एलोन मस्क चे स्टारलिंक लवकरच भारतात येणार ! सॅटेलाईट इंटरनेटसाठी नव्या युगाची सुरुवात.

या लेखात आपण स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशाचा अर्थ, त्यामुळे निर्माण होणारी स्पर्धा, जिओ आणि एअरटेलच्या चिंता आणि सॅटेलाईट इंटरनेटच्या भविष्याबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत. हा लेख साध्या आणि स्पष्ट मराठी भाषेत लिहिलेला आहे, जेणेकरून प्रत्येक वाचकाला तो सहज समजेल.

स्टारलिंक म्हणजे काय?

स्टारलिंक ही स्पेसएक्स कंपनीची उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा आहे, जी जगभरातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पुरवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पारंपरिक इंटरनेट सेवांसाठी फायबर ऑप्टिक्स किंवा मोबाईल टॉवर्सची गरज असते, पण स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) मधील हजारो छोट्या उपग्रहांद्वारे थेट इंटरनेट सेवा पुरवते. यामुळे केबल्स किंवा टॉवर्सच्या मर्यादांशिवायही इंटरनेट उपलब्ध होतं.

स्टारलिंकची वैशिष्ट्ये:

• हाय-स्पीड इंटरनेट: स्टारलिंक 50 ते 250 Mbps पर्यंतचा इंटरनेट स्पीड देऊ शकते.
• दुर्गम भागात कनेक्टिव्हिटी: डोंगर, खोरे, आणि ग्रामीण भागातही इंटरनेट सेवा उपलब्ध.
• सोपी स्थापना: फक्त एक छोटी डिश आणि रिसीव्हर किटद्वारे वापरकर्ते स्वतः इंटरनेट सेटअप करू शकतात.
• कमी खर्च: स्टारलिंकच्या रियुजेबल रॉकेट्समुळे उपग्रह प्रक्षेपणाचा खर्च कमी होतो, ज्यामुळे सेवा स्वस्त होऊ शकते.

भारतात स्टारलिंकचा प्रवेश: GMPCS लायसन्स

भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाने स्टारलिंकला GMPCS लायसन्स दिल्याने कंपनी आता भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या जवळ आहे. स्टारलिंक ही अशी तिसरी कंपनी आहे, जिला हा परवाना मिळाला आहे. यापूर्वी रिलायन्स जिओ आणि युटेलसॅटच्या वनवेबला हे लायसन्स मिळालेलं आहे.

लायसन्स मिळण्याची प्रक्रिया:

• लेटर ऑफ इंटेंट (LoI): मे 2025 मध्ये स्टारलिंकला दूरसंचार विभागाकडून LoI देण्यात आलं होतं.
• IN-SPACe मंजुरी: आता फक्त इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACe) कडून अंतिम मंजुरी बाकी आहे. ही मंजुरी मिळाल्यावर स्टारलिंक भारतात अधिकृतपणे सेवा सुरू करू शकेल.
• सुरक्षा नियम: सरकारने स्टारलिंकसाठी कठोर सुरक्षा नियम लागू केले आहेत, ज्यात इंटरसेप्शन सिस्टम आणि भारतात कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्याचा समावेश आहे.

जिओ आणि एअरटेलची चिंता: स्पेक्ट्रम कॉस्टचा वाद

जिओ आणि एअरटेल या भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या स्टारलिंकच्या प्रवेशमुळे अस्वस्थ आहेत. याचं मुख्य कारण आहे स्पेक्ट्रम कॉस्ट आणि त्याचं वाटप.

स्पेक्ट्रम म्हणजे काय?

स्पेक्ट्रम हा वायरलेस कम्युनिकेशनसाठी वापरला जाणारा रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचा समूह आहे. टेलिकॉम कंपन्या या स्पेक्ट्रमचा वापर करून ग्राहकांना इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा पुरवतात. सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या या स्पेक्ट्रमसाठी कंपन्यांना लिलावात भाग घेऊन किंवा लायसन्सद्वारे मिळवावं लागतं. यासाठी कंपन्यांना मोठी रक्कम सरकारला द्यावी लागते, ज्याला स्पेक्ट्रम कॉस्ट म्हणतात.

जिओ आणि एअरटेलचा आक्षेप:

• कमी स्पेक्ट्रम कॉस्ट: सरकारने सॅटेलाईट इंटरनेट कंपन्यांसाठी स्पेक्ट्रम कॉस्ट त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या फक्त 4% ठेवली आहे. जिओ आणि एअरटेलच्या मते, ही रक्कम “अनजस्टिफायबली लो” आहे, कारण नॉन-सॅटेलाईट कंपन्यांना यापेक्षा 21% जास्त खर्च येतो.
• लिलावाऐवजी लायसन्स: पारंपरिक टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम मिळवण्यासाठी लिलावात भाग घ्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांना मोठा खर्च येतो. पण सॅटेलाईट कंपन्यांसाठी सरकारने लिलाव रद्द करून लायसन्स पद्धत स्वीकारली आहे.
• स्पर्धेची भीती: स्टारलिंक कमी किमतीत हाय-स्पीड इंटरनेट देऊ शकते, ज्यामुळे जिओ आणि एअरटेलच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत या कंपन्यांनी 5G आणि फायबर सेवांसाठी $20 बिलियन खर्च केले आहेत.

जिओ आणि एअरटेलचं पत्र:

सेलुलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) मार्फत जिओ आणि एअरटेलने 29 मे 2025 रोजी टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ला पत्र लिहिलं. या पत्रात त्यांनी स्पेक्ट्रम कॉस्ट आणि वाटप पद्धतीवर आक्षेप घेतले. त्यांच्या मते, कमी स्पेक्ट्रम कॉस्टमुळे सॅटेलाईट कंपन्यांना अनुचित फायदा मिळेल, ज्यामुळे बाजारातील स्पर्धा असंतुलित होईल.

स्टारलिंकचं तंत्रज्ञान आणि त्याची ताकद

स्टारलिंकचं यश त्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. स्पेसएक्सच्या रियुजेबल रॉकेट्समुळे उपग्रह प्रक्षेपणाचा खर्च कमी झाला आहे, ज्यामुळे स्टारलिंक इतर सॅटेलाईट कंपन्यांच्या तुलनेत पुढे आहे.

स्टारलिंकची ताकद:

• 7,000 सक्रिय उपग्रह: सध्या स्टारलिंकचे 7,000 उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये कार्यरत आहेत, आणि 2027 पर्यंत ही संख्या 42,000 पर्यंत जाऊ शकते.
• कमी खर्च: सामान्य सॅटेलाईट कंपन्यांना प्रति किलो $22,000 खर्च येतो, तर स्टारलिंकला फक्त $2,000-$3,000.
• स्वतःची उपग्रह निर्मिती: स्पेसएक्स स्वतः उपग्रह बनवते, ज्यामुळे खर्च आणखी कमी होतो.
• हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी: स्टारलिंक लेझर तंत्रज्ञानाद्वारे उपग्रह एकमेकांशी जोडले जातात, ज्यामुळे जलद आणि स्थिर इंटरनेट मिळतं.

जिओ आणि एअरटेलची तयारी: भागीदारी आणि स्पर्धा

जरी जिओ आणि एअरटेलला स्टारलिंकच्या प्रवेशाची चिंता असली, तरी त्यांनीही सॅटेलाईट इंटरनेट क्षेत्रात पावलं उचलली आहेत. दोन्ही कंपन्यांनी स्टारलिंकसोबत भागीदारी केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा बाजारातील हिस्सा कायम राहण्याची शक्यता आहे.

जिओ आणि एअरटेलची रणनीती:

• भागीदारी: जिओ आणि एअरटेल स्टारलिंकच्या उपकरणांचं वितरण त्यांच्या रिटेल आणि ऑनलाइन नेटवर्कद्वारे करतील.
• स्वतःच्या सेवा: एअरटेलने गुजरात आणि तमिळनाडूमध्ये बेस स्टेशन उभारले आहेत, तर जिओ आपली JioAirFiber आणि JioFiber सेवा सुरू ठेवेल.
• 5G मधील आघाडी: जिओ आणि एअरटेलने 5G सेवांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा शहरी भागातील वर्चस्व कायम आहे.

भारतातील सॅटेलाईट इंटरनेटचं भविष्य

स्टारलिंकच्या प्रवेशामुळे भारतातील इंटरनेट क्षेत्रात क्रांती येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारेल, ज्यामुळे डिजिटल इंडियाचं स्वप्न साकार होईल.

संभाव्य फायदे:

• ग्रामीण भागात इंटरनेट: स्टारलिंकमुळे डोंगर, खोरे आणि सीमावर्ती भागातही हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचेल.
• स्पर्धा वाढेल: स्टारलिंक, जिओ, आणि एअरटेलमधील स्पर्धेमुळे ग्राहकांना स्वस्त आणि चांगल्या सेवा मिळतील.
• नवीन संधी: शिक्षण, आरोग्य, आणि लहान व्यवसायांना इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे फायदा होईल.

आव्हानं:

• किंमत: स्टारलिंकची सेवा भारतात स्वस्त असेल, पण हार्डवेयर किटची किंमत (अंदाजे ₹30,000) सर्वसामान्यांसाठी जास्त असू शकते.
• स्पेक्ट्रम वाद: स्पेक्ट्रम कॉस्ट आणि वाटप यावरून जिओ आणि एअरटेलचा विरोध कायम राहू शकतो.
• नियामक अडथळे: IN-SPACe मंजुरी आणि इतर नियमांचं पालन स्टारलिंकसाठी आव्हान ठरू शकतं.

स्पर्धेचं नवं युग

स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशामुळे सॅटेलाईट इंटरनेट सेवेचं नवं युग सुरू होत आहे. इलॉन मस्क यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोचण्याची शक्यता वाढली आहे, पण त्याचवेळी जिओ आणि एअरटेल यांच्यासमोर नवं आव्हान उभं आहे. सरकारला आता बाजारातील स्पर्धा संतुलित ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांचा फायदा होईल अशी धोरणं आखावी लागतील