आजच्या डिजिटल युगात Unified Payments Interface (UPI) ही भारतातील सर्वात लोकप्रिय पेमेंट पद्धत बनली आहे. Google Pay, PhonePe, आणि Paytm सारख्या अ‍ॅप्समुळे आपण काही सेकंदात पैसे ट्रान्सफर करू शकतो, बिल भरू शकतो आणि दुकानात खरेदी करू शकतो. पण गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि काही बातम्यांमध्ये एक चर्चा सुरू आहे – 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार आहे का? या बातमीमुळे लाखो UPI वापरकर्त्यांमध्ये गोंधळ आणि चिंता निर्माण झाली आहे.
भारतातील डिजिटल UPI पेमेंट्स चा इतिहास:
UPI ही नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पुढाकाराने 2016 मध्ये सुरू झालेली एक क्रांतिकारी पेमेंट सिस्टीम आहे. यामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट्सचा चेहरा बदलला आहे. आज UPI चा वापर करून आपण किराणा दुकानापासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत, टॅक्सी भाड्यापासून ते ऑनलाइन शॉपिंगपर्यंत सर्व काही पैसे देऊ शकतो.
- 2024-25 मध्ये UPI ची आकडेवारी: NPCI नुसार, 2024-25 मध्ये UPI व्यवहारांचा हिस्सा 83.7% वर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षी 79.7% होता.
- एकूण व्यवहार: 2024-25 मध्ये UPI व्यवहारांची एकूण रक्कम 261 लाख कोटी रुपये होती, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30% जास्त आहे.
- लोकप्रियता: P2P (पर्सन टू पर्सन) आणि P2M (पर्सन टू मर्चंट) व्यवहारांमुळे UPI भारतात सर्वात जास्त वापरली जाणारी पेमेंट पद्धत आहे.
3,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर शुल्काची अफवा
गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर (X), आणि इतर सोशल मीडियावर बातम्या पसरत होत्या की सरकार 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करणार आहे. काही अहवालांनुसार, मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी 0.2-0.3% MDR शुल्क प्रस्तावित आहे, जे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्सवरील 0.9-2% शुल्कापेक्षा कमी आहे.
या बातम्यांमुळे सामान्य लोकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले:
- माझ्या Google Pay किंवा PhonePe वरून केलेल्या पेमेंट्सवर शुल्क लागेल का?
- किराणा दुकानात UPI ने पेमेंट केल्यास अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील का?
- Paytm वॉलेट वापरल्यास काय होईल?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने 11 जून 2025 रोजी एक अधिकृत निवेदन जारी केले.
सरकारचे स्पष्टीकरण: UPI वर शुल्क नाही!
वित्त मंत्रालयाने UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू करण्याच्या बातम्यांचे खंडन केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की:
- UPI वर कोणतेही शुल्क लागणार नाही: 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर कोणतेही MDR शुल्क लागू होणार नाही.
- अफवांचा खुलासा: मंत्रालयाने या बातम्या “खोट्या, निराधार आणि दिशाभूल करणाऱ्या” असल्याचे सांगितले. या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये अनावश्यक भीती आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
- डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन: सरकार UPI ला स्वस्त आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ ठेवण्यास कटिबद्ध आहे. यामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट्सला आणखी प्रोत्साहन मिळेल.
वित्त मंत्रालयाने सोशल मीडियावरही (X वर) याबाबत स्पष्टीकरण दिले, ज्यामुळे अनेक वापरकर्त्यांना दिलासा मिळाला.
शुल्काच्या अफवांचे मूळ काय?
UPI वर शुल्क लागणार नाही, हे स्पष्ट झाले असले तरी या अफवांचे मूळ काय होते? यामागील काही कारणे खालीलप्रमाणे:
1. बँका आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्सची मागणी
बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांनी (जसे की Google Pay, PhonePe) मोठ्या रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याची मागणी केली होती. कारण:
- मोठ्या व्यवहारांमुळे त्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑपरेशनल खर्च वाढतो.
- 2020 पासून UPI वर “झीरो MDR” धोरण आहे, ज्यामुळे बँकांना थेट उत्पन्न मिळत नाही.
- 2024 मध्ये UPI व्यवहारांचा प्रोसेसिंग खर्च 12,000 कोटी रुपये होता, त्यापैकी 4,000 कोटी रुपये 2,000 रुपयांखालील व्यवहारांसाठी होते.
2. पेमेंट्स काउन्सिल ऑफ इंडियाचा प्रस्ताव
पेमेंट्स काउन्सिल ऑफ इंडियाने मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी 0.3% MDR शुल्काचा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे UPI सिस्टीमच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी (sustainability) निधी मिळेल, असे त्यांचे मत होते.
3. माध्यमांमधील अहवाल
काही माध्यमांनी अहवाल प्रकाशित केले की सरकार 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे अफवा पसरल्या.
पण वित्त मंत्रालयाने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, बँका, फिनटेक कंपन्या आणि NPCI यांच्याशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही आणि UPI वर शुल्क लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
Google Pay, PhonePe, Paytm: वापरकर्त्यांसाठी काय बदल?
Google Pay, PhonePe, आणि Paytm हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय UPI अ‍ॅप्स आहेत. सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर या अ‍ॅप्सच्या वापरकर्त्यांना काय माहिती असावी?
1. P2P आणि P2M व्यवहार मोफत
- पर्सन टू पर्सन (P2P): मित्रांना किंवा कुटुंबियांना पैसे पाठवणे पूर्णपणे मोफत आहे.
- पर्सन टू मर्चंट (P2M): दुकानात किंवा ऑनलाइन खरेदीसाठी UPI ने पेमेंट करणे देखील मोफत आहे.
- NPCI नुसार, बँक खात्याशी लिंक केलेले UPI व्यवहार (99.9% व्यवहार) मोफत राहतील.
2. प्रिपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPI)
- Paytm Wallet, PhonePe Wallet, Amazon Pay यांसारख्या डिजिटल वॉलेट्सद्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 1.1% इंटरचेंज फी लागते. पण हे शुल्क व्यापारी (मर्चंट) भरतात, ग्राहकांना नाही.
- उदाहरण: जर तुम्ही PhonePe वॉलेटमधून 3,000 रुपये दुकानात पाठवले, तर तुम्हाला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. व्यापारी आणि वॉलेट प्रोव्हायडर यांच्यातील शुल्काची व्यवस्था असते.
3. बिल पेमेंट्सवर कन्व्हिनियन्स फी
- Google Pay, PhonePe, आणि Paytm यांनी काही विशिष्ट व्यवहारांवर (उदा., क्रेडिट/डेबिट कार्डाने बिल पेमेंट) 0.5-1% कन्व्हिनियन्स फी लागू केली आहे.
- पण बँक खात्याशी लिंक केलेले UPI व्यवहार (उदा., बँक खात्यातून थेट बिल पेमेंट) मोफत आहेत.
- टिप: बिल पेमेंट्ससाठी थेट बँक खात्याचा वापर करा, ज्यामुळे कन्व्हिनियन्स फी टाळता येईल.
4. UPI ट्रान्झॅक्शन लिमिट
- सामान्य UPI व्यवहारांची दैनंदिन मर्यादा 1 लाख रुपये आहे.
- काही विशेष व्यवहारांसाठी (उदा., हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, टॅक्स पेमेंट्स) मर्यादा 5 लाख रुपये आहे.
- नवीन वापरकर्त्यांसाठी पहिल्या 24 तासांसाठी 5,000 रुपयांची मर्यादा आहे.
UPI पेमेंट्सवर शुल्क का लागू होऊ शकत नाही?
UPI ची यशस्वी वाटचाल ही भारताच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच सांगितले की, “डिजिटल व्यवहार लवकरच रोखीच्या वापराला मागे टाकतील.” UPI वर शुल्क लागू करण्यामागे खालील कारणे विरोधात आहेत:
1. सर्वसामान्यांचा विश्वास
- UPI ची लोकप्रियता त्याच्या मोफत आणि सुलभ सेवेमुळे आहे. शुल्क लागू केल्यास छोटे दुकानदार आणि ग्राहक UPI वापरणे थांबवू शकतात, ज्यामुळे डिजिटल इंडिया मोहिमेला धक्का बसेल.
2. छोट्या व्यवहारांचे प्रमाण
- भारतातील बहुतेक UPI व्यवहार 2,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात. त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क लागू केले तरी बँकांना फारसा फायदा होणार नाही.
3. सरकारी समर्थन
- 2020 पासून सरकारने 2,000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवरील MDR खर्च स्वतः उचलला आहे. यामुळे UPI चा वापर वाढला आहे.
- सरकार डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी UPI ला मोफत ठेवण्यास प्राधान्य देते.
सामान्य लोकांसाठी टिप्स: UPI सुरक्षित आणि मोफत कसे वापरावे?
UPI वापरकर्ते म्हणून आपण काही सावधगिरी बाळगून आणि टिप्स फॉलो करून आपले पेमेंट्स सुरक्षित आणि खर्चमुक्त ठेवू शकतो:
- थेट बँक खात्याचा वापर करा
- Google Pay, PhonePe, किंवा Paytm वर बँक खाते लिंक करा. वॉलेटऐवजी बँक खात्यातून पेमेंट केल्यास इंटरचेंज फी लागणार नाही.
- UPI आयडी तपासा
- पैसे पाठवण्यापूर्वी प्राप्तकर्त्याचा UPI आयडी काळजीपूर्वक तपासा. चुकीच्या आयडीवर पैसे गेल्यास परत मिळवणे कठीण असते.
- कन्व्हिनियन्स फी टाळा
- क्रेडिट/डेबिट कार्डाने बिल पेमेंट करण्याऐवजी UPI किंवा नेट बँकिंग वापरा.
- UPI पिन गुप्त ठेवा
- तुमचा UPI पिन कोणाशीही शेअर करू नका. बँक किंवा UPI अ‍ॅप्स तुमचा पिन कधीही मागत नाहीत.
- ट्रान्झॅक्शन लिमिट लक्षात ठेवा
- तुमच्या बँकेची दैनंदिन UPI मर्यादा तपासा (सामान्यतः 1 लाख रुपये). गरज असल्यास बँकेकडे मर्यादा वाढवण्याची विनंती करा.
सरकार आणि NPCI यांनी UPI ला सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि सुरक्षित ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे भविष्यातही UPI भारतातील डिजिटल पेमेंट्सचा कणा राहील.
UPI वापरकर्त्यांसाठी दिलासा
UPI पेमेंट्सवर 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क लागणार असल्याच्या अफवांना वित्त मंत्रालयाने पूर्णविराम दिला आहे. Google Pay, PhonePe, आणि Paytm वापरकर्त्यांसाठी ही एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील, आणि सरकार डिजिटल पेमेंट्सला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
