महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेततळे, विहीर बांधकाम, शेत पाणंद रस्ते आणि घरकूल योजनेसाठी लागणाऱ्या माती आणि खडीवर (गौण खनिज) आकारली जाणारी रॉयल्टी माफ करण्यात आली आहे. राज्याच्या महसूल विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. या लेखात आपण या निर्णयाचे स्वरूप, त्याचे फायदे आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
निर्णयाचे स्वरूप आणि त्याची व्याप्ती
हा निर्णय प्रामुख्याने शेतकरी आणि घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. शेततळे, विहिरी, शेत रस्ते, गावतळी, पाझर तलाव आणि बंधाऱ्यांसाठी लागणारी माती आणि खडी आता शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, गावातील तलाव आणि बंधाऱ्यांमधील गाळ शेतात वापरण्यासही मोकळीक देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या सुविधेसाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही अर्ज फी किंवा रॉयल्टी भरावी लागणार नाही. स्वखर्चाने माती, खडी आणि गाळ वाहून नेण्याची परवानगीही मिळणार आहे.
घरकूल योजनेअंतर्गत घर बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. घर आणि विहीर बांधण्यासाठी लागणारी माती आणि खडी मोफत मिळणार असून, ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि सरकारी बांधकामांसाठीही या सुविधेचा वापर करता येणार आहे. मात्र, ठेकेदारांना हा लाभ मिळणार नाही. ठेकेदारांकडून रॉयल्टी वसूल केली जाईल आणि ती बांधकामाच्या मूळ अंदाजपत्रकात समाविष्ट असेल. तहसीलदारांना ठेकेदारांच्या बिलातून रॉयल्टी वसूल झाल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरणार आहे. महाराष्ट्रात शेती हा बहुतांश लोकांचा मुख्य व्यवसाय आहे. पण पाण्याची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेततळे आणि विहिरींच्या बांधकामासाठी माती आणि खडीवर रॉयल्टी आकारली जायची, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडायचा. आता हा भार पूर्णपणे हटणार आहे.
- खर्चात बचत: शेततळे आणि विहिरी बांधण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी साठवणूक आणि सिंचनासाठी अधिक सुविधा निर्माण करता येतील.
- शेत रस्त्यांचे बांधकाम: शेतापर्यंत जाणारे पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठीही रॉयल्टी माफ झाल्याने शेतकऱ्यांना आपली उत्पादने बाजारात नेणे सोपे होईल.
- गाळाचा वापर: गावातील तलाव आणि बंधाऱ्यांमधील गाळ शेतात वापरता येणार असल्याने जमिनीची सुपीकता वाढेल आणि शेतीचे उत्पादन सुधारेल.
- स्वातंत्र्य: स्वखर्चाने माती आणि खडी वाहून नेण्याची परवानगी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना बाहेरील अवलंबित्व कमी होईल.
हे सुद्धा वाचा : 7/12 उतारा म्हणजे काय? संपूर्ण माहिती आणि प्रक्रिया
ग्रामीण विकासाला चालना
हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर ग्रामीण भागाच्या एकूण विकासासाठीही महत्त्वाचा आहे. माती आणि खडीवरील रॉयल्टी माफ झाल्याने ग्रामपंचायतींना गावातील पायाभूत सुविधा सुधारणे सोपे होईल. उदाहरणार्थ, गावातील रस्ते, छोटे बंधारे आणि पाणी साठवणूक प्रकल्प यांच्या बांधकामाला गती मिळेल. याशिवाय, पूर नियंत्रण उपाययोजना आणि पूरहानी रोखण्यासाठी खोलीकरण योजनांसाठीही ही सुविधा मोफत उपलब्ध होणार आहे.
‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना’ अंतर्गतही शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेत रस्त्यांचे बांधकाम आणि देखभाल सुलभ होईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारेल आणि शेतमालाची वाहतूक जलद होईल.
सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण
महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. शेतीसाठी पाणी, वीज आणि आर्थिक मदत यावर भर देणाऱ्या या योजना शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. माती आणि खडीवरील रॉयल्टी माफ करण्याचा हा निर्णय त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी करणे हे या निर्णयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
हा निर्णय ऐतिहासिक का मानला जातो? कारण यापूर्वी अशा प्रकारची सवलत शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. रॉयल्टीमुळे शेतकऱ्यांना बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य मिळवणे महाग पडायचे. आता ही अडचण दूर झाली असून, शेतकरी आपल्या गरजेनुसार माती आणि खडीचा वापर करू शकतील.
काही संभाव्य आव्हाने
हा निर्णय जरी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ठेकेदारांकडून रॉयल्टी वसूल करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर आहे. जर यात पारदर्शकता नसेल, तर गैरप्रकार होण्याची शक्यता आहे. तसेच, माती आणि खडीच्या वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांना स्वखर्च करावा लागणार असल्याने, ज्यांच्याकडे वाहन किंवा संसाधने नाहीत, त्यांना अडचणी येऊ शकतात. या समस्यांवर उपाय म्हणून सरकारने गावपातळीवर सहाय्य केंद्रे किंवा वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर आणि ग्रामीण भागात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी हा निर्णय शेतीसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे. विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आशेचा किरण ठरला आहे. पाणी साठवणूक आणि सिंचन सुविधा वाढल्याने शेतीचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.
पुढची पावले
हा निर्णय प्रभावीपणे राबवला जावा यासाठी शेतकऱ्यांनीही सक्रिय सहभाग घ्यावा. स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा, याबद्दल माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, गावातील पाणी साठवणूक प्रकल्प आणि शेत रस्त्यांसाठी सामूहिक प्रयत्न केल्यास अधिक फायदा होईल. सरकारनेही या योजनेची माहिती गावागावांत पोहोचवण्यासाठी जागरूकता अभियान राबवावे, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत ही सुविधा पोहोचेल.
माती आणि खडीवरील रॉयल्टी माफ करण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण विकासासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात यामुळे मोठी मदत होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि आत्मविश्वास देणारा आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल, यात शंका नाही.
