थोडक्यात आढावा:
| माहिती | तपशील |
| योजनेचे नाव | छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (संभाव्य) / कर्जमाफी २०२६ |
| अंतिम निर्णय तारीख | ३० जून २०२६ पर्यंत |
| समितीचे नाव | प्रवीण परदेशी समिती |
| अहवाल सादर करण्याची तारीख | एप्रिल २०२६ |
| पात्र लाभार्थी | मध्यमवर्गीय आणि गरजू शेतकरी (२ लाखांपर्यंत थकबाकी संभाव्य) |
| नियमित कर्जदारांसाठी | ५०,००० ते १ लाखापर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान (चर्चेत) |
शेतकरी कर्जमाफी कधी होणार? (Latest Update on Date)
महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कर्जमाफीची प्रक्रिया जून २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या माहिती संकलन (Data Collection) सुरू आहे.
टीप: एप्रिल २०२६ मध्ये ‘प्रवीण परदेशी समिती’ आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी जाहीर होईल.
कर्जमाफीसाठी नवीन निकष काय आहेत? (Eligibility Criteria 2026)
फेब्रुवारी २०२६ च्या अपडेटनुसार, सरकारने ‘ब्लँकेट कर्जमाफी’ ऐवजी ‘गरजू आणि मध्यमवर्गीय’ शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
कोणाला लाभ मिळणार?
- थकबाकीदार शेतकरी: ३० जून २०२५ अखेर ज्यांचे कर्ज थकीत आहे (NPA).
- मध्यमवर्गीय शेतकरी: ज्यांचे शेतीवर अवलंबून राहणे कठीण झाले आहे, अशांना प्राधान्य.
- नियमित परतफेड करणारे: जे शेतकरी वेळेवर कर्ज भरतात, त्यांनाही अन्यायाची भावना होऊ नये म्हणून ‘प्रोत्साहनपर लाभ’ दिला जाईल.
कोण अपात्र ठरू शकते? (Exclusions)
- आयकर भरणारे (Income Tax Payers) शेतकरी.
- मोठे फार्महाऊस किंवा शेतीव्यतिरिक्त इतर मोठे उत्पन्न असणारे नागरिक.
- माजी मंत्री, आमदार, खासदार यांच्या नावे असलेली शेती कर्जे.
प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल का महत्त्वाचा आहे?
शासनाने माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली आहे, ती खालील गोष्टींचा अभ्यास करत आहे:
- राज्यातील जिल्हा बँका (DCCB) आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील कर्जाचा बोजा किती आहे?
- तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर कर्जमाफीचे मॉडेल महाराष्ट्रात राबवता येईल का?
- ‘शशिकांत कर्णिक’ समितीच्या जुन्या शिफारसींचा आधार घेणे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: माझ्या कर्जाची माफी झाली आहे की नाही हे कसे तपासावे?
उत्तर: सध्या शासनाने कोणतीही अधिकृत यादी जाहीर केलेली नाही. एप्रिल २०२६ नंतर शासन निर्णयानुसार (GR) आपल्या गावातील सेवा सोसायटी किंवा बँकेत यादी लावली जाईल.
प्रश्न २: नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार मिळणार का?
उत्तर: होय, सरकार नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान योजना राबवण्याच्या विचारात आहे. मागील वेळेस ५०,००० रुपये मिळाले होते, यावेळी ती रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रश्न ३: कर्जमाफीसाठी अर्ज कुठे करावा? (How to apply?)
उत्तर: सध्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. हे सर्व काम ‘आधार प्रमाणीकरण’ (Aadhaar Authentication) द्वारे होणार असल्याने तुम्हाला बँकेत जाऊन केवळ अंगठा (Biometric) द्यावा लागेल. यासाठी सीएससी (CSC) सेंटरवर जाण्याची गरज पडणार नाही.
निष्कर्ष
शेतकरी मित्रांनो, कर्जमाफीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. जून २०२६ ही सरकारची डेडलाईन आहे. तोपर्यंत कोणत्याही एजंटला पैसे देऊ नका किंवा सोशल मीडियावरील खोट्या याद्यांवर विश्वास ठेवू नका.
पुढील अपडेट: एप्रिल २०२६ मध्ये समितीचा अहवाल आल्यावर आम्ही त्वरित नवीन माहिती अपडेट करू.
