डिजिटल युगातील प्रशासकीय क्रांती
२१व्या शतकात तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जग बदलत आहे, आणि सरकारेही हळूहळू या बदलाशी जुळवून घेत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मंत्रालयाच्या प्रवेश व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणताना “डिजिप्रवेश” या मोबाइल ॲपद्वारे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून ही प्रणाली लागू करण्यात आली असून, यामुळे मंत्रालयातील प्रशासन अधिक स्मार्ट आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे.
परंतु प्रत्येक बदल काहीशा विरोधासह येतो. एकीकडे हे पाऊल काळाची गरज वाटते, तर दुसरीकडे यामुळे काहीजण बाजूला पडले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेता, हा लेख केवळ तंत्रज्ञानाच्या कौतुकापुरता न राहता, समाजातील विविध स्तरांवरील प्रभावाचा अभ्यास करतो.
डिजिप्रवेश ॲप: डिजिटल प्रवेशद्वाराचे रूपांतर
“डिजिप्रवेश” हे एक अभिनव ॲप असून, हे केवळ नोंदणीसाठी नाही, तर मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराचे डिजिटल रूप आहे. यामध्ये अभ्यागतांनी आपली वैयक्तिक माहिती, भेटीचे कारण आणि ओळखपत्रांचे तपशील भरून ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करायचे असते. यानंतर एक QR कोडयुक्त डिजिटल पास मिळतो, जो प्रवेशद्वारावर स्कॅन केला जातो.
या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अवघ्या काही दिवसांत, म्हणजे ३ एप्रिल २०२५ पर्यंतच २,४२२ लोकांनी यावर नोंदणी केली होती. त्यापैकी १,३२१ जणांना प्रत्यक्ष प्रवेश मिळाला. चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे १४,९७८ व्यक्तींना रजिस्टर करण्यात आले आहे, ही आकडेवारी ही योजना किती वेगाने पुढे जात आहे, हे दाखवते.
Website Link: https://digipravesh.com/
App link: डिजिप्रवेश
या प्रणालीची गरज का भासली?
महाराष्ट्र सचिवालय हे संपूर्ण राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांचे केंद्र आहे. त्यामुळे येथे दररोज हजारोंचा वावर असतो. विशेषतः मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील लोक मोठ्या संख्येने येथे येतात.
पूर्वी या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पारंपरिक रजिस्टर प्रणाली वापरली जात असे, जी वेळखाऊ आणि त्रासदायक होती. अनेकदा सुरक्षारक्षकांकडून ओळखपत्त्याची तपासणी आणि अनुमती प्रक्रियेमुळे रांगा लागायच्या. त्यामुळे डिजिटल प्रणालीची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली. “डिजिप्रवेश” आणि चेहरा ओळख प्रणालीने हे चित्र बदलले आहे.
प्रमुख फायदे: कार्यक्षमतेचा नवा अध्याय
१. वेळेची बचत:
घरबसल्या नोंदणी झाल्यामुळे अभ्यागतांना तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागत नाही. त्यामुळे त्यांच्या वेळेची मोठी बचत होते.
२. कागदविरहित व्यवहार:
डिजिटल पास आणि चेहरा ओळख प्रणालीमुळे कागदपत्रांचा वापर जवळपास संपतो. ही गोष्ट पर्यावरणपूरक आहे.
३. सुरक्षा व्यवस्था अधिक काटेकोर:
प्रत्येक व्यक्तीची नोंदणी डिजिटल पद्धतीने होते. त्यामुळे कोण कोणत्या वेळी मंत्रालयात आला याचा मागोवा ठेवणे शक्य होते. आपत्कालीन परिस्थितीत अथवा संशयास्पद हालचालींचा तपास करणे सुलभ होते.
४. पारदर्शकता आणि जबाबदारी:
प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होते. जर एखादा अभ्यागत अयोग्य पद्धतीने प्रवेश करू पाहत असेल, तर याचा डिजिटल पुरावा सहज उपलब्ध होतो.
आव्हाने: प्रत्येकासाठी प्रवेश समान आहे का?
प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही मर्यादित घटक असतात. डिजिप्रवेश प्रणालीही त्याला अपवाद नाही. कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी या निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचा दावा आहे की ही प्रणाली “डिजिटल भेदभाव” निर्माण करते. कारण,
- ज्येष्ठ नागरिक – त्यांच्यापैकी अनेकजण स्मार्टफोन किंवा ॲप वापरण्यात कुचकामी असतात.
- गरिब वर्ग – अनेकांकडे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही.
- गावांतील लोक – शहरी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे ॲप वापरणे कठीण जाते.
ही प्रणाली लागू करून सरकारने अप्रत्यक्षरित्या त्यांचा प्रवेश रोखला आहे, असा आरोप करत त्यांनी घटनेतील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे.
सरकारचे उत्तर आणि सुधारणा शक्यता
सरकारने या विरोधावर उत्तर देताना काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत:
- मंत्रालयात मदत कक्ष उभारण्याचा विचार चालू आहे, जिथे ॲप न वापरणाऱ्या व्यक्तींसाठी सहाय्य दिले जाईल.
- दोन ऑनलाइन खिडक्या कार्यरत आहेत जिथे डिजिटल नोंदणीसाठी मदत केली जाते.
- याशिवाय, विशेष काउंटर तयार करण्याची शक्यता आहे, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्तींसाठी.
परंतु हे उपाय पुरेसे नाहीत असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांचा आग्रह आहे की ऑनलाईन नोंदणी ऐच्छिक असावी.
आपत्कालीन परिस्थितीतील विचार
डिजिटल प्रणालीमुळे एक धोका असा व्यक्त केला जातो की आगीसारख्या आपत्तींमध्ये ही प्रक्रिया अडथळा ठरू शकते. उदाहरणार्थ, जर सर्व प्रवेश प्रणालीचे नियंत्रण एकाच डिजिटल यंत्रणेवर असेल आणि तीच प्रणाली ठप्प झाली, तर लोकांना बाहेर पडताना अडचणी येऊ शकतात.
अग्निसुरक्षा नियमांनुसार, प्रवेशद्वार कायमस्वरूपी उघडे ठेवले जाणे आवश्यक असते. त्यामुळे सरकारने याकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
भविष्यातील शक्यता: डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा
“डिजिप्रवेश” प्रणाली ही केवळ सुरुवात आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुढील काही योजना आखल्या आहेत ज्या शासन प्रक्रियेला पूर्णपणे डिजिटल बनवतील.
१. इतर सरकारी कार्यालयांत अंमलबजावणी
या प्रणालीचा विस्तार जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील शासकीय कार्यालयांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनही अधिक कार्यक्षम होईल.
२. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर
अभ्यागतांच्या वेळापत्रकाची स्मार्ट अ‍ॅनालिसिस, सुरक्षेच्या दृष्टीने धोके ओळखणे, आणि बायोमेट्रिक तपासणी यामध्ये AI मदत करू शकते.
३. सार्वजनिक सहभाग आणि डिजिटल साक्षरता
या बदलांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिजिटल साक्षरता अभियान राबविणे आवश्यक आहे. यामध्ये NGO आणि सामाजिक संस्था सहभाग घेऊ शकतात.
तुलनात्मक अभ्यास: इतर राज्ये आणि देशांचा अनुभव
भारतामधील काही राज्यांनी याआधीच डिजिटल अभ्यागत व्यवस्थापन प्रणाली राबवली आहे. उदाहरणार्थ:
- दिल्ली सरकारने काही मंत्रालयांमध्ये QR कोड प्रणाली लागू केली आहे.
- केरळमध्ये बायोमेट्रिक ओळखपद्धती वापरली जाते.
इस्त्रायल, सिंगापूर, आणि एस्टोनिया सारख्या देशांनी तर डिजिटल प्रशासनात अतिशय पुढारलेली पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रही त्या दिशेने वाटचाल करत आहे, पण समाजातील विविध स्तरांचा विचार करत भारतीय वास्तवाशी सुसंगत उपाय आवश्यक आहेत.
