केंद्र सरकारने वाढविले पिकांचे हमीभाव ! काय आहेत नवीन हमीभाव वाचा संपूर्ण माहिती

खरीप पिकांचे नवे हमीभाव: किती वाढ झाली?

केंद्र सरकारने 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. खालील तक्त्यात काही प्रमुख पिकांचे नवे हमीभाव आणि त्यात झालेली वाढ दाखवली आहे:

टीप: हे हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट जास्त आहेत, असा दावा सरकारने केला आहे.

बाजारभाव आणि हमीभाव यातील अंतर आणि सध्याची परिस्थिती

हमीभाव वाढले असले तरी शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न आहे: बाजारभाव वाढणार का? चला, काही पिकांचे सध्याचे बाजारभाव आणि नव्या हमीभावाची तुलना करूया:

• सोयाबीन: सध्याचा बाजारभाव सुमारे 4300 रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर नवीन हमीभाव 5328 रुपये आहे. म्हणजेच बाजारभाव हमीभावापेक्षा 1000 रुपये कमी आहे.
• कापूस: सध्याचा बाजारभाव 7000-7200 रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर नवीन हमीभाव 8110 रुपये आहे. याचा अर्थ बाजारभाव 800-1000 रुपये कमी आहे.
• तूर: सध्याचा बाजारभाव 6800-7300 रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर नवीन हमीभाव 8000 रुपये आहे. येथेही बाजारभाव 700-1200 रुपये कमी आहे.

ही परिस्थिती फक्त या पिकांपुरती मर्यादित नाही. ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, सूर्यफूल, तीळ यांसारख्या इतर पिकांचेही बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, कडधान्य, तेलबिया आणि अन्नधान्य पिकांचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमीच राहिले आहेत.

हमीभाव वाढीचा बाजारभावावर परिणाम होईल का?

हमीभाव वाढला म्हणून बाजारभाव आपोआप वाढेल अस नाही. याची काही कारण पाहूया:

• सरकारी खरेदी कमी: सरकार हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करते, पण ही खरेदी खूपच मर्यादित असते. 2024 मध्ये सरकारने कापसाची सुमारे 35% आणि सोयाबीनची 15-16% (20 लाख टन) खरेदी केली. पण बहुतांश शेतकऱ्यांना आपला माल खुल्या बाजारात कमी भावाने विकावा लागला.
• आयात धोरण: सरकार कडधान्य (तूर, मूग, उडीद, हरभरा) आणि खाद्यतेलाच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवत नाही. गेल्या वर्षी तूर, हरभरा, मसूर आणि पिवळ्या वाटाण्याची विक्रमी आयात झाली, ज्यामुळे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी झाले.
• खाजगी व्यापाऱ्यांचा प्रभाव: सरकार हमीभावाने खरेदी करत नसल्याने खाजगी व्यापारी कमी भावात माल खरेदी करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळत नाही.

शेतकऱ्यांचे अनुभव – हमीभावाचा लाभ मिळतो का?

माझ्या एका शेतकरी मित्राने सांगितल, “गेल्या वर्षी मी सोयाबीन 4200 रुपयांना विकल, पण हमीभाव होता 4892 रुपये. सरकारने माझ्या गावात खरेदीच केली नाही. मग हमीभावाचा काय फायदा?” हा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांचा आहे.

2024 मध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कापूस आणि सोयाबीनची काही प्रमाणात खरेदी केली. पण तरीही बहुतांश शेतकऱ्यांना कमी भावात माल विकावा लागला. कर्नाटक सरकारने तुरीच्या हमीभावावर 450 रुपये बोनस दिला, ज्यामुळे तिथे खरेदी चांगली झाली. पण महाराष्ट्रात असा बोनस नसल्याने तुरीची खरेदी फक्त 1 लाख टन झाली.

सरकारच्या धोरणातील त्रुटी: हमीभावाला संरक्षण का नाही?

हमीभाव म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची हमी. पण ही हमी कागदावरच राहते का?

• कायद्याचा अभाव: हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण नाही. सरकार फक्त हमीभाव जाहीर करते, पण तो मिळेल याची खात्री देत नाही.
• आयात धोरणाचा परिणाम: सरकार आयात करताना हमीभावाचा विचार करत नाही. उलट, जास्त आयात केल्याने बाजारभाव पडतात.
• खरेदी यंत्रणेची कमतरता: सरकार गहू आणि तांदळाशिवाय इतर पिकांची खरेदी फारच कमी करते.

शेतकऱ्यांसाठी काय उपाय असू शकतात?

हमीभावाचा खरा फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी खालील उपाय करता येतील:

• हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण: हमीभावाला कायदेशीर आधार द्यावा, जेणेकरून बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी होणार नाही.
• आयात धोरणात सुधारणा: कडधान्य आणि तेलबियांची आयात करताना देशातील बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी होणार नाही, याची खात्री करावी.
• खरेदी वाढवावी: सरकारने हमीभावाने जास्तीत जास्त शेतीमालाची खरेदी करावी, जेणेकरून खाजगी व्यापारी कमी भावात माल खरेदी करू शकणार नाहीत.
• जागरूकता: शेतकऱ्यांनी बाजारभाव आणि हमीभाव याची तुलना करून आपला माल योग्य वेळी विकावा.

28 मे 2025 रोजी केंद्र सरकारने खरीप पिकांचे हमीभाव वाढवले असले तरी शेतकऱ्यांना खरा फायदा मिळेल, याची शाश्वती नाही. सोयाबीन, कापूस, तूर यांचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा 500-1000 रुपये कमी आहेत. सरकारने हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण द्याव आणि आयात धोरणात सुधारणा करावी, तरच शेतकऱ्यांना लाभ होईल.