भारताच्या संसदेने 4 एप्रिल 2025 रोजी वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 मंजूर केले. हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतून बहुमताने पारित झाले असून आता ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुधारण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक 1995 च्या वक्फ कायद्यात बदल घडवून आणते. या लेखात आपण वक्फ (संशोधन) विधेयक म्हणजे काय, त्यातील प्रमुख संशोधने, मतदानाचे तपशील आणि यासंबंधी काही उपयुक्त माहिती जाणून घेणार आहोत.
वक्फ (संशोधन) विधेयक म्हणजे काय?
वक्फ म्हणजे इस्लामिक परंपरेनुसार धार्मिक किंवा समाजसेवेसाठी दान केलेली मालमत्ता. भारतात वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन वक्फ मंडळाद्वारे केले जाते, ज्याचे नियमन 1995 च्या वक्फ कायद्यांतर्गत होते. या मालमत्तांचा उपयोग मशिदी, मदरसे, कब्रस्तान आणि इतर सामाजिक कार्यांसाठी केला जातो. परंतु, गेल्या काही वर्षांत वक्फ मालमत्तांमध्ये गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमणाच्या समस्या समोर आल्या आहेत. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 सादर केले.
या विधेयकाचे पूर्ण नाव “युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (UMEED) विधेयक” असे आहे. हे विधेयक वक्फ मालमत्तांचे डिजिटलायझेशन, प्रशासकीय सुधारणा आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यावर भर देते. सरकारचा दावा आहे की हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी आहे, तर विरोधकांनी याला संविधानविरोधी आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर आघात करणारे ठरवले आहे.
वक्फ (संशोधन) विधेयकातील प्रमुख संशोधने
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 मध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. खालीलप्रमाणे त्यातील प्रमुख संशोधने आहेत:
वक्फ मंडळात गैर-मुस्लिमांचा समावेश:
केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये दोन गैर-मुस्लिम सदस्य अनिवार्य असतील. सरकारचा युक्तिवाद आहे की यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता येईल, तर विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात आहे.
कलम 40 रद्द करणे:
1995 च्या कायद्यातील कलम 40 अंतर्गत वक्फ मNDळाला एखादी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्याचा अंतिम अधिकार होता. आता हे विधेयक हा अधिकार काढून घेते आणि अशा निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येईल. यामुळे वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
मालमत्ता दानासाठी पाच वर्षांचा नियम:
वक्फ मालमत्ता दान करणाऱ्या व्यक्तीने किमान पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन केलेले असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. यावरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की हा नियम धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधन आणतो.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका:
सरकारी मालमत्तांवर वक्फचा दावा असल्यास त्याची तपासणी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. यामुळे सरकारी जमिनी वक्फ म्हणून चुकीच्या नोंदणीला आळा बसेल.
वक्फ मंडळाच्या योगदानात कपात:
वक्फ संस्थांनी वक्फ मंडळाला द्यावयाच्या अनिवार्य योगदानाची टक्केवारी 7% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यामुळे संस्थांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.
डिजिटलायझेशन आणि ऑडिट:
वक्फ मालमत्तांचे रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात ठेवणे आणि 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या संस्थांचे राज्य सरकारद्वारे ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसेल.
वक्फ लवाद सुधारणा:
वक्फ लवादांचे सदस्य निवडण्यासाठी संरचित प्रक्रिया आणि निश्चित कार्यकाळाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वादांचे जलद निराकरण होईल.
मुस्लिम संप्रदायांचे प्रतिनिधित्व:
वक्फ मंडळात विविध मुस्लिम संप्रदायांचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे सर्वसमावेशकता वाढेल.
मुसालमान वक्फ (रद्द) विधेयक:
या विधेयकासोबतच 1923 चा मुसालमान वक्फ कायदा रद्द करण्यात येत आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया एकसमान होईल.
मतदानाचा तपशील
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 वर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीव्र चर्चा झाली. खालीलप्रमाणे मतदानाचे तपशील आहेत:
लोकसभा:
विधेयक 2 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले.
मतदान: 288 मते पक्षात, 232 मते विरोधात.
चर्चा 12 तासांहून अधिक काळ चालली आणि मध्यरात्रीनंतर मतदान पूर्ण झाले.
राज्यसभा:
विधेयक 4 एप्रिल 2025 च्या पहाटे राज्यसभेत मंजूर झाले.
मतदान: 128 मते पक्षात, 95 मते विरोधात.
येथेही सुमारे 12 तास चर्चा झाली आणि पहाटे 4:02 वाजता मतदान संपले.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर इंडिया आघाडीतील पक्षांनी त्याला विरोध केला. बिजू जनता दल (BJD) आणि वायएसआर कॉंग्रेसने आपल्या खासदारांना पक्षादेश न देता स्वतःच्या विवेकानुसार मतदान करण्याची मुभा दिली होती.
विधेयकावरील चर्चा आणि वाद
या विधेयकावर संसदेत तीव्र वादविवाद झाले. सरकारचे म्हणणे आहे की हे विधेयक वक्फ मालमत्तांचे पारदर्शी व्यवस्थापन सुनिश्चित करेल आणि मुस्लिम समाजातील महिलांना आणि विविध संप्रदायांना सशक्त करेल. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, “हा कायदा सर्व मुस्लिमांचे हक्क संरक्षित करतो आणि प्रशासनात सुधारणा आणतो.”
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी याला “मुस्लिमविरोधी” आणि “संविधानविरोधी” ठरवले. काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी म्हटले की, “हा कायदा संविधानावर हल्ला आहे आणि अल्पसंख्याकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.” समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही याला भाजपची “ध्रुवीकरणाची रणनीती” म्हटले. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे.
उपयुक्त माहिती
वक्फ मालमत्तांचा इतिहास: गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले की, 1913 ते 2013 या 100 वर्षांत वक्फ मंडळाकडे 18 लाख एकर जमीन होती. परंतु, 2013 च्या संशोधनानंतर गेल्या 12 वर्षांत 21 लाख एकर जमीन वक्फ म्हणून नोंदली गेली. यावरून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात सुधारणांची गरज अधोरेखित होते.
सामाजिक प्रभाव: हे विधेयक लागू झाल्यास देशभरातील लाखो वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होऊ शकते. तसेच, मुस्लिम समाजातील गरीब आणि उपेक्षित घटकांना याचा फायदा होऊ शकतो.
पुढील पायरी: राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायदा बनेल आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
निष्कर्ष
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 हे भारतातील वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचा बदल घडवणारे पाऊल आहे. यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येण्याची शक्यता आहे, परंतु त्याचवेळी धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक हक्कांवर प्रश्नचिन्हही निर्माण झाले आहेत. लोकसभेत 288-232 आणि राज्यसभेत 128-95 अशा बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले असले, तरी यावरून राजकीय आणि सामाजिक चर्चा कायम राहणार आहे. या विधेयकाचा खरा प्रभाव त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
