मुंबई :
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. कॅबिनेट उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी सांगितले की, हैदराबाद तसेच सातारा गॅझेटिअरच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देता येईल का, याबाबत कायदेशीर मत घेण्यात येणार आहे.
पार्श्वभूमी
मराठा आरक्षणासाठी मागणी करणारे मनोज जरांगे गेल्या काही दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांचा आग्रह आहे की मराठा समाजाला कुणबी म्हणून नोंद केल्यास त्यांना ओबीसी आरक्षणातील १० टक्के कोटा मिळू शकेल.
कायदेशीर अडचणी
या मुद्यावर याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले होते की “मराठा आणि कुणबी हे एकच नाहीत”. त्यामुळे सरकारसमोर मोठे कायदेशीर आव्हान आहे. महाधिवक्ता बिरेन सराफ आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याकडून सविस्तर मत मागविण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
“सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली निरीक्षणे डावलून आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. पण मार्ग काढणे गरजेचे आहे म्हणून सर्व बाजूंचा कायदेशीर अभ्यास केला जाईल,” असे विखे पाटील म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये काय आहे?
- निजामकालीन हैदराबाद गॅझेटिअर (इ.स. १९०९ च्या आसपास) मध्ये अनेक ठिकाणी “कुणबी–मराठा” असा उल्लेख आढळतो.
- काही भागातील शेतकरी कुटुंबांना या दोन्ही संज्ञांमध्ये एकत्रित दाखविण्यात आले आहे.
- यावरून असे दिसते की ऐतिहासिक काळात दोन्ही समुदायांमध्ये व्यवसाय आणि ओळखीत ओव्हर्लॅप होता.
सातारा जिल्ह्यातील रेकॉर्ड्स
- सातारा जिल्हा प्रशासनाने १९६७ पूर्वीच्या नोंदींमध्ये “कुणबी” असा उल्लेख असलेली कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत.
- स्थानिक अहवालानुसार, ४० हजारांहून अधिक नोंदी अशा सापडल्या आहेत ज्या मराठा कुटुंबांच्या कुणबी म्हणून वर्गीकरणाला आधार देऊ शकतात.
निष्कर्ष
- ऐतिहासिक दस्तऐवजांमध्ये (हैदराबाद व सातारा गॅझेटिअर) कुणबी आणि मराठा यांच्यात काही प्रमाणात साम्य किंवा ओव्हर्लॅप आढळतो.
- मात्र, याचा अर्थ असा नाही की सर्व मराठा आपोआप कुणबी समजले जातील.
- फक्त ज्या व्यक्ती/कुटुंबांच्या दस्तऐवजांत थेट कुणबी म्हणून नोंद आहे, त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याचा आधार निर्माण होतो.
पुढील पावले
उपसमितीच्या चर्चेचा आढावा घेऊन मंत्री विखे पाटील हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
टाइम्स मराठी निष्कर्ष:
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन तीव्र झालेले असताना सरकारने कायदेशीर पातळीवर तपासणी करण्याचा मार्ग निवडला आहे. ऐतिहासिक दस्तऐवजांतून काही पुरावे मिळत असले तरी अंतिम निर्णय फक्त वैयक्तिक नोंदींवर अवलंबून राहील.
