कोल्हापुरी चप्पलची कॉपी केल्याने, बॉम्बे हायकोर्टात याचिका!

२ जुलै २०२५ रोजी बौद्धिक संपदा हक्कांचे वकील गणेश हिंगेमिरे यांनी बॉम्बे हायकोर्टात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली. या याचिकेत प्राडावर कोल्हापुरी चप्पल डिझाइन कॉपी केल्याचा आरोप करत माफी मागण्याची आणि कोल्हापूरच्या कारागिरांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कोल्हापुरी चप्पल: महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक ठेवा

कोल्हापुरी चप्पल ही १२व्या शतकापासून कोल्हापूर, बेळगाव, बागलकोट आणि धारवाड येथील कारागिरांनी बनवली आहे. ही चप्पल मऊ चामड्यापासून बनवली जाते, ज्यावर वनस्पतीजन्य रंग आणि गुंतागुंतीच्या विणकाम तंत्राने डिझाइन केली जाते. या चप्पलची टिकाऊपणा आणि साधेपणा यामुळे ती शेतकऱ्यांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्वांना आवडते. स्थानिक बाजारात ही चप्पल ४०० ते ४,००० रुपयांना मिळते, तर प्राडाने याच डिझाइनची सँडल्स १.२ लाख रुपयांना विक्रीसाठी सादर केली. कोल्हापूरमधील १०,००० हून अधिक कारागीर कुटुंबे या चप्पल बनवण्यात गुंतलेली आहेत. या कारागिरांनी पिढ्यानपिढ्या ही कला जपली आहे.

प्राडाचा वाद: काय आहे प्रकरण?

२२ जून २०२५ रोजी मिलान फॅशन वीकमध्ये प्राडाने त्यांच्या पुरुषांच्या स्प्रिंग/समर २०२६ संग्रहात ‘टो रिंग सँडल्स’ सादर केले. ही सँडल्स कोल्हापुरी चप्पलसारखीच दिसत होती, परंतु प्राडाने त्यांच्या मूळ उत्पत्तीचा किंवा कारागिरांचा उल्लेख केला नाही. यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड टीका झाली. उद्योजक हर्ष गोएंका यांनी ट्विट केले, “प्राडा आमची कोल्हापुरी चप्पल १.२ लाखांना विकत आहे, तर आमचे कारागीर ती ४०० रुपयांना बनवतात. ही सांस्कृतिक चोरी आहे!”

प्राडाने नंतर एक पत्र जारी करून सांगितले की, त्यांची सँडल्स “भारतीय हस्तकलेतून प्रेरित” आहेत. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा दावा अपुरा आणि केवळ टीकेला शांत करण्यासाठी केलेला प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेत असेही नमूद आहे की, प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलच्या जीआय टॅगचे उल्लंघन केले आहे, ज्यामुळे स्थानिक कारागिरांचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक नुकसान झाले आहे.

याचिकेच्या मागण्या

बॉम्बे हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेत खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

• माफी: प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलच्या डिझाइनची कॉपी केल्याबद्दल सार्वजनिक माफी मागावी.
• नुकसानभरपाई: कोल्हापूरच्या कारागिरांना आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी.
• जीआय संरक्षण: भारतीय पारंपरिक डिझाइन्स आणि जीआय टॅग उत्पादनांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर कायदे लागू करावेत.
• सहकार्य: प्राडाने कारागिरांशी सहकार्य करून त्यांना प्रशिक्षण, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

कारागिरांचे दुखणे आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

कोल्हापूरमधील कारागीर या वादामुळे संतप्त आहेत. स्थानिक पादत्राणे संघटनेचे सदस्य भूपाल शेटे म्हणाले, “प्राडाने आमची चप्पल १.२ लाखांना विकली, पण आम्हाला ४०० रुपयेही मिळत नाहीत. आमच्या मेहनतीचा आणि संस्कृतीचा हा अपमान आहे.” कोल्हापूरच्या २५० हून अधिक उत्पादकांनी या प्रकरणाविरोधात एकत्र येऊन निषेध व्यक्त केला आहे.

माजी खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनीही या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “कोल्हापुरी चप्पल ही आमच्या वारसाचा भाग आहे. प्राडाने जर आमच्या कारागिरांना क्रेडिट दिले असते, तर हा वाद टाळता आला असता.”

जीआय टॅग आणि कायदेशीर लढाई

कोल्हापुरी चप्पलला २०१९ मध्ये जीआय टॅग मिळाले, ज्यामुळे ती कोल्हापूर आणि कर्नाटकातील विशिष्ट भागांशी जोडली गेली. मात्र, काही कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीआय टॅगचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संरक्षण मर्यादित आहे. यामुळे प्राडाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. तरीही, याचिकाकर्ते गणेश हिंगेमिरे यांनी सांगितले की, “या प्रकरणात कायदेशीर आदेश मिळाला, तर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स भारतीय जीआय उत्पादनांची कॉपी करण्यास घाबरतील.”

यापूर्वी दार्जिलिंग चहाच्या बाबतीत भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जीआय उल्लंघनाचा लढा यशस्वीपणे लढला आहे. याच धर्तीवर कोल्हापुरी चप्पलच्या संरक्षणासाठीही प्रयत्न होऊ शकतात.

प्राडाची प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील संधी

प्राडाने या टीकेनंतर २७ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड agriculture (MACCIA) ला पत्र लिहून सांगितले की, त्यांची सँडल्स भारतीय हस्तकलेतून प्रेरित आहेत आणि ती अजून उत्पादनात गेली नाहीत. याशिवाय, प्राडाने ११ किंवा १५ जुलै २०२५ रोजी कोल्हापूरच्या कारागिरांशी आणि MACCIA शी व्हिडिओ कॉलद्वारे चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

MACCIA चे अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले, “आम्ही प्राडाला कारागिरांशी सहकार्य करण्याची आणि त्यांना प्रशिक्षण, ब्रँडिंग आणि आर्थिक लाभ देण्याची विनंती केली आहे.” यामुळे कोल्हापुरी चप्पलला जागतिक बाजारपेठेत योग्य स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.