अमोना शिवारातील शेतकऱ्यांचा जीवघेणा प्रवास; विदर्भ–मराठवाडा वादात प्रश्न अडकला — ८ दिवसांत तोडगा निघाला नाही तर आमरण उपोषण व जलसमाधीचा इशारा

स्थानिक शेतकरी संतप्त आहेत: “रस्ताच नाही, पूल नाही — तर जगायचं कसं?” अशी तक्रार एका शेतकऱ्याने व्यक्त केली. अनेकांनी सांगितले की पाण्यातून शेतात जाताना काही वेळा स्वतःचा जीव धोक्यात घ्यावा लागला आहे; काही शेतकरी अपघातग्रस्त देखील झाले आहेत. शेतकरी म्हणतात की हाकेच्या अंतरावर असलेल्या शेतासाठी दहा-वीस किलोमीटर कसरत करावी लागते, ज्यामुळे वेळ, पेट्रोलखर्च आणि धोका वाढतो.

जबाबदारीची चेंडूझोप

या प्रश्नावर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रशासनांनी एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलल्याचा आरोप आहे. विदर्भातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे की हा प्रश्न मराठवाड्याचा आहे; तर मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांचे उत्तर आहे की हा विदर्भाचा विषय आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या समस्या फाटलेल्या प्रशासकीय सीमांमध्ये अडकल्या असून, प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही — आणि लोकांमध्ये रोष वाढत आहे.

स्थानिकांनी आमदार-खासदार-पालकमंत्री यांना वारंवार निवेदने दिली असूनही “उडवा-उडवी” उत्तर मिळाले असे अनेकांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की लेखी तक्रारी केल्या तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. यामुळे आता शेतकऱ्यांचा संपन्न रोष आंदोलक स्वरूप धारण करतो आहे.

आंदोलनाचा इशारा

शेतकऱ्यांनी सांगितले की — आठ दिवसांत समस्या सोडवली नाही तर ते आमरण उपोषण तसेच जलसमाधी घेण्याचा इशारा देत आहेत. “सरकारने आठ दिवसात याकडे लक्ष देत नसेल तर आम्ही आमरण उपोषण व जलसमाधी करू,” असे स्थानिक नेतृत्वाने जाहीर केले आहे. प्रशासनाने आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी तातडीने बैठकीतून उपाययोजना करून परिस्थिती शांत करण्याची गरज आहे, असं मत आंदोलकांनी मांडलं आहे.

इतिहास-भूगोल: धरणाचे बॅकवॉटर

स्थानिकांचा दावा आहे की 1992–93 मध्ये लघु पाटबंधारे विभाग, जालना अंतर्गत नमुना येथील धरणाचे बांधकाम झाले असून, त्याचा बॅकवॉटर अमोना व डोलखेडा परिसरात येतो. या बॅकवॉटरमुळे सुमारे ४००-५०० लोकांचा आणि सुमारे ७०० ते ८०० एकर क्षेत्राचा शेती क्षेत्र धोका आणि पावसाळ्यात नुकसानाच्या अधीन होत असल्याचे स्थानिकांनी नमूद केले आहे. यासंदर्भातील निवेदने जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री व इतर नेत्यांकडे आधीच देण्यात आल्याची माहिती आहे, परंतु अद्याप प्रात्यक्षिक उपाय न झाल्याने वातावरण तणावात आहे.

शेतकऱ्यांचा संदेश आणि प्रशासनाकडे विनंती

स्थानिक शेतकरी म्हणतात की हे प्रश्न सतत उठत राहिले तरीही गृहीतक पावले उचलली जात नाहीत. “आम्ही फक्त विकासाची मागणी करतो — रस्ते, पूल, जिथे पाणी येते तिथे योग्य निचरा व पूल लागतील तर आपले प्राण सुरक्षित राहतील,” असे एका ज्येष्ठ शेतकऱ्याने सांगितले. शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे की संबंधित विभागांनी तांत्रिक पाहणी करुन तातडीने पॉल-रस्ता किंवा तात्पुरता पादचारी पूल बांधावा आणि दीर्घकालीन उपाय योजना राबवावी.

काय करावे — तातडीचे उपाय

स्थानिकांनी सुचवलेले तातडीचे उपायः

• तात्पुरते पादचारी/वाहन पूल उभे करणे.
• निचरा सुधारणा करून पाणी त्वरित काढून टाकणे.
• डोलखेडा प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरचे योग्य व्यवस्थापन व समन्वय.
• विदर्भ-मराठवाडा प्रशासनातील समन्वयाने समस्या सोडवणे.

स्थानिकांनी प्रशासनाला आणि प्रतिनिधींना अंतिम इशारा दिला आहे — आठ दिवसांत तोडगा निघाला नाही तर ते कधी आणि कुठे आंदोलन करणार ते स्थानिक पातळीवर घोषीत करतील.