दिलेली माहिती ताज्या सरकारी घोषणांवर आधारित आहे आणि या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे व कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे.
🔶 १. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Dalhan Atmanirbharta Mission)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेला हा राष्ट्रीय मिशन भारताला डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे.
या योजनेसाठी ₹११,४४० कोटींची तरतूद असून, कालावधी २०२५-२६ ते २०३०-३१ असा आहे.
| घटक | तपशील |
|---|---|
| मुख्य उद्दिष्ट | डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशाला आत्मनिर्भर बनवणे. |
| लक्ष्य | २०३०-३१ पर्यंत उत्पादन २४२ लाख टनांवरून ३५० लाख टनांपर्यंत वाढवणे आणि लागवडीखालील क्षेत्र ३५ लाख हेक्टरने वाढवणे. |
| लक्ष्यित पिके | तूर (अरहर), उडीद (उड़द) आणि मसूर (मसूर) यांवर भर. |
| शेतकऱ्यांसाठी लाभ | सुधारित बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादन वाढीसाठी विशेष प्रोत्साहन. |
| किंमत समर्थन | केंद्र सरकारद्वारे नाफेडमार्फत १००% MSP खरेदीची हमी, म्हणजे शेतकऱ्यांना हमखास भाव मिळेल. |
| रणनीती | उच्च उत्पादक बियाण्यांचे वितरण, पीक विविधीकरण, साठवणूक साखळी सुदृढ करणे आणि रोगप्रतिकारक बियाण्यांचा वापर. |
📈 परिणाम:
या मिशनमुळे भारत डाळ उत्पादनात स्वावलंबी होईल, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळेल आणि देशाची कृषी अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर बनेल.
🔶 २. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना (Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana)
ही योजना मागासलेल्या कृषी जिल्ह्यांना प्रगत बनवण्यासाठी राबवण्यात आली आहे. उद्देश — कृषी उत्पादन वाढवणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
| घटक | तपशील |
|---|---|
| कालावधी | पुढील सहा वर्षांसाठी (२०२५-२६ पासून) |
| वित्तीय तरतूद | ₹२४,००० कोटी |
| लक्ष्य | देशातील १०० आकांक्षित कृषी जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे आधुनिकीकरण आणि उत्पादन वाढवणे. |
| जिल्ह्यांची निवड | कृषी उत्पादकता कमी, सिंचन सुविधा मर्यादित आणि वारंवार पीक घेण्याचे प्रमाण कमी असलेले जिल्हे. प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल. |
| लाभ | शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, दीर्घ/अल्पकालीन कर्जाची उपलब्धता. |
| पायाभूत सुविधा | पंचायत स्तरावर धान्य साठवणूक केंद्रांची उभारणी, पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान कमी करणे. |
| योजनेचे स्वरूप | सध्याच्या ३६ कृषी उप-योजना एकत्र करून शेतकऱ्यांना एकात्मिक आणि थेट मदत पुरवणे. |
🌾 महाराष्ट्रासाठी विशेष लाभ:
महाराष्ट्रातील अनेक कृषी जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ व सिंचन सुधारणा होणार आहे.
