टीव्हीवर बातम्या बघताना किंवा वर्तमानपत्र वाचताना आपण नेहमी दोन शब्द ऐकतो – ‘पोलीस कोठडी’ (Police Custody) आणि ‘न्यायालयीन कोठडी’ (Judicial Custody). अनेकदा आपल्याला वाटतं की दोन्हीचा अर्थ एकच आहे, म्हणजेच आरोपीला तुरुंगात टाकणे. पण कायद्याच्या दृष्टीने या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.
सर्वसामान्य माणसाला कायद्याची ही माहिती असावी, म्हणून आज आपण यातील फरक सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
१. पोलीस कोठडी (Police Custody) म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पोलीस अटक करतात आणि न्यायालयात हजर करतात, तेव्हा पोलीस न्यायाधीशांकडे त्या आरोपीची ‘कस्टडी’ (ताबा) मागतात. याला ‘पोलीस कोठडी’ किंवा ‘पोलीस रिमांड’ म्हणतात.
- कुठे ठेवतात? आरोपीला पोलीस ठाण्यातील लॉक-अप (Lock-up) मध्ये ठेवले जाते.
- उद्देश: गुन्ह्याचा तपास करणे. पोलिसांना संशय आहे की आरोपीने गुन्हा केला आहे, त्यामुळे त्याच्याकडून माहिती काढून घेण्यासाठी, चौकशी करण्यासाठी पोलीस कोठडी मागितली जाते.
- चौकशी: यामध्ये पोलीस आरोपीची सखोल चौकशी करू शकतात. कायद्याच्या चौकटीत राहून तपास करण्याचे पूर्ण अधिकार पोलिसांना असतात.
- कालावधी: सामान्यतः पोलीस कोठडी ही अटकेपासून पहिल्या १५ दिवसांपर्यंतच मिळू शकते.
२. न्यायालयीन कोठडी (Judicial Custody) म्हणजे काय?
जेव्हा पोलिसांची चौकशी संपते किंवा पोलीस कोठडीची मुदत संपते, तेव्हा न्यायाधीश आरोपीला ‘न्यायालयीन कोठडीत’ पाठवण्याचा आदेश देतात. याचा अर्थ आता तो आरोपी पोलिसांच्या नाही, तर न्यायालयाच्या (Court) देखरेखीखाली आहे.
- कुठे ठेवतात? आरोपीला पोलीस ठाण्यातून हलवून मध्यवर्ती कारागृहात (Central Jail) किंवा जिल्हा कारागृहात पाठवले जाते (उदा. आर्थर रोड जेल, येरवडा जेल).
- उद्देश: आरोपी पळून जाऊ नये किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, हा मुख्य उद्देश असतो.
- चौकशी: एकदा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेला की पोलीस त्याला कधीही उठवून चौकशी करू शकत नाहीत. जर पोलिसांना चौकशी करायची असेल, तर त्यांना न्यायालयाची विशेष परवानगी घ्यावी लागते.
- जामीन (Bail): जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत जातो, तेव्हा त्याच्या जामिनावर सुटण्याची शक्यता वाढते, कारण पोलिसांची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झालेली असते.
थोडक्यात फरक (Table Format):
| मुद्दा | पोलीस कोठडी (Police Custody) | न्यायालयीन कोठडी (Judicial Custody) |
| ताबा कोणाचा? | पोलिसांचा (Police Station) | न्यायालयाचा (Magistrate) |
| जागा | पोलीस ठाण्याचे लॉक-अप | मध्यवर्ती तुरुंग (Jail) |
| चौकशी | पोलीस थेट चौकशी करू शकतात. | पोलिसांना चौकशीसाठी कोर्टाची परवानगी लागते. |
| सुरक्षा | पोलिसांची जबाबदारी असते. | जेल प्रशासनाची जबाबदारी असते. |
| कालावधी | जास्तीत जास्त १५ दिवस. | ६० किंवा ९० दिवसांपर्यंत (गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार). |
महत्वाचे: ‘पोलीस कोठडी’ ही आरोपीसाठी जास्त कडक मानली जाते कारण तिथे पोलिसांचा थेट वावर असतो. तर ‘न्यायालयीन कोठडी’ ही त्यामानाने थोडी सुरक्षित मानली जाते कारण तिथे आरोपी जेलच्या नियमांनुसार राहतो आणि पोलिसांचा हस्तक्षेप कमी होतो.
Police Custody vs Judicial Custody – What’s the Difference?
हा व्हिडीओ पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यातील कायदेशीर फरक आणि प्रक्रिया थोडक्यात समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.
सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: पोलीस कोठडी जास्तीत जास्त किती दिवस मिळू शकते? उत्तर: सामान्यतः, अटकेच्या तारखेपासून पहिल्या १५ दिवसांपर्यंतच पोलीस कोठडी मिळू शकते. त्यानंतर आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जाते.
प्रश्न: न्यायालयीन कोठडीत असताना जामीन मिळू शकतो का? उत्तर: होय. जेव्हा आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली जाते, तेव्हा त्याचा अर्थ पोलिसांचा प्राथमिक तपास संपला आहे. अशा वेळी आरोपीचे वकील जामिनासाठी (Bail Application) न्यायालयात अर्ज करू शकतात आणि जामीन मिळण्याची शक्यता वाढते.
प्रश्न: पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीत आरोपीला एकत्र ठेवतात का? उत्तर: नाही. पोलीस कोठडीतील आरोपी पोलीस स्टेशनच्या लॉक-अपमध्ये असतात, तर न्यायालयीन कोठडीतील आरोपी जेलमध्ये (कारागृहात) इतर कैद्यांसोबत असतात.







