प्रस्तावना
महाराष्ट्र शासनाने १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरण प्रक्रिया आता पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना कोणताही शुल्क न देता नोंदणी करता येईल आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे आर्थिक शोषण थांबेल आणि त्यांना शासनाच्या योजना अधिक सुलभतेने मिळतील.
नोंदणी प्रक्रिया (Step by Step)
- सर्वप्रथम mahabocw.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
Worker Registration
हा पर्याय निवडा.- ऑनलाइन अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक तपशील भरा.
- आधारकार्ड, पत्त्याचा पुरावा, ९० दिवसांचे बांधकाम कामाचे प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट साईज फोटो अपलोड करा.
- अर्ज सबमिट करा आणि त्याचा संदर्भ क्रमांक जतन करा.
- स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून पडताळणीनंतर नोंदणी क्रमांक व ओळखपत्र मिळेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया आता शुल्कमुक्त आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक पात्रता
- अर्जदार बांधकाम क्षेत्रात किमान ९० दिवस काम केलेला असावा.
- अर्जदार महाराष्ट्रात रहिवासी असावा.
- आवश्यक कागदपत्रे (आधारकार्ड, पत्ता पुरावा, कामाचा पुरावा, फोटो) जोडलेले असावेत.
- तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक असून तेही मोफत करण्यात आले आहे.
नोंदणीद्वारे मिळणारे प्रमुख लाभ
- अपघात विमा आणि वैद्यकीय सहाय्य
- शैक्षणिक मदत आणि शिष्यवृत्ती योजना
- प्रसूती सहाय्य, घरकुल सहाय्य, आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजना
- ६० वर्षांनंतर पेन्शन सुविधा
- अनुदान व मदत थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा
मोफत नोंदणीचे फायदे
- कामगारांना आर्थिक दिलासा — शुल्क पूर्णपणे रद्द.
- शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ सहज उपलब्ध.
- नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक व ऑनलाइन सोपी.
- एजंटकडून होणारे शोषण टळेल.
- ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व बांधकाम कामगारांसाठी एकसमान सुविधा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्र.१: नोंदणीसाठी शुल्क किती आहे?
आता नोंदणी आणि नूतनीकरण पूर्णपणे मोफत आहे.
प्र.२: नोंदणी कुठे करावी लागेल?
अधिकृत संकेतस्थळ mahabocw.in वर ऑनलाइन नोंदणी करता येते.
प्र.३: नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
आधारकार्ड, पत्ता पुरावा, कामाचे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, आणि पासपोर्ट साईज फोटो.
प्र.४: नोंदणी करून काय लाभ मिळतो?
विमा, शैक्षणिक मदत, प्रसूती सहाय्य, पेन्शन, व इतर शासकीय कल्याणकारी योजना.
प्र.५: नूतनीकरण किती वेळाने करावे लागते?
प्रत्येक तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक असून आता तेही मोफत आहे.