१९ डिसेंबरपासून एप्स्टीन फाइल्सचा धमाका! भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे आणि व्हिडीओ करा डाऊनलोड; मोदींचा राजीनामा आणि ‘मराठी पंतप्रधान’ येणार? ट्रम्प सरकारचा ‘एप्स्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट’ काय आहे? वाचा सविस्तर

एप्स्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट: एका नजरेत

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. जेफ्री एप्स्टीन या कुख्यात गुन्हेगाराच्या मृत्यूशी आणि त्याच्या काळ्या कृत्यांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे.

• डेडलाईन: १९ डिसेंबर २०२५ ही या कागदपत्रांच्या प्रसिद्धीची अंतिम तारीख आहे.
• काय उघड होणार?: एप्स्टीनच्या खाजगी बेटावर कोण कोण गेले? त्याच्या विमानाने कोणी प्रवास केला? आणि त्याच्याशी कोणी आर्थिक व्यवहार केले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या फाइल्समध्ये दडलेली आहेत.
• पारदर्शकता: या कायद्यानुसार अमेरिकन सरकारला ही माहिती लपवता येणार नाही, मग त्यात कितीही मोठा नेता सामील असला तरीही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एप्स्टीन कनेक्शन: सत्य काय?

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात मोदींच्या नावाचा उल्लेख एप्स्टीन फाइल्सच्या संदर्भात केला जात आहे. याचे मुख्य कारण अमेरिकेतील काही फुटलेली (Leaked) कागदपत्रे आहेत:

१. २०१९ चा ‘बॅनन-मोदी’ प्रस्ताव: २०१९ मध्ये जेफ्री एप्स्टीनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी रणनीतीकार स्टीव्ह बॅनन यांची भेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. एप्स्टीनने काही ई-मेल्समध्ये “मोदी ऑन बोर्ड” (Modi on board) असा उल्लेख केला होता.

२. मध्यस्थाची भूमिका: एप्स्टीन स्वतःला एक जागतिक मध्यस्थ म्हणून प्रस्थापित करू पाहत होता. त्याला भारत, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये हस्तक्षेप करायचा होता.

३. सत्य की आभास?: आतापर्यंत समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार, मोदींच्या कार्यालयाने (PMO) एप्स्टीनला कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. एप्स्टीनने केवळ मोदींच्या नावाचा वापर करून आपली प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

काय आहे ‘एप्स्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट’?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या विशेष कायद्यावर स्वाक्षरी केली. हा कायदा जेफ्री एप्स्टीन या कुख्यात गुन्हेगाराशी संबंधित सर्व गोपनीय कागदपत्रे आणि पुरावे सार्वजनिक करण्यास भाग पाडतो.

• डाऊनलोड आणि सर्च: या कायद्यानुसार, सरकारला सर्व फाईल्स एका अशा स्वरूपात (Searchable and Downloadable) प्रसिद्ध कराव्या लागतील, जेणेकरून कोणीही ते वाचू शकेल.
• व्हिडीओ आणि फोटो: एप्स्टीनच्या खाजगी बेटावर आणि विमानातील प्रवाशांचे सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडीओ आणि ९५,००० पेक्षा जास्त फोटो या फाईल्सचा भाग असल्याचे समजते.

१९ डिसेंबरला ‘न्यूज बॉम्ब’ फुटणार का?

महाराष्ट्राचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दावा केला आहे की, या फाइल्समध्ये काही भारतीय नेत्यांची नावे असून त्यामुळे देशाचे नेतृत्व बदलू शकते. त्यांच्या मते, १९ डिसेंबरला होणारे खुलासे भारतीय राजकारणाची दिशा बदलणारे ठरतील.

काही महत्त्वाचे प्रश्न:

• काय खरोखरच भारतीय नेत्यांचे एप्स्टीनशी संबंध होते?
• फ्लाइट लॉग्समध्ये भारतीय नावे आहेत का?
• अमेरिकन तपास यंत्रणांनी काही माहिती राखून ठेवली आहे का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे उद्या, म्हणजेच १९ डिसेंबरला मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

भारत आणि जगावर काय परिणाम होईल?

जर या फाइल्समध्ये कोणत्याही भारतीय नेत्याचे किंवा अधिकाऱ्याचे नाव प्रत्यक्ष गुन्ह्याशी संबंधित आढळले, तर ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे संकट ठरू शकते. मात्र, जर हे केवळ ‘नेम-ड्रॉपिंग’ असेल, तर हा मुद्दा केवळ राजकीय आरोपांपुरता मर्यादित राहील.

• प्रश्न: एप्स्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट (H.R. 4405) कधी लागू झाला?
• उत्तर: हा कायदा १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वाक्षरित केला असून, १९ डिसेंबर २०२५ ही सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची अंतिम मुदत आहे.
• प्रश्न: एप्स्टीन फाइल्समध्ये काय डाऊनलोड करता येईल?
• उत्तर: या कायद्यानुसार सर्व पुरावे, फ्लाइट लॉग्स, ई-मेल्स, सीसीटीव्ही व्हिडीओ आणि जवळपास ९५,००० फोटो एका सार्वजनिक आणि सर्च करण्यायोग्य डेटाबेसमध्ये डाऊनलोडसाठी उपलब्ध होतील.

The act mandates the Department of Justice (DOJ) to release all files without “political redaction.” The connection to Narendra Modi stems from 2019 internal emails where Jeffrey Epstein proposed a meeting between the Indian PM and Steve Bannon, though no official PMO response has been verified to date.