स्मार्टफोन हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. माहिती मिळवण्यापासून ते मनोरंजनापर्यंत, स्मार्टफोनने आपले जग जवळ आणले आहे. पण या छोट्या उपकरणामागे एक मोठा पर्यावरणीय धोका लपला आहे. दरवर्षी जगभरात 5 कोटी मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) निर्माण होतो, आणि याला मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत स्मार्टफोन कंपन्या.
तुम्ही कधी तुमचा खराब झालेला फोन दुरुस्त केला आहे का? की लगेच नवीन फोन घेतला? मोबाइल दुरुस्ती ही एक जटिल आणि महागडी प्रक्रिया आहे, आणि यामागे फोन कंपन्यांचे सुनियोजित धोरण आहे. या कंपन्या दुरुस्तीला अडथळा आणून नवीन फोन खरेदीला प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे ई-कचऱ्याचे प्रमाण वाढते आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचते.
स्मार्टफोन दुरुस्ती करणे का कठीण आहे?
1. बॅटरी आणि स्पेअर पार्ट्सची अडचण
आजकाल बहुतेक स्मार्टफोनच्या बॅटऱ्या काढता येत नाहीत. या डिझाइनमुळे ग्राहकांना बॅटरी बदलणे कठीण होते, आणि त्यांना कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरवर अवलंबून राहावे लागते. उदाहरणार्थ, अ‍ॅपलच्या आयफोन 15 मध्ये सॉफ्टवेअर लॉक आहे. जर तुम्ही अ‍ॅपलच्या मूळ स्पेअर पार्ट्सऐवजी इतर कंपनीचे पार्ट्स वापरले, तर फोनमध्ये चेतावणी दिसते किंवा तो काम करणे थांबतो. यामुळे दुरुस्तीचा खर्च वाढतो, आणि बरेच ग्राहक नवीन फोन घेणे पसंत करतात.
2. सॉफ्टवेअर अपडेट्सचा अभाव
फोन कंपन्या 3-4 वर्षांनंतर त्यांच्या जुन्या फोनसाठी सॉफ्टवेअर आणि सिक्युरिटी अपडेट्स देणे बंद करतात. यामुळे फोन हळूहळू कालबाह्य होतो, आणि ग्राहकांना नवीन फोन घ्यावा लागतो. हा एक सुनियोजित धोरणाचा भाग आहे, ज्याला प्लॅन्ड ऑब्सोलन्स (Planned Obsolescence) म्हणतात. यामुळे ग्राहकांना नवीन फोन खरेदी करावे लागते, ज्यामुळे ई-कचऱ्याचे प्रमाण वाढते.
3. महागडी दुरुस्ती
कंपन्यांच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये दुरुस्तीचा खर्च खूप जास्त असतो. उदाहरणार्थ, स्क्रीन बदलणे किंवा बॅटरी रिप्लेसमेंटसाठी तुम्हाला नवीन फोनच्या किमतीच्या जवळपास खर्च करावा लागतो. यामुळे ग्राहक दुरुस्तीऐवजी नवीन फोन घेणे पसंत करतात. हा कंपन्यांचा फायदा आहे, कारण त्यांना नवीन फोन विक्रीतून आणि दुरुस्तीतूनही नफा मिळतो.
स्मार्टफोनमुळे पर्यावरणाला धोका कसा आहे?
1. ई-कचऱ्याचे वाढते प्रमाण:
2022 मध्ये जगभरात 53 कोटी मोबाइल फोन कचऱ्यात टाकले गेले. भारतात 2021-22 मध्ये 16 लाख टनांहून अधिक ई-कचरा निर्माण झाला. हा कचरा केवळ जागा व्यापत नाही, तर त्यात कॅडमियम, लेड, मर्क्युरी आणि डायॉक्सिन सारखे धोकादायक रसायने असतात, जे माती, पाणी आणि हवेला प्रदूषित करतात. यामुळे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होतो.
2. उत्पादन आणि वाहतुकीचे कार्बन उत्सर्जन:
एका स्मार्टफोनच्या निर्मितीसाठी लागणारी ऊर्जा त्या फोनला 10 वर्षे वापरण्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेइतकी असते. नवीन फोन बनवण्यासाठी खनिजांचे उत्खनन, उत्पादन आणि वाहतूक यामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन होते. जेव्हा ग्राहक जुन्या फोनऐवजी नवीन फोन घेतात, तेव्हा हा पर्यावरणीय भार वाढतो.
3. मूल्यवान संसाधनांचा अपव्यय:
स्मार्टफोनमध्ये सोने, चांदी आणि रेअर अर्थ मेटल्ससारखे मौल्यवान धातू असतात. जेव्हा फोन कचऱ्यात टाकले जातात, तेव्हा ही संसाधने वाया जातात. जर फोन दुरुस्त करून पुन्हा वापरले गेले, तर नवीन खनिजांचे उत्खनन कमी होऊ शकते, ज्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल.
4. वाढती ग्राहक संस्कृती:
भारतात आणि जगभरात नवीन फोन खरेदी करण्याची संस्कृती वाढत आहे. काही लोक दरवर्षी नवीन फोन घेतात, ज्यामुळे जुन्या फोनचा कचरा वाढतो. विश्व आर्थिक मंचाच्या अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत जगातील ई-कचरा 12 कोटी टनांपर्यंत पोहोचेल. याला आळा घालण्यासाठी दुरुस्ती संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
फोन कंपन्या फोन दुरुस्तीला का अडथळा आणतात?
1. नवीन फोन विक्रीतून नफा:
कंपन्यांना नवीन फोन विक्रीतून सर्वाधिक नफा मिळतो. जर ग्राहकांनी जुन्या फोनची दुरुस्ती केली, तर नवीन फोनची विक्री कमी होईल. यामुळे कंपन्या दुरुस्तीला कठीण आणि महाग करतात, ज्यामुळे ग्राहक नवीन फोन घेण्यास भाग पडतात.
2. स्पेअर पार्ट्स आणि सर्व्हिसमधून कमाई:
अ‍ॅपल आणि सॅमसंग सारख्या कंपन्या त्यांच्या मूळ स्पेअर पार्ट्स आणि सर्व्हिस सेंटरमधून मोठा नफा कमावतात. जर ग्राहकांनी स्थानिक दुकानातून दुरुस्ती केली, तर हा नफा कमी होतो. यामुळे कंपन्या सॉफ्टवेअर लॉक आणि मर्यादित स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध करून दुरुस्तीला अडथळा आणतात.
3. कायदेशीर आणि राजकीय प्रभाव:
कंपन्यांनी दुरुस्तीविरोधी कायद्यांना पाठिंबा मिळावा म्हणून राजकारण्यांवर लाखो डॉलर्स खर्च केले आहेत. ते बौद्धिक संपदा, ग्राहक सुरक्षा आणि हॅकिंगच्या जोखमींची कारणे देतात, पण राइट टू रिपेयर समर्थक या युक्तिवादांना निराधार ठरवतात. त्यांचे म्हणणे आहे की कंपन्यांना दुरुस्तीमुळे त्यांचा नफा कमी होण्याची भीती आहे.
राइट टू रिपेयर चळवळ: पर्यावरणासाठी आशेचा किरण आहे:
राइट टू रिपेयर ही एक जागतिक चळवळ आहे, जी ग्राहकांना त्यांच्या उपकरणांची स्वतः दुरुस्ती करण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी लढते. यामुळे ई-कचरा कमी होऊ शकतो आणि पर्यावरणाचे रक्षण होऊ शकते. युरोपियन संसदेने अलीकडेच राइट टू रिपेयर कायद्याला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे उत्पादकांना दुरुस्तीसाठी स्पेअर पार्ट्स, साधने आणि मॅन्युअल्स मोफत उपलब्ध करावे लागतील.
भारतातही राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्कची चर्चा सुरू आहे. 2022 मध्ये सरकारने स्मार्टफोन आणि ऑटोमोबाइल उत्पादनांसाठी दुरुस्ती सेवा अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामुळे ग्राहकांना कमी खर्चात दुरुस्ती करता येईल आणि ई-कचऱ्याचे प्रमाण कमी होईल.
पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता?
- फोन खराब झाल्यास लगेच नवीन फोन घेण्याऐवजी दुरुस्तीचा पर्याय निवडा. iFixit.com सारख्या वेबसाइट्स दुरुस्ती मार्गदर्शक आणि साधने प्रदान करतात, ज्यामुळे तुम्ही स्वतः फोन दुरुस्त करू शकता.
- नवीन फोनऐवजी रिफर्बिश्ड फोन खरेदी करा. यामुळे ई-कचरा कमी होतो आणि तुमचे पैसेही वाचतात.
- जुने फोन कचऱ्यात टाकण्याऐवजी रिसायकलिंग सेंटरला द्या. यामुळे मौल्यवान धातू पुन्हा वापरता येतात आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचत नाही.
- फोनला शक्य तितके जास्त काळ वापरा. नियमित सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि काळजी घेतल्यास फोनचे आयुष्य वाढू शकते.
भारतातील वाढती ई-कचऱ्याची समस्या:
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ई-कचरा उत्पादक देशांपैकी एक आहे. 2021-22 मध्ये भारतात 16 लाख टनांहून अधिक ई-कचरा निर्माण झाला. यामध्ये मोबाइल फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा समावेश आहे. भारतात नवीन गॅझेट्स खरेदीची संस्कृती वाढत आहे, आणि यामुळे ई-कचऱ्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सरकारने ई-कचरा व्यवस्थापनासाठी नियम बनवले आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी आणि जनजागृतीचा अभाव आहे.
फोन कंपन्यांचे धोरण आणि ग्राहकांचा विश्वास
फोन कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांना नवीन उत्पादने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात, पण यामुळे ग्राहकांचा विश्वास कमी होतो. जेव्हा ग्राहकांना दुरुस्ती महागडी आणि कठीण वाटते, तेव्हा त्यांचा कंपन्यांवरील विश्वास डळमळतो. जर कंपन्यांनी दुरुस्तीला प्रोत्साहन दिले आणि टिकाऊ उत्पादने बनवली, तर त्यांचा ग्राहकांवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि पर्यावरणाचाही फायदा होईल.
दुरुस्ती संस्कृतीला प्रोत्साहन देऊया
स्मार्टफोन कंपन्यांचे धोरण नवीन फोन विक्री आणि नफ्यावर आधारित आहे, पण यामुळे पर्यावरणाला मोठी हानी पोहोचत आहे. ई-कचऱ्याचे वाढते प्रमाण, कार्बन उत्सर्जन आणि संसाधनांचा अपव्यय यामुळे आपल्या ग्रहाला धोका निर्माण झाला आहे. राइट टू रिपेयर चळवळ आणि सरकारी प्रयत्न यामुळे आशेचा किरण दिसतो, पण यशस्वी होण्यासाठी ग्राहकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
आपण सर्वांनी आपल्या फोनचा जास्तीत जास्त वापर करावा, दुरुस्तीला प्राधान्य द्यावे आणि रिसायकलिंगला प्रोत्साहन द्यावे. पर्यावरणाचे रक्षण ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
