स्थिती तपासा. यामुळे तुम्हाला प्रवासाचे नियोजन करणे सोपे जाईल.
महाराष्ट्र एसटी महामंडळ: लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी 15% सवलत
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 1 जुलै 2025 पासून, 150 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या प्रवासासाठी 15% सवलत लागू करण्यात आली आहे. ही सवलत विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. तथापि, सणासुदीच्या काळात (उदा., दिवाळी, गणेशोत्सव) ही सवलत लागू होणार नाही.
हा निर्णय ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रवाशांसाठी उपयुक्त आहे, कारण लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचा खर्च कमी होईल. परंतु, सुट्ट्यांच्या काळात सवलत नसल्याने प्रवाशांना आपले प्रवास नियोजन काळजीपूर्वक करावे लागेल.
प्रवाशांसाठी सल्ला: लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचे नियोजन करताना सणासुदीच्या काळात सवलत मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा. शक्य असल्यास, कमी गर्दीच्या काळात प्रवास करा.
बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार: नवीन नियम
पॅन कार्डसाठी आधार अनिवार्य
नवीन पॅन कार्ड काढण्यासाठी आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय बनावट पॅन कार्ड्स आणि करचोरी रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि कर प्रणालीत सुधारणा होईल. परंतु, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही त्यांना पॅन कार्ड काढण्यात अडचणी येऊ शकतात.
सल्ला: तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लवकरात लवकर लिंक करा. जर आधार कार्ड नसेल, तर नजीकच्या आधार केंद्रातून आधार कार्ड बनवून घ्या.
यूपीआय चार्जबॅक प्रक्रियेत सुधारणा
यूपीआय ट्रानजॅक्शनमधील फसवणुकीमुळे नुकसान झाल्यास, बँकांना आता नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) च्या मंजुरीशिवाय चार्जबॅक क्लेम पुन्हा सुरू करण्याची मुभा आहे. यामुळे ग्राहकांना पैसे परत मिळवण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल. ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे, कारण डिजिटल पेमेंट्स अधिक सुरक्षित होतील.
सल्ला: यूपीआय वापरताना फसवणुकीच्या लिंक्सपासून सावध रहा आणि संशयास्पद व्यवहार झाल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा.
आयसीआयसीआय बँकेचे नवीन एटीएम शुल्क धोरण
आयसीआयसीआय बँकेने एटीएम व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क धोरण लागू केले आहे. यानुसार, मर्यादित विनामूल्य व्यवहारांनंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क आकारले जाईल. यामुळे वारंवार कॅश काढणाऱ्या ग्राहकांचा खर्च वाढेल. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु कॅशवर अवलंबून असणाऱ्यांसाठी हे आव्हान ठरू शकते.
सल्ला: एटीएम वापर कमी करा आणि यूपीआय किंवा डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करा. बँकेच्या वेबसाइटवर विनामूल्य व्यवहारांची मर्यादा तपासा.
क्रेडिट कार्ड बिलांसाठी बीबीपीएस अनिवार्य
1 जुलै 2025 पासून, क्रेडिट कार्ड बिलांचा भरणा भारत बिल पेमेंट सिस्टीम (बीबीपीएस) द्वारे करणे अनिवार्य आहे. यामुळे बिल भरण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल. परंतु, ज्यांना बीबीपीएस वापरण्याची सवय नाही त्यांना सुरुवातीला अडचणी येऊ शकतात.
सल्ला: तुमचे क्रेडिट कार्ड बीबीपीएस प्लॅटफॉर्मशी लिंक करा आणि बिल भरण्याची प्रक्रिया समजून घ्या.
दिल्लीतील पर्यावरणीय निर्णय: जुन्या वाहनांवर बंदी
दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने यांना पेट्रोल किंवा डिझेल वितरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे, परंतु जुन्या वाहनांचे मालकांना आर्थिक आणि व्यावहारिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
सल्ला: तुमचे वाहन जुने असेल, तर नवीन वाहन खरेदीचा विचार करा किंवा सार्वजनिक वाहतूक पर्यायांचा वापर करा.
जीएसटी आणि गॅस दरांमधील संभाव्य बदल
जीएसटी रिटर्नसाठी तीन वर्षांची मर्यादा
जुलै 2025 पासून, जीएसटी रिटर्न फायलिंगसाठी तीन वर्षांची कालमर्यादा लागू होणार आहे. यामुळे करदात्यांना त्यांचे रिटर्न्स वेळेत दाखल करावे लागतील, ज्यामुळे कर प्रणालीत शिस्त येईल.
सल्ला: तुमचे जीएसटी रिटर्न्स वेळेत दाखल करा आणि कर सल्लागाराची मदत घ्या.
गॅस दरांमध्ये बदलाची शक्यता
घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झाला नसला, तरी ग्राहकांनी यासाठी तयार राहावे.
सल्ला: गॅस बुकिंग करताना नवीन दर तपासा आणि शक्य असल्यास सबसिडीचा लाभ घ्या.
